काठमाडौ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको लक्ष्य घटाएको छ ।
करिब ८६ अर्ब रुपैयाँले बजेटको लक्ष्य संशोधन गर्दै मन्त्रालयले १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने जनाएको छ । चालूतर्फ २.८ प्रतिशतले लक्ष्य घटाउँदै १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फको लक्ष्य ९.९ प्रतिशतले घटाउँदै ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० प्रतिशतले लक्ष्य घटाउँदै १ खर्ब ७० अर्ब मात्रै खर्चे गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
उक्त खर्चको स्रोत बेहोर्न राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसै गरी वैदेशिक ऋण र अनुदानको समेत लक्ष्य घटाइएको छ । जसमध्ये वैदेशिक अनुदानबाट ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षासँगै विभिन्न मन्त्रालयहरुको खर्चको प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२.७४ र रकमका हिसाबले गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ४१.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा कम ४.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १६.६२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १७.१० प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २४.७४ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालय १२.८१, सहरी विकास मन्त्रालयको १८.७२, स्वास्थ्य मन्त्रालयको १८.५९ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ३१.०८ प्रतिशत र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३५.१४ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन् ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विनियोजन– ४ अर्ब ८ करोड, खर्च १ खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् ३८.२७ प्रतिशत ।
अर्थ मन्त्रालय– विनियोजन ३८ अर्ब ८ करोड, खर्च ७ अर्ब ७३ करोड अर्थात्् २०.३४ प्रतिशत ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– विनियोजन १० अर्ब ७३ करोड , खर्च २ अर्ब ३१ करोड अर्थात् २१.५४ प्रतिशत ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– विनियोजन ४२ अर्ब १४ करोड, खर्च ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६.६२ प्रतिशत ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय– विनियोजन ४८ लाख १३ करोड, खर्च १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७.०८ प्रतिशत ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय– विनियोजन ३६ अर्ब २६ करोड, खर्च ८ अर्ब ९७ करोड ।
खानेपानी मन्त्रालय– विनियोजन २३ अर्ब ९२ करोड, खर्च ३ अर्ब ६ करोड अर्थात् १२.८१ प्रतिशत ।
गृह मन्त्रालय– विनियोजन १ खर्ब ६४ अर्ब, खर्च ६८ अर्ब २ करोड अर्थात् ४१.३५ प्रतिशत ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– विनियोजन ५ अर्ब ९४ करोड, खर्च १ अर्ब ६३ करोड अर्थात् २७.५८ प्रतिशत ।
पराराष्ट्र मन्त्रालय–विनियोजन ६ अर्ब ७९ करोड– खर्च २ अर्ब ९० करोड अर्थात् ४२.७४ प्रतिशत ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय– विनियोजन १२ अर्ब २ करोड–खर्च ३ अर्ब २३ करोड अर्थात् २६.९४ प्रतिशत ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– विनियोजन ७ अर्ब ७ करोड, खर्च २ अर्ब १५ करोड अर्थात् ३०.५२ प्रतिशत ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– विनियोजन १ खर्ब ५६ अर्ब, खर्च २६ अर्ब १८ करोड अर्थात् १७.१० प्रतिशत ।
महिला, बालबालिक तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय– विनियोजन ८५ करोड ७७ लाख, खर्च १७ करोड ५३ लाख ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– विनियोजन २ अर्ब १३ करोड, खर्च ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८.१८ प्रतिशत ।
रक्षा मन्त्रालय– विनियोजन ५१ अर्ब ५३ करोड, खर्च २४ अर्ब ६९ लाख अर्थात् ४७.९१ प्रतिशत ।
सहरी विकास मन्त्रालय– विनियोजन ३० अर्ब ५७ करोड, खर्च ५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् १८.७२ प्रतिशत ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय– विनियोजन ५८ अर्ब २६ करोड, खर्च २० अर्ब ४७ करोड अर्थात् ३५.४१ प्रतिशत ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय– विनियोजन ७ अर्ब १८ करोड, खर्च २ अर्ब २३ करोड अर्थात् ३१.०८ प्रतिशत ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय– विनियोजन १८ अर्ब ९५ करोड, खर्च २ अर्ब ३० करोड अर्थात् १२.१५ प्रतिशत ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय– विनियोजन १ खर्ब ९७ करोड , खर्च १८ अर्ब ७७ करोड अर्थात् १८.५९ प्रतिशत ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय–विनियोजन ५ अर्ब ९७ करोड, खर्च २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४.५३ प्रतिशत ।
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण–विनियोजन ३७ अर्ब २२ करोड, खर्च ५ अर्ब ६८ करोड अर्थात् १५.३७ प्रतिशत ।
