काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका दातृनिकायहरुलाई सामन्तवादको नयाँ रुपमा व्याख्या गरेपछि उनीहरु चिढिएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले मंसिर २४ गते माओवादी केन्द्राको सातवटै प्रदेशका संगठनको उद्घाटन गर्नेक्रममा सेयर कारोबारलाई सट्टा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) साम्राज्यवादका विकसित रूप भएको उनले टीप्पणी गरेका थिए ।
यस्तै उनले सहयोग गर्दै आएका बहुपक्षीय दाताले वित्तीय एकाधिकार र पुँजीवादलाई बलियोे बजाउने र नाफा सोरेर केही सीमित पुँजीपतिको हातमा संसारकै धन एकत्रित गर्ने र विश्वका ८० प्रतिशत जनतालाई भोको–नांगो राख्ने प्रणाली भएको दाबी गरेका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले सामन्तवादका नयाँरुप भएको टिप्पणी गरेपछि दाताहरुले उनीहरुले नेपाललाई दिँदै आएका सहायता रोकेका छन् । केपी ओलीको सरकारका पालामा दातृनिकायहरुले यो बेलासम्म ऋण र अनुदान पाइसकेका थिए ।
तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा अहिलेसम्म दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको ऋण तथा अनुदान दिएका छैनन् । सत्ता साझेदार दलको प्रमुख नेताले नेपालको विकास र अर्थतन्त्र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुुर्याउँदै आएका दातृनिकायप्रति आक्रोश व्यक्त गरेपछि उनीहरु हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र यो सरकारसँगै रुष्ट बनेको अर्थकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्री शर्माप्रति दातृ निकायले विश्वास नै गरेका छैनन्, त्यही भएर अहिलेसम्म अनुदान र ऋणको हिस्सा शून्य छ,’ अर्थका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अर्थले बारम्बार उनीहरुसँग ‘एप्रोच’ गर्दा पनि केही लागेको छैन ।’
सरकार कांग्रेसको भए पनि अर्थमन्त्री माओवादीको भागमा परेको छ । अध्यक्ष दाहालले विकास साझेदारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेकाले कुनै पनि सहयोग नआएको बुझिएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माको हठ र अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिबाट दातृनिकायहरु चिढिएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले विदेशी दातृनिकायबाट ऋण र अनुदान पाउनेमा आशावादी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ३९ अर्ब र अनुदानतर्फ १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना लागिसक्दा पनि अनुदान तथा ऋण आउन सकेको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋण ५९ अर्ब ९२ करोड र २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने बताएको थियो । अहिलेसम्म ऋण तथा अनुदान लिन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रीलाई विश्वास नगरिसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति पनि दातृनिकायलाई चिढ्याउने गरी आएपछि अनुदान तथा ऋण झन अनिश्चित बनेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भुक्तानी सन्तुलन सुधार्न ४८ अर्ब रुपैयाँ दिने बताए पनि अहिलेसम्म आएको छैन । त्यसैगरी विस्तारित ऋण सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) अन्तर्गत ४० करोड र डीपीसीअन्तर्गत १५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन खोजे पनि त्यसले अन्तिम रुपमा पाएको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस
सेयर बजार र विश्व बैंक साम्राज्यवादका नयाँ रूप, पुँजी एकीकृत गर्ने माध्यमः माओवादी अध्यक्ष
-1750597808.jpg)
-1722932219.jpg)
-1749979333.jpg)
