काठमाडौं । अब चेक नकाटी सिधै प्रविधिका माध्यमबाट तुरुन्तै भुत्तानी हुने प्रणालीको सुरुवात भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली (आरटीजीएस) लागू गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा आरटीजीएस लागु भएको घोषणा गरेको छ ।
आरटीजीएसको गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाल र लर्ड मयेर अफ लन्डनका पिटर एलष्टिनले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन । युके एड वेलायतको सहयोगमा आरटीजीएस प्रणाली सुरु भएको हो ।
सो अवसरमा गभर्नर नेपालले भुत्तानी प्रणालीको नयाँ युगको सुरुवात भएको बताए । उनले अब भुत्तानीका लागि चेक नकाटी ठुलो रकम रिलय टाइममा भुत्तानी हुने जानकारी दिए । यसले वित्तीय कारोबारमा बढी पारदर्शी ल्याउनुका साथै विश्वसनिय भएको जानकारी दिए ।
आरटीजीएस प्रणालीबाट भुत्तानी सुरु भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापलाई पनि निरुत्साही गर्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी दिँदा चेक नकाटी रियल टाइम भुक्तानी हुनेछ । राष्ट्र बैङ्कले यही भदौ १९ गते आरटीजीएस नियमावली ल्याएको थियो ।
२० गते निर्देशन दिँदै २४ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले २८ ओटै वाणिज्य बैङ्कहरु यो प्रणालीमा आइसकेका छन ।
यो प्रणाली धेरै सुरक्षित, विश्वसनीय र छिटो रहेको छ । जतिखेर आदेश दियो, त्यतिखेरै भुक्तानी हुन्छ । प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भएकाले यो धेरै सस्तो पनि छ । यो प्रणाली लागू गरेपछि बैङ्कहरुको पनि ठूलो रकम खर्च घट्ने छ ।
नबिल, एनएमबी, मेगा, सिभिल, सेन्चुरी, स्ट्यान्डर्ड चार्डर्ड, नेपाल बङ्गलादेश, कृषि विकास, सिभिल, सानिमा, सनराइजलगायत सबै वाणिज्य बैङ्कहरुले आरटीजीएस प्रणालीमा जान सम्झौता गरिसकेका छन ।
आरटीजीएस लागू भएपछि चेकको क्लियरिङ गर्नुपर्दैन । एक बैङ्कबाट कुनै अर्को व्यक्तिको नामको खातामा पैसा तुरुन्तै पठाउन सकिने राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहदाुर मिश्रले बताए ।
एउटा निवेदन दिएपछि बिनाझन्झट बैङ्कले एक खाताबाट अर्को बैङ्कको खातामा पैसा तुरुन्तै पठाइदिन्छ । यसरी एक बैङ्कले रकम पठाउने बित्तिकै अर्को बैङ्कले तुरुन्तै रकम सम्बन्धित खातावालालाई भुक्तानी गर्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले गत शुक्रबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका नाममा निर्देशन जारी गर्दै आरटीजीएस प्रणालीमा आउन भनेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले विकास बैङ्कहरुलाई भने पुस मसान्तसम्म यस प्रणालीमा आउन भनेको छ ।
