काठमाडाैं। एसियाली विकास बैंकको नयाँ अनुसन्धानले मध्यपूर्वको चलिरहेको संघर्षले विकासशील एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२६–२०२७ मा १.३ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाउन र मुद्रास्फीति ३.२ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्ने देखाएकाे छ।
बैंकको ताजा अध्ययनअनुसार यस संघर्षले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरूलाई मुख्यतः तीन माध्यमबाट प्रभाव पारिरहेको छ। पहिलो, ऊर्जाको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। दोस्रो, आपूर्ति श्रृंखला र व्यापारमा गम्भीर अवरोध आएको छ। तेस्रो, वित्तीय अवस्था थप कसिलो बन्दै गएको छ। यी तीन कारकका अतिरिक्त पर्यटन र विदेशबाट आउने रकम पठाउने सेवामा पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ।
दक्षिण–पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू आर्थिक वृद्धिदरमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछन्, जबकि दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा नेपाल पनि पर्छ। मुद्रास्फीतिको चाप सर्वाधिक महसुस हुनेछ। एडीबीले तीन जोखिम परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ। अल्पकालीन संघर्षको अवस्थामा ऊर्जा मूल्यको चाप अपेक्षाकृत चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ। तर संघर्ष लम्बिएमा भने वृद्धि र मुद्रास्फीति दुवैमा ठूलो र दीर्घकालीन असर पर्नेछ।
एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्कले भने, "दीर्घकालीन ऊर्जा अवरोधले विकासशील एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरूलाई कमजोर वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। सरकारहरूले बजार तनाव नियन्त्रण गर्न र सबैभन्दा कमजोर वर्गको संरक्षण गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, साथै दीर्घकालीन लचिलोपन सुधार गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।"
एडीबीले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि चारवटा प्रमुख नीतिगत सुझाव अगाडि सारेको छ। पहिलो, मूल्य संकेतलाई दबाउनुको सट्टा स्थिर बनाउनुपर्छ। ऊर्जाको मूल्य कम्तीमा आंशिक रूपमा उपभोक्तासम्म पुग्न दिँदा ऊर्जा संरक्षण, वैकल्पिक इन्धन प्रयोग र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहित हुन्छ। व्यापक मूल्य नियन्त्रण वा अनुदानले स्रोतको दुरुपयोग र समायोजनमा ढिलाइ निम्त्याउन सक्छ।
दोस्रो, सरकारी वित्तीय सहायता लक्षित र समयबद्ध हुनुपर्छ। कमजोर वर्गका परिवार र सर्वाधिक प्रभावित उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिँदा उच्च मूल्यको सामाजिक असर न्यून गर्न सकिन्छ र सार्वजनिक खर्च पनि नियन्त्रणमा रहन्छ।
तेस्रो, केन्द्रीय बैंकले बजारको अत्यधिक अस्थिरता नियन्त्रण गर्दै मुद्रास्फीतिका अपेक्षाहरूमा कडा नजर राख्नुपर्छ। बजार सुचारु राख्न तरलता सहयोग प्रदान गर्नु प्राथमिकता हो। ब्याजदर अत्यधिक बढाउँदा वृद्धिमा थप बाधा र वित्तीय अस्थिरता निम्तिन सक्छ। मुद्रास्फीतिसम्बन्धी प्रभावकारी सञ्चारका माध्यमबाट जनअपेक्षा स्थिर राख्नु अत्यावश्यक छ।
चौथो, सरकारहरूले जहाँ सम्भव छ त्यहाँ ऊर्जाको माग घटाउन व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्छ। तापक्रम नियन्त्रण, गैर–आवश्यक बत्ती कटौती, चरम समयमा बिजुली बचत अभियान, घरबाटै काम गर्ने वा फरक–फरक समयमा काम गर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक यातायात प्रोत्साहन र सार्वजनिक बिदामा सवारी–मुक्त दिन जस्ता कदमहरूले इन्धनको खपत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छन्।
