काठमाडौं । देशमा नीतिगत स्थायित्व हुँदा मात्रै औद्योगीकरणको विकास हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारले हरेक वर्ष आर्थिक नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर दीर्घकालीन लगानीकर्ता पर्ने र नयाँ उद्योग लगाउनबाट उद्योगीहरू पछि हट्ने गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगिक नीतिहरू हरेक नयाँ सरकार परिवर्तन गर्दै जाने हो भने देशमा नयाँ–नयाँ उद्योग कहिल्यै पनि नआउने बताए । सरकारले आर्थिक नीतिमा सामान्य परिवर्तन गर्दा उद्योगीले लगानी गरेको अर्बौं रुपमा छिनभरमै नष्ट हुने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले आर्थिक नीतिलाई सरकारले आफूअनुकूल चलाउँदा हजारांै उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने बताए । ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन त्यसले कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले मनलागी रुपमा नीतिहरूलाई चलाउँदा देशले आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’
एकातिर उद्योगीले गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी पनि डुब्न सक्छ भने अर्कोतिर विश्वमाझका लगानीकर्तामा नेपालमा नीतिगत स्थायित्व नभएको सन्देश प्रवाह हुँदा विदेशबाट लगानीकर्ता नआउने सम्भावना पनि अत्यधिक हुने नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बताए ।
एउटा सरकारले ल्याएको नीतिलाई हेरेर उद्योगीले दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गरेको छ । उक्त नीतिमा उल्लेख भएका सुविधालाई विश्लेषण गरेर नयाँ उद्योग लगाइन्छ । तर, त्यो नीति एक वर्ष नपुग्दै चलाउने वा परिवर्तन गर्ने बित्तिकै उद्योगीले गरेको लगानी डुब्ने शाहले बताए ।
नेपालमा आर्थिक ऐनले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ । बजेट आउने बेला कुन कुन नीति परिवर्तन हुने भनेर उद्योगीहरू डराएर बसेका हुन्छन् । ‘एक वर्ष लागू भएको नीति अर्को वर्ष निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हुन्छ,’ शाहले भने, ‘विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तोखाले अभ्यास छैन । तर, नेपालमा कुन वर्ष के नीति अंगिकार गरिएको छ । कुन वर्ष कुन नीतिलाई अघि बढाइएको छ ।’ त्यही भएर सरकारले आर्थिक ऐन ल्याउँदा कुनै न कुनै उद्योगको भविष्य संकटमा परेको शाहको भनाइ छ ।
परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले एकातिर नीतिगत स्थायित्व छैन भने अर्कोतिर लगानीअमैत्री कानुन पनि सरकारले खारेज, संशोधन वा नयाँ बनाउन सकेको छैन । जसका कारण दीर्घकालीन लगानी गर्न उद्योगीहरू डराएका छन् ।
‘अहिले नयाँ उद्योग लगाउनु पर्यो भने जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या छ । विद्युत आपूर्ति हुने वा नहुने कुनै ग्यारेन्टी छैन’, अग्रवालले भने, ‘त्यसबाहेक वन तथा वातावरणको समस्या उस्तै छ ।’ त्यही भएर परिसंघले लगानी अमैत्री ३४ वटा कानुनको पहिचान गरेर सरकारले खारेज वा संशोधन गर्नका लागि निरन्तर लबिङ गरिरहेको छ ।
