काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नभेटिने बताएका छन् । आइतरबार लेखा समितिमा देशको वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन अत्यन्तै कठिन रहेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेका थिए । सर्वत्र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुरुप हासिल नहुने बताइरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तोकिएको लक्ष्य हासिल हुने भनिरहेका छन् ।
तर, आइतबार गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरुप हासिल हुन नसक्ने बताएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश बजेटमार्फत ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । तर, शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दू बढाएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले 'सार्वजनिक खर्चलाइ मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८' जारी गर्दै पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, चालू आवको ६ महिना सकिन लाग्दा पनि ९.२१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबै वस्तुको मूल्य बढेको, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । नेपालमा ढुवानी भाडा बढेको असर पनि मूल्य वृद्धिमा देखिन्छ ।
बजारमा लगानी योग्य रकमको चरम अभाव हुँदा कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । कर्जाको लागत बढ्ने बित्तिकै उत्पादन लागत बढ्छ र उत्पादन लागत बढ्ने वित्तिकै मूल्य वृद्धि हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा मूल्य वृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र राख्नसमेत चुनौती थपिएको उनले बताए ।