काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर, सञ्चारसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, बजेट लेखन समितिका सदस्यलगायतको सो छलफलमा उपस्थिति थियो । बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणपछि धारणा राख्दै अर्थमन्त्री शर्माले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन र आगामी आवको बजेटमै समावेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘हाम्रो हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरौं । निजी क्षेत्रले कति प्रगति गरिसके, हामीचाहिँ पुरानै शैलीमा बसेर हुँदैन’ उनले भने । सञ्चार सचिव अर्यालले पनि प्रस्तुतीकरण गरी दिँदै हुलाक सेवा परम्परागत शैलीले चलेको भन्दै सुधारको खाँचो रहेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले पुराना जनशक्तिलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति भर्ना गरेर भए पनि हुलाक सेवालाई नयाँ ढङ्गबाट चलाउनुपर्ने आवश्यकतता रहेको बताउनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक कार्यालयहरुलाई इ–कमर्स प्लेटफर्ममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सञ्चारको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्री शर्माले उपयुक्त साझेदार खोजेर कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
सबै सरकारी निकायले विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपले कट्टा गर्ने र यसरी कट्टा गरेको रकम बिज्ञापन बोर्डको कोषको दाखिला गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । ‘सबै कार्यालयहरुबाट यसरी बिज्ञापन बापत भुक्तानी हुने रकमको ३ प्रतिशत कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था हुने हो भने लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट बिवनयोजनमा चाप पर्दैन,’ सञ्चार सचिव अर्यालले भने ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आबको बजेटमा ठोस बिषय बस्तुमात्रै समेटेर आर्थिक विकास केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘यहाँ श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई देखाएर डर पैदा गर्ने काम भइरहेको छ । यस्त कुरालाई चिर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने गरी बजेट आउनुपर्छ’, उनले भने ।