काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक फेवाताल अतिक्रमित संरचना भत्काएर ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला आजदेखि फेरि डोजर लगाउन थालिएको छ।
चैत १५ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरेर फेवाताल अतिक्रिमित संरचना हटाउन भएको प्रगति विवरणबारे सोधखोज गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार अतिक्रमित संरचना हटाउन मेयरलाई निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयको संयोजनमा आजदेखि फेवाताल अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाउन सुरु गरिएको हो।
सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षण विषय समेटिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा ‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनस्र्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्य सरोकारवालाको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रुपमा संरक्षण गर्ने’ उल्लेख छ।
केन्द्रको साथ पाएपछि मेयर आचार्यले आजदेखि फेरि डोजर चलाउन थालेका छन्। यसैक्रममा आज पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको होटल वाटर फ्रन्टमा पनि डोजर चलाइएको छ। वाटर फ्रन्टको स्वीमिङ पुल, गेटलगायत संरचनामा आज बिहानै प्रहरीले डोजर चलाएको हो।
सर्वोच्चतले पनि उक्त होटल हटाउन छुट्टै आदेश दिएको थियो। अहिले होटलको अरु संरचना भने चलाइएको छैन। ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र परेका कारण ती संरचना भत्काइएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले बताए। ताल किनारमा रहेका खपौदी, सेदीलगायत क्षेत्रमा डोजर चलाइएको छ।
पोखरा महानगरले हालसम्म तालको सीमांकन र संरक्षणमा गरेका कामको प्रगति प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री बालेनलाई पठाएको थियो। तर, ६५ मिटरभित्र कति संरचना पर्छन् भन्ने अध्ययन गरिसकिएको छैन।
त्यस क्रममा फेवा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएका स्थानीयले आफूहरु अवैध नभएको भन्दै गुनासोसमेत पोखेको बताइएको छ। प्रशासनले सूचनाबिनै संरचना भत्काएकामा स्थानीयले विरोध गरे पनि प्रहरीले अबदेखि निरन्तर डोजर चल्ने बताएको छ।
पोखरा महानगरले हालसम्म तालको सीमांकन र संरक्षणमा गरेका कामको प्रगति प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री बालेनलाई पठाएको थियो। ६५ मिटरभित्र कति संरचना पर्छन् भन्ने अध्ययन गरिसकिएको छैन। मेयर आचार्यले धेरै संरचना र जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्ने र यो प्रक्रिया संरचना भत्काए पनि नरोकिने बताए।
केही दिनअघि मात्रै तालको मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको बैठक बसेर ६५ मिटरभित्रको सीमांकन चैतभित्रै सकेर त्यसबाहेकका जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
अदालतको पटक–पटकको फैसलाले फेवाताल संरक्षणको बाटो खोलेको छ। अतिक्रमण रोक्न र पुरिनबाट बचाउन सर्वोच्चको फैसलाले मार्गनिर्देश गरे पनि कार्यान्वयन गति सुस्त छ।
सुरुमा ९५० जनाको नाममा फेवातालको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।। २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विपक्षी निकायको नाममा विभिन्न ११ विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त फैसला फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिन्छ।
उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गराउनुपर्ने, ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने, तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आसपासका जग्गा आवश्यक परे मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने, मुहानबाट बगेर आउने गेग्रान नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन थिए।
तर, पटक–पटक अदालतले आदेश दिए पनि राजनीतिक आडमा फेवाताल पुरेर रातारात संरचना बनाउने क्रम अझै रोकिएको छ। संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि फेवा ताल अतिक्रमित संरचना हटाउन थालिएको छ। अहिलेको प्रयासले निरन्तरता पाए फेवाताल अदालतले दिएको आदेशअनुसार चार किल्ला तोकेर संरक्षित संरचना बन्नेछ।
यसअघि २०८० असोज ११ मा सर्वोच्चले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन परमादेश दिएको थियो। सँगसँगै ताल संरक्षणका लागि आवश्यक व्यक्तिको लालपुर्जा भएका जमिन मुअब्जा दिएर संरक्षणमा प्रयोग गर्न पनि परमादेश दिएको थियो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको थियो। परमादेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नू गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का, दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि नै निर्णय गरेको थियो।
रिटमा पोखरा महानगर, महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ को ५५औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले पुनः ६५ मिटर नै कायम हुने फैसला गरेको थियो।
