काठमाडाैं। मुलुकको कुल राष्ट्रिय आयमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र स्पष्ट नीति अभाव र फितलो व्यवस्थापनका कारण विकृति झागिँदै गएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल राष्ट्रिय आय सन् २०२५ मा करिब ४६ अर्ब ४९ करोड (४६.४९ बिलियन) अमेरिकी डलर पुगेको छ। जबकि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय गणना विधिअनुसार १,४०४ देखि १,५७० अमेरिकी डलरको दायरामा रहेको देखिन्छ। यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर हुने बताएका छन्। जुन माथिको अन्तर्राष्ट्रिय दायराभित्रै पर्छ। यसरी विभिन्न स्रोतका अनुमानहरूमा सामान्य भिन्नता देखिए पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः बढ्दै गएको प्रवृत्ति भने स्पष्ट देखिन्छ।
यही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको गति अझै तीव्र देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन अमेरिकी डलरमा २९.६ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५९ करोड पुगेको हो। तुलनात्मक रूपमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो वृद्धिदर १५.६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो।
यसलाई कुल राष्ट्रिय आयको आकारसँग जोडेर हेर्दा ४६.४९ बिलियन डलरको कुल जीएनआइको हाराहारीमा एक्लै रेमिट्यान्सबाटै झन्डै १४.६ बिलियन डलर बराबरको रकम भित्रिएको देखिन्छ। कुल राष्ट्रिय आयको झन्डै ३१ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ। यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी नेपालको कुल राष्ट्रिय आयको संरचनागत रूपमै अपरिहार्य अंग बनिसकेको पुष्टि गर्छ।
यसरी प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएको र रेमिट्यान्समा ऐतिहासिक वृद्धि भइरहेको तथ्यांकका बाबजुद, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले भोग्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट, अस्पष्ट शुल्क संरचना र नीतिगत अनिश्चितता भने उस्तै रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि केवल म्यानपावर व्यवसायीको नभई समग्र श्रमिकहरूको हकहितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै पछिल्लो केही दिनयता आवाज उठ्दै आएको हो। विगत एक दशकभन्दा अगाडिको २०७२ सालको 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'सम्बन्धी मन्त्रिस्तरिय निर्णय वर्तमान परिपेक्षमा व्यावहारिक नभएकाले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नु अनिवार्य भइसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री कुमारले बताए।
अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले व्यवसायीको हकहितलाई हेरेर मात्र यो विषय उठान गरेका छैनन्।
फ्रि भिसा फ्रि टिकटलाई समयानुकूल नबनाएसम्म सो क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। मुख्यतया वैज्ञानिक सेवा शुल्कको निर्धारणको विषय उठाउँदै आएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूको निश्चित लागत शुल्कलाई पारदर्शी तवरले "यो श्रमिकको दायित्व हो" भनेर सरकारले भन्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
अहिले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा थुप्रै समस्या सृजना भए पनि मुख्यतया यी समस्यालाई जरादेखि हल गरिएको अवस्थामा विगत केही वर्षयता धुमिल हुँदै गएको सो क्षेत्रको रूपान्तरणसँगै यस क्षेत्रलाई हेर्ने नजरमा आमूल परिवर्तन आउने अध्यक्ष खत्री कुमारको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले व्यवसायीको हकहितलाई हेरेर मात्र यो विषय उठान गरेका छैनन्। जसमा श्रमिक वर्गलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनको दाबी छ। अध्यक्ष खत्री कुमारका अनुसार श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने निश्चित लागत शुल्कलाई पारदर्शी बनाउँदै "यो श्रमिकको दायित्व हो" भनेर सरकारले स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायी तथा अध्यक्षको जोडदार माग छ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका श्रमिकहरूमाथि अतिरिक्त वित्तीय भार पारिएको भन्दै यसमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले हवाई मार्गबाट बाहिरिने यात्रुहरूका लागि लागू गरेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा पूर्ण रूपमा छुट हुनुपर्ने अध्यक्ष खत्री कुमारले माग गरेका छन्। लाखौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएर देश चलाउने श्रमिकवर्गसँग विदेश जाँदा हवाई टिकटमै भ्याट असुल गर्नु न्यायोचित नभएको भन्दै सरकारले यसप्रति चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पहिले सर्वपक्षीय र व्यावहारिक नीति नियम बनाउने र त्यसपछि मात्र कडाइका साथ अनुगमन तथा कारबाही अघि बढाउने गरी सरकारलाई आग्रह गरेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
फरक प्रसंगमा उनले गन्तव्य मुलुकबाट आउने रोजगारीका मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको ढिलाइ र झन्झटले बिचौलियाको संलग्नता बढाएको भन्दै यस क्षेत्रमा झनै धेरै विकृति देखिएको बताए। राईजिङ डेस्टिनेसनका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अविलम्ब यसको निकास खोज्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्।
विधि र सर्वस्वीकार्य कानुन स्थापित नगरीकनै सरकारले दण्ड, सजाय र कारबाहीको दायरा मात्र बढाउन खोजेको आरोप समेत लागिरहेको व्यवसायीहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। पहिले सर्वपक्षीय र व्यावहारिक नीति नियम बनाउने र त्यसपछि मात्र कडाइका साथ अनुगमन तथा कारबाही अघि बढाउने गरी सरकारलाई आग्रह गरेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
यता युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गत शुक्रबार मन्त्रीज्यूसँग पनि भेटेर आफ्ना माग राखेको जानकारी दिएका छन्। गत शुक्रबार म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रीज्यू समक्ष पत्र बुझाएका छन्।
यसमा व्यवसायीसँग बसेर छलफल गरी निकास दिने तथा उहाँहरूको माग लिएर मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउँदै मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यो विषयमा मन्त्रालयमा घनिभूत छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने र उहाँहरूको मागलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा हेरेको बताए।
