काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समधानका लागि ब्याजदरमाथिको नियन्त्रण हटाउन अर्थविद्हरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएका छन् ।
ब्याजदर बढ्दा एकिकृत मागमा कमी आई आयात आफै निरुत्साहित हुने उनीहरुको बुझाई रहेको छ । अर्थमन्त्री शर्मासँगको छलफलमा अर्थविद्हरुले ब्याजदर महँगो हुँदा बस्तु तथा सेवाको पनि लागत बढ्ने भएकाले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आउँदा वस्तुको एकिकृत माग घट्ने बताएका थिए ।
मागमा कमि आउँदा आयात निरुत्साहित भई शोधान्तरस्थितिको घाटा कम हुने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम हुने उनीहरुको सुझाव थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लेसमेत ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप मन नपराएको भन्दै यसलाई खुला छाड्नु पर्ने अर्थविद्हरुको सुझाव थियो ।
कर्जाको प्रिमियम बढाउन तथा यसको गुणस्तर बढाउनका लागि सुझाव दिएको अर्थविद् डा. शंकर शर्माले बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा आयातलाई निरुत्सहित गर्न र तरलता बढाउन निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदर वृद्धि आवश्यक भएको डा. शर्माले बताएका थिए ।
‘बढ्दो आयातले व्यापार घाटामा भएको वृद्धि र यसले भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी सञ्चितिमा पारेको दबाबका बारेमा हामीले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका हौं’, उनले भने ‘ब्याजदर र प्रिमियम दर बढाउन तथा कर्जाको गुणस्तरमा सुधारका लागि भनेका छौं ।’
७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि उपयुक्त कदम चाल्ने समय आएको उनले बताए ।
आयात निरुत्साहित गर्न अझै केही वस्तुहरुलाई अल्पकालका लागि प्रतिपत्र(एलसी) खोल्न कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् ।
सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीमाथिको लगानीलाई अवैध मानेकाले यसमा कहाँबाट कसरी कारोबार भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नका लागि नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै विज्ञको टोली बनाएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले विभिन्न देशका रेमिट कम्पनीहरुले नेपालमा रेमिट्यान्स पढाउँदा महँगो शुल्क लिने भएकाले कुटनीतिक प्रयासबाट उक्त शुल्क घटाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा विज्ञहरूले तथ्यांकका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भइनसकेको बताएका थिए । यद्यपि थप खराब अवस्थातिर जान नदिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न अर्थविद्हरुले सुझाए ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शर्मा र डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह, अर्थविश्लेषक हरि रोका र डा. रामकुमार फुयाललगातले सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
