काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि सार्वजनिक गरेसँगै नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील (एमडीसी) बन्न सबै प्रावधान पूरा गरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू वर्षको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३७२ डलर पुगेसँगै नेपालले विकासशील बन्ने सबै प्रावधान पूरा गरेको हो ।
यद्यपि यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले एलीडीसीबाट एमडीसीमा स्तरोन्नोति हुने प्रस्तावलाई पारित गरेर २०२६ डिसेम्बरदेखि लागू हुने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रसंघको प्रावधानअनुसार प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२२२ डलर हुनुपर्छ ।
यसअघि नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक अन्य २ वटा सूचकका मापदण्ड पूरा गरिसकेको थियो । मानव सम्पत्ति सूचकांक कम्तीमा ६६ अंक हुनुपर्नेमा नेपालको ७१ अंकभन्दा माथि छ । यस्तै आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा २८.४ अंकमा छ ।
नेपालले यी दुई प्रावधान सन् २०१८ मै पूरा गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्प त्यसलगतैको ६ महिना लामो नाकाबन्दीका कारण नेपालले विकासशील राष्ट्र स्तरोन्नति हुने प्रावधानलाई केही पछाडि सार्न अनुरोध गरेको थियो ।
त्यसैअनुसार राष्ट्रसंघले २०२१ डिसेम्बरमा निर्णय गरी २०२६ डिसेम्बरबाट स्तरोन्नति हुने व्यवस्था अघि सारेको हो । भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको अवस्था कमजोर भएको तथ्यलाई राष्ट्रसंघले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे पनि केही समय पछाडि सारेको हो ।
तीनमध्ये प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक जोखिम सूचकांक र मानव सम्पत्ति सूचकांक मध्ये कुनै दुई प्रावधान पूरा गरेमा अतिकम विकास विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्था छ ।
स्तरोन्नतिबाट सम्भावित लाभ/हानी
अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुक बनेपछि नेपालभित्र र बाहिर पनि अर्थतन्त्रमाथिको विश्वास बढ्न जान्छ । मुलुक विकासशील बन्दा अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा गइरहेको सन्देश विश्व जगतमा पुग्छ । यसले नेपाल प्रतिविश्व जगतको धारणा बदल्न सहयोग गर्छ ।
स्तरोन्नतिले नेपालको आत्मबल बलियो बनाउने भए पनि स्तरोन्नतिपछि तत्कालै भने नेपालले पाउँदै आएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा व्यापार सुविधाहरू (खास गरी भन्सार लाभ) कटौती हुन्छ । एडीसी केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहायता उपायहरू (आईएसएम)मा पहुँच गुमाउने स्थितिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति पनि पैदा हुन्छ ।
खासगरी निकासीमा पाइरहेको सुविधा हट्दा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्न गई युरोप, अमेरिका र क्यानडालक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप संकट उत्पन्न हुनसक्छ । यद्यपि कुल निर्यातमध्ये ठूलो हिस्सा भारतनिर्भर रहेकाले तुलनात्मक रूपमा ठूलो असर पार्ने स्थिति देखिँदैन ।
अर्कोतिर, विश्व व्यापार संगठन सम्झौताका आधारमा नेपालले पाउँदै आएको अनुदान, सरसफाइ र प्राविधिक मापदण्डको आवश्यकता, बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षामा पाइरहेको नीतिगत छुट एलडीसी स्तरोन्नतिपछि गुम्ने खतरा छ ।
तर, नेपालले व्यापार तथा निर्यातमा पाइरहेका सहुलियतहरूलाई एलडीसीबाट माथि उक्लिएपछि कायम राख्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय पहल अघि बढाउने रणनीति अंगाल्दा केही समय थप सुविधाहरू कायमै रहने सम्भावना रहन्छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक सहायतामा केही कटौती हुुनसक्छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा स्वाभाविक रूपमा अनुदान घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा ५ वर्षभित्रै प्राप्त हुने अनुदानको हिस्सा शून्य नहोला भन्न सकिन्न । किनभने चालू वर्ष ६० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिए पनि मंसिरसम्म अनुदान आएको देखिँदैन ।
राष्ट्र संघ र युरोपेली युनियनबाहेकका अन्य दातृ निकायले अनुदान/सहयोगका लागि आयका आधारमा गरिएको वर्गीकरणलाई हेर्दैनन् । नेपाललाई ठूलो वैदेशिक सहायता दिनेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका र जापान पर्छन् ।
तर, राजस्व र कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात राम्रो भएको भन्दै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले निरन्तर अनुदान घटाउँदै लगिरहेका छन् । अनुदान रकम घटाउँदै लगेपछि सहुुलियतपूर्ण कर्जाले स्थान जमाउँछ कर्जा लिएपछि आयोजनाको प्राथमिकीकरण र प्रतिफल राम्रो भएको आयोजनामा मात्र लगानी गर्न दबाब पर्छ । ।
त्यस्तै, अति कम विकसित मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्चसमेत पाइने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । पाँच वर्षलाई यी सुविधा कायम रहे पनि त्यसपछि भने बन्द हुनेछ ।
यो सुविधा प्रयोग गरेर सीमित व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाए पनि आम नागरिकलाई भने खास असर गर्दैन ।
स्तरोन्नतिले हानी मात्रै छैन लाभ पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि राम्रो देखिएको खण्डमा समग्रमा प्राप्त हुने लाभको दायरा व्यापक फराकिलो र दूरगामी प्रकृतिको हुनेछ । मुलुुकको छवि सुधारिँदा विदेशी लगानी बढ्ने वातावरण बन्छ ।
नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो छ र त्यहाँ लगानी गरे बेफाइदा हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएमा त्यसले थप लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्छ । न्यून आयस्तरकै माझमा पनि निरन्तर अन्य (खासगरी सामाजिक) सूचकहरूमा निरन्तर प्रगति गरिरहेको नेपालको स्तरोन्नतिले विश्व जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुुन्छ ।
नेपाल कुनै गरिब वा तन्नम वा मगन्ते मुुलुक होइन बरु एउटा गतिशील अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा विदेशी पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउन सहयोग मिल्छ । त्यति मात्र होइन मुलुक क्रेडिट रेटिङमा पनि सुधार आउँछ । यसले मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि प्रोत्साहित मात्रै गर्दैन बजार बढेछ भनेर निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्छ ।
त्यस्तै, नेपाललाई विदेशी ऋण पाउन पनि सहज हुन्छ किनभने नेपाल अब आर्थिक रूपमा सबल भयो र ऋण तिर्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि बहुपक्षीय दाताहरूमा जाग्छ ।
यद्यपि नेपालले आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गराइरहेको छ र स्थिति अझै सार्वजनिक गरेको छैन । यसले सरकार वा निजी क्षेत्रका निम्ति विश्व पुँजीबजारको पहुुँच सहज हुने ढोका खोल्छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा विश्वास बढेपछि प्रतितपत्र (एलसी)को दर पनि कम हुँदै जान्छ भने क्रेडिट रेटिङले ऋणको ब्याज सस्तो बनाउन भूमिका खेल्छ ।
अझै समय छ
स्तरोन्नति हुँदा आइपर्ने समस्याहरूसँग जुध्न नेपालले पर्याप्त समय पाएको छ । राष्ट्र संघले सूचीमा पारेपछि सामान्यतयाः ३ वर्षको अवधिमा समीक्षा गर्ने गर्छ । तर, यसपटक कोभिड–१९ का कारण ५ वर्षको संक्रमणकालीन समय दिइएको हो ।
कुनै कारणले नेपालका सूूचकांक खस्किए राष्ट्र संघले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ । यसअघि सन् २०१८ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सूची रहेका तिमोर लेस्ते (सन् २००२ मा इन्डोनेसियाबाट छुट्टिएर बनेको देश)ले अपेक्षित विकास गर्न नसकेको र म्यानमारमा संकटकाल लागेको कारण देखाउँदै स्तरोन्नति योजनालाई स्थगित राखेर २०२६ का लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको नेपालमा २०७२ को विनासकारी भूूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी, बेला–बेला प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा आइरहने बाढीपहिरो र विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण अर्थ–सामाजिक रूपमा पारेको असरबाट बाहिरिन कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । तोकिएका सूचकहरू पूरा हुनुु र साँच्चिकै नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुु आफैंमा फरक हुुनसक्छ ।
तर, सूचकमा सुधार आइरहँदा अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा पनि सुधार भएको हुनुु भने पर्छ । अहिलेका सूचकहरूमा थप सुधार वा प्राप्त सूचकमा गिरावट नहुने ग्यारेन्टी भएमा सन् २०२४ मा राष्ट्र संघको समीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र सन् २०२६ बाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि बाटो खुल्नेछ ।
स्तरोन्नतिमा जाँदा संरचनागत कमजोरीहरू र अन्तरनिहित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्तरोन्नतिको प्रक्रिया व्यवधानरहित बनाउन सरकारले विस्तृत कार्ययोजना बनाउनुु आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको काम गराई र प्रवृत्तिलाई हेर्दा त्यस्तो छनक देखिँदैन । अझ राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीले कतै सरकार आफ्ना कर्तव्यमा ‘च्यूत’ हुने त होइन भन्ने आशंकाहरू जन्मिएका छन् ।
विश्व बैंकले पनि नेपाललाई निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा समेटेको छ । विश्व बैंकले आम्दानीका आधारमा मुलुुकहरूको वर्गीकरण गर्दै २०२०–२०२१ मा नेपाल पनि मध्यम आय भएको मुलुुकमा चढेको उल्लेख गरेको हो ।
विश्व बैंकले पछिल्लो पटक प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३६ देखि ४ हजार ४५ अमेरिकी डलरसम्म आय भएका मुलुकलाई निम्नमध्यम आय भएका मुलुकमा समेट्दा नेपाल पनि परेको हो । विश्व बैंकले २०२०–२१ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपणका आधारमा नेपालको स्तरोन्नति भएको हो । यद्यपि आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ अनुुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार १ सय ९६ डलर रहेको छ ।
विश्व बैंकले पछिल्लो पटक विश्वभरका देशहरूलाई निम्न आय (१ हजार ३५ डलरसम्म आम्दानी), निम्नमध्यम आय (१ हजार ३६ देखि ४ हजार ४५ डलर आम्दानी), उच्चमध्यम आय (४ हजार ४६ देखि १२ हजार ५ सय ३५ डलर आम्दानी) र उच्च आय (१२ हजार ५ सय ३६ डलरभन्दा बढी आम्दानी) भएका गरी ४ समूहमा विभाजन गर्ने गरेको छ । विश्व बैंककाअनुसार हाल निम्न आय भएका २९, निम्नमध्यम आय भएका ५०, उच्चमध्यम आय भएका ५६ र उच्च आय भएका ८६ देश छन् ।
-1751029858.jpg)
