पोखरा । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर काम गर्नेभन्दै पोखरा पुगेर आफ्नो बचाउ गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सम्पूर्ण आर्थिक सूचकहरु ऋणात्मक हुँदासमेत अर्थमन्त्रीले भूमिका खेल्न नसकेको भनेर उनको विरोध भइरहेको छ । नेकपा माओवादीभित्र पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ ।
सरकारको वित्त नीति यतिबेला पूर्णरुपमा असफल बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र ड्राइभ गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिइरहेको छ । भुक्तानी सन्तुलनको घाटा बढेर २४१ अर्ब पुगेको छ । बढ्दो आयातको असर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्दै गएको छ । हाल ६।६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने मात्रै सञ्चिति छ ।
हुण्डी कारोबार बढ्दा रेमिट्यान्स निरन्तररुपमा घट्दै गएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । बजारमा तरलता अभावको समस्या तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । ब्याजदर निकै महँगो भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिको असर नेपालमा आयातमा हुने पेट्रोलिय पदार्थ पनि परेको छ ।
पेट्रोलिय पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको असरले समर्ग अर्थतन्त्रको लागत बढ्दै गइरहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत सरकारको आन्तरिक ऋणमा लगानी गरिरहेका छन । ट्रेजरीमा रकम अभाव भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत नै चालू खर्च (तलब, भत्ता) खुवाइरहेको छ ।
ट्रेजरीमा दबाब रहेको समयमा नै सरकारले जथाभावी बजेटको दुरुपयोग र रकमान्तर गरिरहेको छ । यसैगरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइले करिब २० प्रतिशत राजस्व घट्ने अनुमान भइरहेको छ ।
यसैगरी अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबीच कुनै पनि समन्वय छैन । अधिकांश सहसचिवहरु अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन । शर्माले आफ्नो चाहनानुसार कर्मचारीको सरुवा गरेर अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्र बुझेका अनुभवी कर्मचारीको अभाव रहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा यस्ता खालका गम्भीर समस्या हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरेका छन् । उनले पोखरा पुगेर अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो समस्या नभएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफू मिलेर काम गर्ने बताएका थिए ।
कास्कीको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको लेखनाथ महोत्सवको बिहीबार उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयलाई खर्च बढाउन दबाब दिएको समेत बताएका छन् । ‘पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू र म पनि चिन्तामा छौं’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विकासे मन्त्रालयसँग छलफल थाल्नुभएको छ । मैले त बुधबार नै छलफल गरेर बजेटको लक्ष्य र कार्यक्रमअनुसार खर्च बढाउन दबाब दिएको छु । फेरि पनि विभिन्न माध्यमबाट ताकेता गरिरहनेछु ।’
उनले विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा तरलतामा असर देखिएको बताए । ‘अहिलेको तरलता समाधान गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउनुपर्ने देखिन्छ । केही दिनअघि ११ अर्ब रुपैयाँ त आएको छ तर यो समस्या समाधान गर्नका लागि पर्याप्त छैन’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग समन्वय गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल गर्न निरन्तर संवाद अघि बढाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।अर्थमन्त्री शर्माले हल्ला गरे जस्तो अर्थतन्त्र निराशजनक अवस्थामा नरहेका बताउँदै उनले मूल्यवृद्धि वाञ्चित सीमाभित्र रहेको बताएका थिए ।
‘गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा मूल्यवृद्धिको दर ३।५६ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । चालू आवको शुरुबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम, खाने तेल, प्लास्टिक, स्टील तथा स्टीलजन्य वस्तुलगायको निरन्तर मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा असर देखिएको छ । यद्यपी, चालू आवको मध्यावधि समीक्षा गर्दा मूल्यवृद्धि दर ५.०३ प्रतिशतमा रही बाञ्छित सीमाभित्रै रहेको छ’, उनले भने ।
घट्दो रेमिट्यान्सको समस्या समाधान गर्न हुण्डी कारोबारलाई नियमन गर्न थालेको तथा क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल नेटवर्किङ, हाइपर फण्डलगायतका गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप रोक्न प्धानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतको समन्वयमा क्रियाशील भएको बताएका थिए ।
-1750828351.jpg)
-1750659422.jpg)
