काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ४० करोड डलर करिब ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
आईएमएफले विस्तारित ऋण सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) अन्तर्गत ४० करोड डलर ऋण दिने दिन लागेको हो । तर, आईएमएफ बोर्डले पारित नगर्दा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
बोर्डबाट पारित हुनसाथ ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए ।
जनवरी १२ मा बस्ने आइएमएफको बोर्ड बैंठकले ऋण सम्झौता पारित गर्ने र जनवरी १५ सम्झौतामा हस्ताक्षर भइ ऋणको केही अंशसमेत प्राप्त हुने उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रारम्भिक रुपमा मात्रै छलफल भएका तर ऋण सम्झौता नगरिएका वैदेशिक ऋणलाई बजेटमा समावेश गर्दा लक्ष्यनुसारको वैदेशिक साहायता आउन नसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अर्थले विभिन्न मन्त्रालयले गरेको खर्चका आधारमा मात्रै दातृनिकायहरुसँग ऋण लिने गर्छ । खर्च गर्नुभन्दा अगाडि नै ऋण लिएमा राज्यलाई अतिरिक्त ब्यायभार तथा दायित्व थपिने भएकाले बजेट खर्च पश्चात मात्रै ऋण साहयताका लागि दातासँग सोधभर्नाका लागि अनुरोध गर्ने गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्ममा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुले ३७ अर्ब ४५ करोड अर्थात ८.२९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेकाले वैदेशिक ऋण परिचालन हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
उक्त ऋण खर्च गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कुनै पनि आयोजना तथा परियोजनाहरु तोकेको छैन । सरकारले आफ्ना आवश्यकता आधारमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा खर्च गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो साहायता सरकारले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न सक्ने बताइएको छ । विशेषगरी कोभिड-१९ पछिको पुनर्उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण तथा पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरुमा खर्च गर्न सक्ने बताइएको छ ।
सरकारले आईएमएफसँग १० वर्षसम्म साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नु नपर्ने सर्तमा उक्त ऋण लिन लागेको हो । १० वर्ष पश्चात भने प्रत्येक वर्ष साँवा ब्याज बापतको रकम घटाउनुपर्ने सर्तमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कोषसँग ३ वर्षभित्रमा उक्त ऋण प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो ।
कोषले स्वीकृत गरेपश्चात अर्थ मन्त्रालयले आगामी ३ वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने ऋणको हिस्सा रकम निर्धारण गर्नेछ । सरकारले गर्ने खर्चका आधारमा ऋणको भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।
सरकारले ऋणबापतको रकम खर्च गरेपछि मात्रै कोषले त्यसको शोधभर्ना दिने गरी सम्झौताको तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न दातृ निकायहरुबाट आउने प्रतिवद्धताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ ।
-1750597808.jpg)
-1722932219.jpg)
-1749979333.jpg)
