काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेडमाथि निर्धारण गरेको लाभकर विधिसंगत नभएको ठहर गर्दे कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, शुष्मालता माथेमा, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले सोमबार लाभकरको विषयमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यलयले एनसेल खरिदबिक्रीमा निर्धारण गरेको लाभकर कार्यान्वयन नगर्ने आदेश जारी गरेको हो । फैसलाअनुसार ठुला करदाता कार्यलयले एनसेलको पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउन सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी रहेको करदाता कार्यलयको दाबी थियो । एनसेलले साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने जिकिर गर्दै गत वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
एनसेलमाथि कर लगाउने वैशाख ३ गतेको ठूला करदाता कार्यलयको निर्णय बदर हुने फैसला गरेको छ । पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको लाभकर विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल रिट दायर गरेपछि विचाराधीन थियो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी देखिएको छ ।
