काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पारिश्रमिक र सुविधा अब कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा निर्धारण हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब डेढ दशक पुरानो नीति परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी १५ वर्ष पुरानो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। नयाँ मार्गदर्शनमा बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर भएमा वा नियामकको कारबाहीमा परेमा सीईओको तलब र सुविधा स्वतः प्रभावित हुने प्रावधान समावेश गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार, नयाँ नीतिले विशेष गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) अन्तर्गत परेका वा समस्याग्रस्त बैंकका सीईओहरूको पारिश्रमिकमा कडा अंकुश लगाउनेछ।
नयाँ मार्गदर्शनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र सीईओको सुविधालाई प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध गर्नु हो। कुनै बैंकका वित्तीय सूचकहरू बिग्रिएर राष्ट्र बैंकले पीसीए अन्तर्गत राख्नुपर्ने अवस्था आएमा वा गम्भीर नियामकीय उल्लंघनका कारण सचेत गराउनेभन्दा माथिल्लो तहको कारबाही भोग्नुपरेमा त्यस्ता बैंकका सीईओको तलब वृद्धि रोकिने मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा सुविधामा कटौती समेत हुन सक्नेछ।
'संस्था समस्यामा जाने, तर नेतृत्वले उच्च सुविधा भोगिरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'राम्रो नाफा र स्वस्थ सन्तुलन कायम गर्ने बैंकमा प्रोत्साहन हुनेछ। तर जोखिम बढाउनेहरूलाई नकारात्मक प्रोत्साहन (नेगेटिभ इन्सेन्टिभ)को व्यवस्था गरेर दण्डित गरिनेछ।'
२०६८ सालको पुरानो मार्गदर्शनले मुख्यतः वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र केन्द्रित गरेकोमा नयाँ फ्रेमवर्कले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्था सबैलाई एउटै छाताभित्र समेट्नेछ। यो राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत मार्गनिर्देशन हुने स्रोतले बताएको छ।
यसअघि सीईओ नियुक्ति र करारका क्रममा बोर्ड र सीईओबीच हुने सम्झौतामा कतिपय सुविधाहरू अस्पष्ट वा अदृश्य रहने गरेका थिए। नयाँ नीतिले तलबबाहेकका अन्य सेवासुविधा (भत्ता, बोनस, गाडी, इन्धन र अन्य सुविधा) पूर्णरूपमा पारदर्शी बनाउनु अनिवार्य हुनेछ। यसले सुपरिवेक्षणका क्रममा कुनै अनियमितता नदेखिने र स्पष्ट व्यावसायिक आधार स्थापित हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
सीईओको कुल पारिश्रमिकको सीमा निर्धारण गर्ने आधारभूत सूत्र (कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशत वा कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत) भन्ने पुरानो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नभए पनि त्यसको व्याख्या र प्रयोगमा भने नयाँपन आउनेछ।
नयाँ नीतिले सीईओको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनेछ। 'हाम्रो बैंकिङ प्रणाली अझै पनि केही हदसम्म परम्परागत छ, त्यसैले सबै कुरा कार्यसम्पादनमा मात्र छोड्ने अवस्था छैन,' स्रोतले भन्यो, 'तर एउटा न्यूनतम आधार तोकेर त्यसभन्दा माथिको सुविधा शुद्ध कार्यसम्पादनमा आधारित हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ।'
सीईओ र तल्लो तहबीच पारिश्रमिक खाडल
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले तल्लो तहका कर्मचारी र सीईओबीचको पारिश्रमिक अन्तरलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ। विश्वव्यापी वित्तीय संकटका बेला सीईओहरूको अस्वाभाविक उच्च पारिश्रमिकको व्यापक आलोचना भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यो खाडल अत्यधिक फराकिलो हुन नदिने गरी सीमा तोक्ने तयारी छ।
यसका साथै, एक बैंकबाट अर्को बैंकमा जाँदा अस्वाभाविक रूपमा तलब बढाएर लैजाने प्रवृत्तिलाई पनि नयाँ सूचकहरूले नियन्त्रण गर्नेछन्। बैंकको आकार र क्षमताभन्दा बढी तलब प्याकेज बोर्डले स्वीकृत गरेमा राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाउन सक्ने व्यवस्था खुला रहनेछ।
राष्ट्र बैंकले यस विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरी मार्गदर्शन संशोधनको काम जारी राखेको छ। आगामी चैतमा हुने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा वा नयाँ सरकारसँगको समन्वयमा ल्याइने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक मौद्रिक नीतिले यसलाई औपचारिक रूप दिने सम्भावना छ। विशेष गरी पीसीएसम्बन्धी नियमावलीलाई असारसम्ममा संशोधन गर्ने तयारी रहेकाले सीईओको नयाँ पारिश्रमिक ढाँचा पनि सोही अवधिसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ।
