काठमाडौं। हुन्डीको अंश बढेको आशंकामा आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरेकाे केन्द्रीय बैंकले पुनः खाेल्ने तयारी अघि बढाएकाे छ। २०७८ मा १ लाख रूपैयाँकाे सीमालाई २५ हजारमा झारिएकाे थियाे। त्यसलाई पनि शून्य गरेकाे केन्द्रीय बैंकले अहिले पुनः खाेल्न गृहकार्य अघि बढाएकाे हाे।
राष्ट्र बैंकका केही कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च अधिकारीले आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्।केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च कर्मचारी रेमिट्यान्स सञ्चालकको प्रभावमा परेर सीमा वृद्धिमा जुटेका हुन्।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई पनि यस विषयमा कार्यकारी निर्देशकले विस्तृत जानकारी गराइसकेका छन्। केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर पौडेल पनि आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा वृद्धिमा सहमत देखिएका छन्।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश बढेको आशंकापछि बन्द गरिदिएका थिए। उनले डिजिटल लेनदेनलाई बढावा दिन र नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न यो निर्णय गरेका थिए।
उच्च शुल्क दरको समस्या
आन्तरिक रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क अत्यधिक रहेको छ। १० हजार रुपैयाँसम्म पठाउँदा १ सय र त्यसभन्दा बढी रकममा ३ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्याे। तर डिजिटल लेनदेनमा मात्र १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। यति सस्तो मूल्यमा जतिसुकै रकम पठाउन सकिने सुविधा हुँदाहुँदै केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले नगद कारोबार बढाउन खोज्नुले शंका उत्पन्न गरेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘२५ हजारको सीमा घटाएर शून्यमा पुर्याइसकेकाे बेला केन्द्रीय बैंकभित्र पुनः खाेल्ने विषयमा छलफल हुनु दुखद छ’, ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘केन्द्रीय बैंकले सीमा बढाउनुको अर्थ अपारदर्शी कारोबारलाई विस्तार गर्नु हो।’
शुल्क बाँडफाँट
रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट लिइने ३ सय शुल्कमध्ये ९० रुपैयाँ एजेन्टले पाउने गर्थे। १२० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले पाउने र बाँकी रकम रेमिट्यान्स कम्पनीले लिने गर्थे। नेपालमा लामो समयदेखि अपारदर्शी कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको थियाे।
तर, केन्द्रीय बैंकले बन्द गरिदिएपछि छट्पटिएका व्यवसायीकाे प्रभाव पुन सुचारू हुने खतरा बढेकाे छ। यस कारणले नेपालको कारोबारस्थितिलाई लिएर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फाेर्स (एफएटिएफ) का पदाधिकारीसँग समेत छलफल भएको थियो। तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले एफएटिएफका अधिकारीसँगको छलफलमा नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको बताएका थिए।
हुन्डी र रेमिट्यान्स कम्पनीको मिलेमतो
विदेशबाट हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स आउँदा विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदैन, विदेशमै रहन्छ। तर, नेपालमा रहेका हुन्डीका एजेन्टले सम्बन्धित व्यक्तिसम्म वित्तीय प्रणालीमार्फत पैसा पुर्याउने गर्छन्। यस प्रक्रियामा हुन्डी कारोबार सञ्चालक र रेमिट्यान्स कम्पनीको मिलेमतो रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ।
हुन्डी कारोबारीले पिनकोडसहित सम्बन्धित घरपरिवारलाई पैसा पठाइरहेका छन्। बाहिरी दबाबमा सीमा घटाउनुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक उल्टो दिशातर्फ अग्रसर देखिएको छ।
कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया
विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको 'कालो धन' नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा 'सेतो' बनाउने क्रम बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। विदेशमा हुन्डी एजेन्टलाई विदेशी मुद्रा दिएपछि त्यस दिनको विनिमय दरअनुसार नेपालमा रहेका एजेन्टले रेमिट्यान्स कम्पनीको आउटलेटमा नगद जम्मा गरिदिने गर्छन्। त्यो पैसा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ।
रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशबाट पैसा पठाएको देखाउन पिन कोड' उपलब्ध गराउने गर्छन्। हुन्डी कारोबारीले त्यो कोड विदेशमा रहेको पैसा पठाउने व्यक्तिलाई पठाउछ। विदेशमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कोड दिन्छन् र तिनीहरूले बैंकमा गएर पैसा बुझ्छन्। उनीहरूले बैंकमार्फत विदेशबाट पैसा आएको 'रसिद' समेत पाउने गर्छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अनुसार यसरी हुन्डी लगायत अनौपचारिक रूपमा आएको कालो धन नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सेतो भइरहेको छ।
यो समस्यालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, प्रहरीलगायत सरोकारवालाबीच पटकपटक छलफल भइसकेको छ। ती छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार सीमा सुन्यमा झारिएको थियो। अहिले त्यसलाई बढाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले अहिलेसम्म शून्य रहेकाे र अब खुल्ने/नखुल्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएकाे बताए। धेरै वर्षदेखि आन्तरिक रेमिट्यान्स पठाउन पाइँदैन।
-1717671934-1732256748.jpg)
-1757050628.jpeg)
-1757048012.jpeg)
