काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जाको सीमामा लचकता अपनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब सबल देखिएका सूचीकृत संस्थाहरूको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
साविकको व्यवस्थामा नेप्सेको पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने प्रावधान थियो।
तर, संशोधित निर्देशनले बैंकहरूलाई आफ्नै प्रोडक्ट पेपर तयार गरी संस्थाको सबलता मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिएको छ। उच्च मूल्यांकन पाउने कम्पनीको सेयरमा साविकको ७० प्रतिशतको सीमामा थप १० प्रतिशत बिन्दु थप गरी कुल ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विधि निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
संस्थाको सबलता मूल्याङ्कन गर्दा बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा चुक्ता पुँजीको आकार, सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा र लाभांश वितरणको अवस्था,क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना, र नियमित साधारणसभा सम्पन्न भएको अवस्था हेर्नुपर्छ।
यस्तो प्रोडक्ट पेपर बैंकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, एकपटक कर्जा प्रवाह भइसकेपछि धितोमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी सोही आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न भने पाइने छैन। राष्ट्र बैंकको यो नयाँ कदमबाट सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
