काठमाडौं । सरकारले बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको लक्ष्य घटाएको हो ।
सरकारले कुल बजेट १५ खर्ब ४६ अर्ब अर्थात ९४.७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशाेधित अनुमान गरेको छ । यसैगरी चालूखर्च १० खर्ब ३५ अर्ब अर्थात ९७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात ९०.०१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशाेधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटको आकार करिब १५ अर्ब घटाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको प्रतिस्थापन बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमा संघीय सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात कुल बजेटको २३.७२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
१० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व र ५९ अर्ब ९२ करोड अनुदानमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त लक्ष्यलाई पनि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएको छ ।
राजस्व र अनुदानमार्फत न्यून हुन जाने ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा वैदेशिक सहायतामार्फत परिचालन गर्ने बताइएको थियो । जसमध्ये वैदेशिक ऋण मार्फत २ खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋणमार्फत २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बेहोरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजस्वको लक्ष्य अर्थात् प्रतिशत र अनुदानको रकम घटाएको छ । यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालको लक्ष्यसमेत घटाइएको छ ।
अध्यादेश बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य निर्धारण भएकोमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत दुवैको लक्ष्य ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
अर्धावार्षिक समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको दरमा संशाेधन भने गरिएको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटका लक्ष्यहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् ।
प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने बताए अर्थमन्त्री त्यसपछि आफ्नै भनाइमा अडिग हुन सकेनन् । पुस ५ गते विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाइ अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
पुस मसान्तसम्म जम्मा १० प्रतिशत बजेट खर्च भएपछि आजित हुदै अर्थमन्त्री शर्माले बिषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर बजेट खर्च बारम्बार गर्नु भन्नू उचित नहुने बताएका थिए ।तर अहिले आएर उनले बजेट तथा राजस्व लक्ष्य घटाएका छन् ।
राजस्वतर्फ आन्तरिक ऋणसहित १२ खर्ब ७९ अर्ब सङकलन गर्ने संसोधित अनुमान गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्यसमेत घटाइएको छ । अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत अनुदान ५० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४६ अर्ब रुर्पैयाँको लक्ष्य संशा्ेधन गरिएको छ ।
-1751183579.jpeg)
