काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ दीर्घकालीन दायित्वमा फस्दै गएको छ । राजमार्ग तथा स्थानीय तहलाई जोड्ने सड्क निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश १ सरकारले ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक निर्माणको दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेको छ ।
स्रोतको सुनिश्चिता नै नगरी बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनाको सञ्चालन प्रदेशले गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश १ ले पक्कीसडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणार्थ ६० अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय आयोजनाको टेन्डर आव्हान गरेको थियो ।
तर, ४४ अर्ब रुपैयाँमा उक्त आयोजनाहरु ठेक्का लागेका छन् ।
विगत २ वर्षदेखि उक्त आयोजनामा प्रदेश १ सरकारको दायित्व सुरु भइसकेको छ । काम धमाधम भइरहेको भए पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने स्रोत नभएको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले बताए ।
‘२ वर्षमा गरेर १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारलाई छ । यस्तै ३० अर्बको बजेटमा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । २७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ । कसरी भुक्तानी कसरी गर्ने ?’ उनले भने ।
उनले संघले प्रदेशलाई बजेट निर्माणमा वेवास्ता गर्दा उक्त समस्या आएको बताए ।
‘प्रदेशको बजेट निर्माण, आम्दानी तथा खर्चको बाँडफाँट, बजेट विनियोजन गरिएको आयोजनालगायतको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालय, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको हो । यी निकायहरु केन्द्रकै काममा बढी व्यस्त रहँदा प्रदेशको कार्यप्रणालीमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्’ उनले भने ।
यसैगरी प्रदेशको बजेट खर्चमा पनि समस्या देखिएको छ । स्रोत सुनिश्चिता नगरी ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश १ सरकार थप समस्या परेको छ । समान्यतया संघले प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएर बनाउने भए पनि प्रदेश १ सरकारले भने प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइरहेको छ । सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक कर उठाउने गरेको छ । केन्द्रले तोकेका आयोजनाअन्तर्गत खर्च हुने ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबापतको बजेट खर्च नभई वर्षान्तमा फिर्ता हुने गरेको छ ।
केन्द्रले तोकेका आयोजनामा बजेट खर्च नहुँदा करिब १० अर्ब जति फर्कने गरेको छ ।
राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रदेश १ ले १६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान र प्रदेश १ को आन्तरिक कर गरी कुल २० अर्बको सिलिङभित्र रही बजेट बनाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले केन्द्रको सिको गर्दै अनावश्यक ठूलो बजेट निर्माण गर्ने गरेको छ ।
‘प्रदेश १ ले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब १६ अर्ब र प्रदेशले उठाउने पाउने रोयल्टी, शुल्क, गिट्टी, बालुवा गरी करिब ४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित छ’, दाहाल भन्छन्, ‘हामीले बनाउन पाउने २० अर्ब रुपैयाँसम्मको मात्रै हो । त्यो विगतका ३ वर्षलाई हेर्ने हो भने स्रोत एकातिर बजेट अर्कोतिर छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश १ ले ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो । जसको स्रोत सुनिश्चितातर्फ ५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको थियो ।’
तर, प्रदेशलाई आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने गरी केन्द्रले कुनै पनि कार्यविधि वा मापदण्ड बनाएको छैन । प्रदेश आफैंले आन्तरिक ऋण उठाउन भने सक्दैन । प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी केन्द्रले कुनै पनि कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरेको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष केन्द्रले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट निकासा लक्ष्यभन्दा कम भएपछि प्रदेशको आय–व्ययबीच ठूलो अन्तर देखिएको थियो । स्रोत सुनिश्चितता नहुने देखेपछि प्रदेश १ ले ५० प्रतिशत बजेटमा मात्रै खर्च गर्नू भनी परिपत्र गरेको दाहाल बताउँछन् ।
‘जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेटको आकार घटायो । सामान्यतया प्रत्येक आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतले बजेट आकार बढाउने चलन भए पनि प्रदेशले २५ प्रतिशतले बजेट घटायो’ उनले भने ।
प्रदेश १ को जस्तै अवस्था गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पनि छ ।
-1750828351.jpg)
-1750659422.jpg)
