काठमाडौं । दमक नगरपालिका–१३ स्थित बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गरेका रेवतराज उर्फ गगन पुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।
मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी पुरीले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याई बेचेका थिए । पुरीसहित उनकै योजनामा आफन्तको नाममा ल्याई १९९ कित्ता जग्गा बेचेका उनीमाथि शक्ति केन्द्रको आडमा अनुसन्धान भइरहेको थिएन ।
तर, अख्तियारले अहिले उनको फाइल खोलेर अनुसन्धान सुरु गरेकाे छ ।
शक्ति केन्द्रको दबाबपछि पुरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणले साधारण तारेखमा छोडेको थियो ।
तर, अहिले अख्तियारले पुरीको फाइललाई लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ ।
यस्तै पुरीसँग मिलेका मालपोत तथा नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको अनुसन्धानअनुसार कर्मचारीसँग मिलेर चलखेल गरी पुरीले सार्वजनिक जग्गा हडपेका थिए ।
पुरीले अर्बौं पर्ने जग्गा उनकी श्रीमती केशावति पुरी, देवकुमार पुरी, मनमाया पुरीको नाममा ल्याई बेचेका थिए । बेचेको १९९ कित्ता जग्गामा २ लाख ६५ हजार ५ सय १५ वर्गमिटर अर्थात् झन्डै ४० बिगाहा जग्गा छ ।
भिबोर विकास बैंक लिमिटेड, युनिटी एन्ड होम मेकर प्रालि, पूर्वी किरण इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, एनबीडीएस सुपर मार्ट प्रालि गरी ६ कम्पनीसहित झन्डै डेढ सय जनाको नाममा उक्त जग्गा रहेको थियो । भिवोर विकास बैंक लुम्बिनी विकास बैंक भएकाे र बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक सिद्धार्थ बैंकमा समाहित भएका छन् ।
अहिले पुरी समूहले बेचेको सो जग्गाको कारोबार नेपाल सरकारले रोक्का गरिसकेको छ ।
योसँगै पुरी समूहले बेचेको जग्गा किन्ने व्यक्तिले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म जग्गा किनबेच गर्न नपाउने भएका छन् । यो जग्गा गगन समूहले २०६६ सालदेखि बेच्दै आएको थियो । जग्गा अद्यावधिक गराउँदा कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा सरकारको नाममा रहेको ऐलानी, पर्ती, झाडी, खोला र सडक समेतका जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हडपेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
२०३९ सालमा यो जग्गामा ८८ सुकुमबासी परिवारको बसोबास थियो । पञ्चायतका अध्यक्ष डम्बरबहादुर अधिकारीको अगुवाइमा उक्त सरकारी भनिएको जग्गामा ती सुकुमबासीलाई बसोबास गराइएको थियो । यसको क्षेत्रफल ६० बिगाहा थियो ।
सरकारबाटै २०३९ सालमा गठन गरिएको सुकुमबासी आयोगले उक्त जग्गामा बसोबास गरेबमोजिम धनीपूर्जा दिने उद्देश्यले फिल्डबुक भराउने काम गरेको थियो । पछि नक्सा बनाएर कित्ताकाटसमेत गरी सुकुमबासीको नाममा निस्सा प्रमाण दिलाएको थियो ।
सुकुमबासी बस्तीमा रतुवा खोला बगेपछि बस्ती विस्थापित भएको थियो । त्यही जग्गा पछि पुरीले कर्मचारीको मिलेमतोमा आफ्नो नाममा पारी बेचेका थिए । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनका लागि नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयको ढड्डामा पानासमेत थप गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
नापी र मालपोत कार्यालयका खातामा पाना थप्न लगाएर किर्ते धनीपूर्जा बनाइएको थियो । खोला किनारको सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नम्बर नै परिवर्तन गरी स्वयम्को नाममा ल्याएर पुरीसहितका व्यक्तिले बेचेका थिए ।
जग्गाको नक्सामा जग्गाधनी दर्ता किताबमा उल्लेख भएभन्दा बढी क्षेत्रफलको नक्सा तयार गरी बेचेको निष्कर्ष अख्तियारको छ ।
सुकुमबासीले पाएको जग्गासमेत कित्ताकाट गरेर पुरीले बेचेका अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
-1750597808.jpg)
-1722932219.jpg)
-1749979333.jpg)
