काठमाडौं । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सारदर बढाउन लागेको छ । भन्सारदर बढाउन र परिणात्मक बन्देजका लागि आज सोमबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस हुने भएको छ ।
अधिक आयात हुने २५ देखि ३० वटा एचएस कोड भएका वस्तुहरुको भन्सारदर बढाउन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसमक्ष अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि आज मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिने भएको छ । यसैगरी रेमिट्यान्स वैधानिक च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप १० प्रतिशत ब्याजदर बढाउने, कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) र थप निष्कासन (एफपीओ) मा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षाकाे व्यवस्था गर्नेलगायतका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनमा कडाइ गरेका ४७ एचएस कोडभित्रकै वस्तुहरुमाथि भन्सार महसुल दर बढाउने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । सुनचाँदीलगायतका वस्तुहरूमा राष्ट्र बैंकले परिणात्मक बन्देज लगाए पनि यसमा पनि भन्सार महसुल बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक सवारीसाधनका आयातबाहेक महँगा विलासी सवारीसाधनको आयातमा भन्सार महसुल बढाउने तयारी गरिएको छ ।
यसैगरी देशभित्रै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यसमाथि पनि सरकारले भन्सार महसुल बढाउने तयारी गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले सिफारिस गरेका २५ देखि ३० वटा आइटमका वस्तुहरुमा भन्सार महसुल बढाउने प्रस्ताव लगिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
अटो व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर भन्सारदर बढाएर भए पनि गाडी आयातमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । यद्यपि अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेकाले केही समय गाडी आयातलाई सहज बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघसँगको छलफलमा उद्योगीहरुले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो करकाे दर बढाउन आयातमा दिने ऋणको ब्याजदरमा हेरफेर गर्न र कर्पोरेट करकाे दर बढाउन सुझाव दिएका छन् । उत्पादन र आयातमा जानेको कर्जाको ब्याजदर फरक गर्न उद्योगीले सुझाएका छन् ।
शोधनान्तरघाटा उच्च हुँदा भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब रहेकाले केही वस्तुहरुको आयातमा निश्चित समयका लागि परिमाणत्मक बन्देज लगाउने प्रस्ताव लगिएको बताइएको छ । देशहरुभित्र उत्पादन भएका वा हुनसक्ने वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने तयारी सरकारको छ ।
बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले अतिआवश्यक वस्तु बाहेक अन्य वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) मा कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिएर एलसीमा कडाइ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिसकेको छ ।
यति बेला बैंक वित्तीय संस्थाले अतिआवश्यकबाहेक अन्य वस्तुको एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । नेपाल आयल निगमलाईसमेत राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशत घटाउन भनिसकेको छ ।
निगमले माग गरेबमोजिमको पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि विदेशी सञ्चिति दिन नसकिने यसअघि नै राष्ट्र बैंकले भनिसकेको छ ।
यसैगरी एलसीमा गरिएको कडाइका कारण बजारमा फलफूल लगायतका खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुन थालिसकेको छ । यही मौकालाई सदुपयोग गरेर व्यापारीहरुले कालोबजारी तथा मूल्य बढाउने खेल सुरु गरिसकेका छन् । आयातमा कडाइका कारण जनतामाथि महँगीको भार थोपरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ८ महिनामा शोधनान्तरघाटा २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो ऐतिहासिक घाटा हो । चालू खाताघाटा ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ प्रतिशत घटेर ९ अर्ब ५८ करोड डलरमा झरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा वस्तु आयात बढेर १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै निर्यात व्यापार पनि बढेर १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गत वर्षभरिको भन्दा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँले बढी छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा यसको आयात १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
-1749979333.jpg)
-1720689231.jpg)
