काठमाडौं । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । विभिन्न उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढेपछि कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म कुल ९ हजार १०७ ऋणी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरेको कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा परेका छन् । केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या बढेकाे छ ।
बैङ्कबाट ऋण लिएर लामो समयसम्म नतिर्ने प्रवृति बढेको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ओमकारलाल श्रेष्ठले बताए । कालोसूचीमा हरेक दिन जसो ऋणी तथा उद्योग थपिएको उनले बताए ।
कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या वृद्धिसँग बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको अंश पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्को खराब कर्जा ३ प्रतिशत माथि छ । पछिल्लो समयमा ३ ओटा कर्जाको फाइलमा समस्या आएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको खराब कर्जा बढेकाे छ । त्यसले बैङ्ककाे नाफासमेट घटेको छ ।
केन्द्रकाअनुसार रमा ट्रेडर्स, न्यू सगरमाथा कथ्या उद्योग, नमूना इँट्टा उद्योग, अभी इन्टरप्राइजेज, हेटौँडा लेटर इन्डस्ट्रीलगायत संस्था कालोसूचीमा परेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चन्डीराज ढकाल पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट लिएको कर्जा ऋण समयसम्म नतिरेपछि कालोसूचीमा परेका छन् । उनले ऋणको साँवा र ब्याज गरी १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको छ । ब्याज मिनाहका लागि उनले पहल गरिरहेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौँ अटोमाबाइल्स, मिलन फिड प्रोडक्ट, पशुपति दाल उद्योगलगायत कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ऋण नतिर्नेको सङ्ख्या ८३४ थियो । कालोसूचीबाट हट्नेको सङ्ख्या ३४१ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ हजार ३३५ कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आइपुग्दा त्यस्तो सङ्ख्या २ हजार ८४२ पुगको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा ऋण नतिर्नेको सङ्ख्या २ हजार ८०० ले बढेको छ । पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटनाका कारण कालोसूचीको सङ्ख्या बढेको श्रेष्ठले सुनाए ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ८ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै ऋणीसँग कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदासमेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर हुन नसकेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको विदेशस्थित अन्य कुनै सम्पत्तिबाट समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । सोको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्नेलगायत कर्जा असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि सो ऐनमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदा समेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणीलाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो रायसहित आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउने व्यवस्था छ ।
कालोसूचीमा पर्नेको सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
आर्थिक वर्ष कालोसूचीमा परेको सङ्ख्या
२०७३/०७४ ८३४
२०७४/०७५ १३३५
२०७५/०७६ २८४२
-1765775602.JPG)
