काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू हुने एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा व्यापक संशोधन गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बुधबार परिपत्र गर्दै मार्जिन कर्जा, निर्माण व्यवसायीको ऋण पुनरतालिकीकरण, सवारी साधन कर्जा र ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको जनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलको हस्ताक्षरमा जारी यो निर्देशन राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको हो।
बैंकले गरेका प्रमुख परिवर्तन यस्ता छन्ः
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर धितो राखेर लिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राष्ट्र बैंकले सबलता मूल्यांकन भन्ने नयाँ अवधारणा भित्र्याएको छ। अघिसम्म सेयरको बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था थियो भने अब वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनीको चुक्ता पुँजी, सूचीकरण अवधि, नाफा(लाभांश वितरणको स्थिति, क्रेडिट रेटिङ र साधारणसभा सञ्चालनजस्ता आधारमा कम्पनीको सबलता जाँच्नुपर्नेछ।
बलियो देखिने कम्पनीको सेयरमा कर्जा(मूल्य अनुपात थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन पाइने भएको छ, तर यसका लागि तयार गरिने सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने बाध्यता पनि थपिएको छ।
सार्वजनिक निकायको आयोजनामा काम गरिसकेका तर भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीका लागि पनि राहतको बाटो खोलिएको छ। यस्ता व्यवसायीको कर्जा ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेपछि नगदप्रवाहको विश्लेषण गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न पाइने भएको छ, तर यो सुविधा लिन आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै काम टुंग्याउनुपर्नेछ र यस्ता कर्जामा कम्तीमा ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नैपर्नेछ।
चालू पुँजी कर्जासँग जोडिएको भेरियन्स व्यवस्था भने एक वर्ष पर धकेलिएको छ। पहिले २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको यो व्यवस्था अब २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुनेछ।
सवारी साधन कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातलाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ। जनआन्दोलनबाट क्षति भएका सवारी प्रतिस्थापन गर्नेलाई मात्र पाइने ८० प्रतिशतसम्मको ऋण मूल्य अनुपात सुविधा अब यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन खरिदमा पनि लागू हुनेछ।
ब्याज आम्दानीको लेखांकनमा पनि स्पष्टता ल्याइएको छ। आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्रै प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुनपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ, बाँकी अप्राप्त ब्याज भने पहिलेकै व्यवस्था अनुसार नियमनकारी कोषमा जान्छ।
ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था सबैभन्दा बढी परिमार्जन भएको खण्ड हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छ कि छैन भन्ने स्वघोषणा २०८३ असोजभित्रै लिनुपर्ने भएको छ भने परिचयपत्र लिइसकेकाले पनि सोही समयसीमाभित्र मोबाइल एपमार्फत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
परिचयपत्र लिन नसकेका ग्राहकलाई प्रत्येक ६ महिनामा सम्झाउने जिम्मेवारी पनि संस्थालाई तोकिएको छ। सबैभन्दा उल्लेखनीय भने, बिरामी वा असहाय नागरिकसँगै अब १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले समेत परिचयपत्र वा सो नम्बर बिना अन्य कागजात पेस गरेर बैंक खाता खोल्न पाउने प्रावधान थपिएको हो।
