काठमाडौं। चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने लगभग निश्चित भएसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाका एजेन्डाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई आफ्नो मूल राजनीतिक पहिचान बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको आकारदेखि मन्त्रालयको भित्री संरचनासम्म आमूल परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। यी संकेतहरूले कर्मचारीतन्त्रभित्र हलचल मचाएको छ।
जानकारीअनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यभन्दा ठूलो नबनाउने तयारी गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा मन्त्रिपरिषद् प्रायः राजनीतिक भागबण्डा र सन्तुलनको उपकरण बन्दै आएको छ। जहाँ मन्त्रीको संख्या सरकारको कार्यक्षमताभन्दा गठबन्धन व्यवस्थापनको आवश्यकताले निर्धारण गर्थ्यो।
दुई तिहाई बहुमत भएकाले बालेन सरकारलाई त्यो बाध्यता छैन। यसैले सानो तर चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा भइसकेकाे छ। त्यसैगरी, प्रत्येक मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव राख्ने व्यवस्थाले पनि त्याे संकेत गरेकाे हाे। हाल अर्थ, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि मन्त्रालयलगायत प्रमुख मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिव कार्यरत छन्। यो व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा काम बाँड्न र कार्यभार घटाउन भनिएको थियो। तर व्यवहारमा यसले उल्टै समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ।
एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव हुँदा जिम्मेवारीको सीमारेखा अस्पष्ट हुन्छ। एउटा फाइल अड्किँदा एकले अर्कोलाई देखाउने, निर्णयको जिम्मेवारी एकले अर्कोमाथि थोपर्ने, र समन्वयकै नाममा निर्णय प्रक्रिया लम्बिँदै जाने प्रवृत्ति मन्त्रालयको दैनिक कामकाजको हिस्सा बनेको थियो। यसले गर्दा ढिलाइ संस्थागत भयो। जवाफदेहिता विघटित भयो र नागरिकले भोग्ने सेवाको गुणस्तर लगातार खस्कँदै गयो।
नागरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा नै मन्त्रालयहरूमा काम अड्किनुको प्रमुख कारण सचिव तहमा रहेको दोहोरो नेतृत्व र समन्वयको अभाव भएको औल्याएकी थिइन्। तत्कालीन केही मन्त्रीहरूले पनि यही गुनासो गरेका थिए। बारम्बार उठेको यो आलोचना सुन्दासुन्दै पनि संरचनागत सुधार हुन नसक्नु नेपाली प्रशासनिक जडताको एउटा उदाहरण हो।
अब"एक मन्त्रालय, एक सचिव"को नीतिले यो जडता तोड्ने प्रयास गर्दैछ। जब एउटै सचिव हुन्छ, पन्छिने ठाउँ हुँदैन। फाइल अड्किँदा प्रश्न गर्ने ठेगाना स्पष्ट हुन्छ। निर्णय भएन भने जिम्मेवार को हो, त्यो पनि स्पष्ट हुन्छ। जवाफदेहिताको यो स्पष्टता नै सुशासनको आधारभूत सर्त हो।
कर्मचारीतन्त्रभित्र हलचल: उत्साह र अन्योल एकसाथ
यो घोषणाले कर्मचारीतन्त्रभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ। एकातर्फ, दशकौंदेखि प्रशासनिक सुधारको पर्खाइमा रहेका इमान्दार कर्मचारीहरू यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन्। एक सहसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, "दोहोरो नेतृत्व हटाउँदा जवाफदेहिता स्पष्ट हुन्छ, निर्णयमा ढिलाइ घट्छ र नीतिगत कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्छ। सुशासनको दृष्टिले यो सकारात्मक दिशामा गरिएको कदम हो।"
अर्कातर्फ, हाल दुई सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च पदका कर्मचारीहरूबीच पद व्यवस्थापन र भावी भूमिकाबारे अन्योल बढेको छ। संरचना परिवर्तन निश्चित जस्तो देखिएपछि धेरैले आफ्नो कार्यक्षेत्र र भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। "हाम्रो काम के हुन्छ?" भन्ने प्रश्न उच्च तहका कर्मचारीहरूबीच घुमिरहेको छ।
"एक मन्त्रालय, एक सचिव" नीति आफैंमा सही दिशातर्फको कदम हो। तर यो एक्लैले प्रशासनिक सुधारको सम्पूर्ण काम गर्दैन। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको समस्या केवल संरचनागत होइन — यो सांस्कृतिक र प्रणालीगत पनि हो। त्यसैले बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा संख्या घटाउनुमा होइन— नतिजामुखी संस्कार निर्माण गर्नुमा हो। प्रत्येक मन्त्रालयमा के–के काम हुनुपर्छ, कुन समयसीमाभित्र हुनुपर्छ, र नभएमा जिम्मेवारी कसले लिन्छ — यो स्पष्टता कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
प्रशासनिक सुधारको घोषणाले बालेन सरकारले "सुशासन"लाई केवल चुनावी नारा नभएर कार्यनीतिको विषय बनाउन खोजेको देखाउँछ। तर नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा घोषणा र कार्यान्वयनको बीचको खाडल अत्यन्त गहिरो रहँदै आएको छ। सुधारका योजना अघिल्ला सरकारहरूले पनि ल्याए। केही थालनी भए, केही कागजमै सीमित रहे।
-(1)-1761629966.jpeg)
