काठमाडौं । प्रहरी संगठनमै उच्च र ‘क्लिन’ छविको परिचय बनाएका उत्तम सुवेदी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रमुख बनेका छन् ।
हालसालै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा भएका सुवेदी पोस्टिङ सीआईबीमा भएको छ । धीरजप्रताव सिंह प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि उक्त पद खाली भएको थियो । सुवेदी एआईजी बनेपछि उनको काँधमा वित्तीय अपराध निरुपण गर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।
स्वच्छ छविका सुवेदीसामु वित्तीय अपराधसम्बन्धी फाइललाई टुंग्याउनुपर्ने दबाब छ । सोमबार मात्रै सीआईबीको जिम्मेवारी लिएका सुवेदीले नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागसँग मिलेर वित्तीय अपराधलाई कम गर्ने र सीआईबीमा थुप्रिएका फाइलको निक्र्योल गर्ने बताए ।
नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीकै अनुसन्धान अंग सीआईबी, वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समिति, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नु फलामे चिउरा चपाएसरह भएको छ ।
सामान्य त्रुटि गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रवर्धक र उच्च व्यवस्थापकलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित सञ्चालक समितिलाई नै निर्देशन दिन्छ ।
जब उच्च व्यवस्थापक, सञ्चालक र ठूला प्रवर्धकहरुको संलग्नता गम्भीर अपराधमा पाइन्छ, तब केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका मात्रै निभाउँदैन, अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाईसमेत गुहार्छ ।
बैंकिङ कसूरका घटनामा सीआईबीले हात हालेपछिका १२ वर्षमा ६९ वटा घटनामा संलग्न २ सय ५६ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनीहरुबाट २८ अर्ब १६ करोड २१ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
सीआईबीले बैंकिङ अपराधलाई मात्रै नहेरेर समग्र आर्थिक (वित्तीय) अपराधहरुलाई पनि हेर्ने गर्छ । उसले २ सय ५१ कारबाहीबाट ४ सय ३५ मुद्दा अघि बढाएको छ भने त्यसका लागि ६ सय ४९ जना संदिग्ध आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ ।
सीआईबीले बैकिङ कसूर (एटीएम कार्डसमेत), क्रिप्टोकरेन्सी सम्पत्ति शुद्धीकरण भीओआईपी, पोन्जी स्किम, बिमा, ढुकुटी, जाली नोट, विद्युत् पोल चोरी, ठगी, संगठित अपराध आदिमा संलग्नहरुबाट ४३ अर्ब ४७ करोड ७५ लाख २८ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
उदारीकरणको सुरूवातसँगै नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निजीस्तरबाट पनि खुल्न थाले । वित्तीय संस्थाहरुको संख्या र शाखा सञ्जाल बढ्दै जाँदा बैंकिङ कसूरका घटना पनि उसै गरी बढेको पाइन्छ ।
संस्थागत कसूरमा केही कमी आए तापनि व्यक्तिगत कसूरमा व्यापक वृद्धि भएको देखिन्छ । खास गरी बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ कसूरका घटनालाई थप विस्तारित गरेको छभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । व्यक्तिगत बैंकिङ कसूरमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको पनि उत्तिकै संलग्नता पाइन्छ ।
उता, प्रहरीमा पनि बैंकिङ कसूरका उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । हाल दैनिक यस्ता उजुरी १२ वटासम्म प्रहरीमा जाने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मुलुकभरबाट करिब २५ सय उजुरी परेको प्रहरी बताउँछन् ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा भने प्रहरीमा २ हजार ३ सय ७३ उजुरी परेका थिए । नेपाल प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा धेरै चेक अनादरको उजुरी परेको छ । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी ठूला मुद्दाको अध्ययन भने सीआईबीले गर्छ ।
नेपालमा बैैंकिङ कसूरका घटनाले लामो समयदेखि प्रश्रय पाउँदै आएको छ । २०५६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुधारको महसुस गरी वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिको प्रारुप तयार पारी नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र दुई सरकारी बैंकहरु नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना गरियो ।
त्यसैअन्तर्गत २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जारी भयो भने बैंकिङ कसूरमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन २०६४ सालमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन आयो ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४ नआउँदासम्म बैंकिङ कसूरले खासै महत्व पाएको थिएन । धेरै ठुल्ठूला वित्तीय अपराधका घटना हुँदा पनि सञ्चालक तथा व्यस्थापक र ऋणीहरु उम्किने स्थिति थियो ।
व्यवस्थापकहरुकै मिलोमतोमा ऋणीहरुले कर्जा लिने तर, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी नगर्दा खराब कर्जा बढ्न जाँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कैयौं बैंकहरु धराशायी भए ।
सरकारी बैंकलाई उकास्न राज्यले नै अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्याे भने निजी क्षेत्रका बैंक उकास्न केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । त्यसको प्रभाव सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगमदेखि निजी क्षेत्रका नेपाल बंगलादेश बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल विकास बैंकसम्मका घटना क्रमलाई लिन सकिन्छ ।
यद्यपि पछिल्लो समय सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलगायतका उच्च अधिकारी संलग्न भएरभन्दा पनि शाखा प्रमुख र मध्यम तहका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा संस्थागत वित्तीय अपचलनका काम हुन थालेको देखिन्छ । यसले समग्र वित्तीय संस्थालाई ठूलो असर नगरे पनि त्यसको प्रभाव वित्तीय संस्था र समग्र प्रणालीमा भने परी नै रहेको छ ।
बैंकिङ कसूर ऐन आएपछि मात्रै बैंकिङ कसूरबारे व्यवस्थित अध्ययन÷अनुसन्धान र कसूरमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न थालिएको हो ।
यसो भन्छन् सीआईबी प्रमुख सुवेदी
सोमबारबाट औपचारिक रुपमा कार्यभार लिएका सुवेदी वित्तीय अपराध नियन्त्रण आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँछन् । ‘मेरासामू सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर भनेकै वित्तीय अपराध निरुपण गर्नु हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आफू सरोकारवाला सरकारी निकायसँग मिलेर अघि बढ्छु ।’
उनले अहिलेसम्म दराजमा थन्किएर बसेका सम्पूर्ण फाइल खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । ‘सयौं फाइल सीआईबीको दराजमा बन्द भएर बसेका छन्, ती सबै फाइल खोलेर सबैसँग सहयोग लिएर अनुसन्धान सुरु गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले भने ।
विभिन्न प्रकृत्तिका फाइलहरु सीआईबीमा छन् ।
कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग मिलेर सल्ट्याउनुपर्ने छ । कुनै राजस्व अनुसन्धानसँग मिलेर टुंग्याउनुपर्ने छ । कुनै बिमा समितिसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने छ । कुनै आन्तरिक राजस्वसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने छ । ती सबै निकायसँग समन्वय गरेर वित्तीय अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने सुवेदीले बताए ।
