काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई संघीयताको बलिदानीपूर्ण पाठ पढाएका छन् । आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्बन्ध’ का विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । तर, उक्त प्रस्तुति अपूर्ण भएको र थप सूक्ष्म ढङ्गले प्रस्तुत नगरिएको आरोप शर्माले लगाएका छन् ।
‘तपाईंहरुको विश्लेषण सतही भयो । यो प्रणाली ठूलो त्याग, बलिदान, संघर्ष, नेपालको विकासको संभावना र अनुभवका आधारमा अंगालेको हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि शासकीय प्रणालीको अनुभवसहित हामीले सुधार गर्दै ल्याएको हो । त्यसैले हामीले यसलाई अवमूल्यन गरेर होइन, विकास गरेर अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भने ।
संघीय प्रणालीमा हाल कायम संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी काम गर्ने र मुलुकको विकासमा ध्यान दिनसमेत उनले आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्सान गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुखै छैन’ उनले भने, ‘उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ ।’
स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर सधै गाली गरेर खराब मात्रै देखाउन नहुने सुझाव दिएका छन । ‘स्थानीय तहमा केही नकारात्मक कुराहरु होलान् । तर, स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन्’, उनले भने’, ‘कोभिडको यत्रो महामारी भएका संक्रमित जनतालाई कसले बचायो ? थप जनसंख्यामा संक्रमण फैलन नदिनबाट कसले जोगायो ? सहरका ठूला अस्पतालमा भर्ती हुने मात्रै कोभिडका बिरामी थिए । ती बाहेकका पनि हजारौं बिरामी थिए र तीनलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उपचार गरेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ’ शर्माले बताए ।
संघीय सरकारले सधैं मुठी कस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्था हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘केन्द्र सरकारले ऋण र धनलाई सधैं मुठी कसेर राख्नु हुँदैन । कर उठाउन सक्ने किसिमका योजनाहरू पालिकाले बनाउँछ भने संघीय सरकारले ऋण लिएर भए पनि स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
मन्त्री शर्माले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कोही मन्त्री भयो भने बजेटलाई सकेसम्म केन्द्रित गर्न खोज्ने तर त्यहीं मान्छे बाहिर गयो भने बजेट विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको बताएका थिए ।
-1750828351.jpg)
-1750659422.jpg)
