पहिलो पञ्च बर्षिय योजना बनाउँदै सुदूरपश्चिम सरकार

मुख्य समाचार

गृहपृष्ठ
मुख्य समाचार

पहिलो पञ्च बर्षिय योजना बनाउँदै सुदूरपश्चिम सरकारउपभोक्ता समितिलाइ कस्न निर्देशिका संसोधन गर्दै

क्यापिटल नेपालशुक्रबार, असोज ३, २०७६

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले चालू आर्थिक वर्षभित्र पहिलो पञ्च बर्षिय योजना सार्वजनिक गर्ने बताएका छन । राज्यको विभिन्न सूचांकहरुको सर्वेक्षण समाप्त गरेर पञ्च बर्षिय योजना ल्याउने उनको भनाई छ । ‘हामीले विभिन्न सूचांकहरुको सर्वेक्षण प्रक्रियाको सुरुवात गरेका छौं,’ उनले भने ‘मानव विकास सूचांक, शिक्षा, गरिबी दर, राज्यको जीडीपी तथा अन्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न र लक्ष्य हासिल गर्न ती विभिन्न सूचांकहरु आधार हुन ।’
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले यूएनडीपीको सहयोगमा सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीहरुलाई दिएको आधारभूत पत्रकारिता तालिमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बोहोराले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार अहिले राज्य सरकारसँग सुदूरपश्चिमका विभिन्न सूचांकको नयाँ र वास्तविक तथ्यांकहरु छैनन् । सोहि कारण पाँच वर्षे योजनालाई ल्याउन समस्या छ । केही संस्थाहरुले सर्वेक्षण गर्न इच्छा देखाएको मन्त्री बोहोराले बताए ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा परियोजना छनोट र बजेट बिनियोज प्रक्रिया कडा रुपमा पालना गरी समयमै कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाई छ । ‘विगतमा अनुभवको कमि र राज्यको संरचनागत फ्रेमवर्कको कमिले परियोजनाहरु छनौट गर्दा राज्य सरकारले चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्यो । स्थानीय नेताहरुले स्वार्थ अनुसार परियोजना चयन गर्न कार्यान्वयन फितलो रहयो, उनले भने ‘तर, अब हामी स्थानीय तहबाट सुरु भएको परियोजना छनौट प्रक्रियालाई पुरा गरेर मात्र परियोजना छनौट गर्छौ ।’
उपभोक्ता समिति निर्देशिका संसोधनको तयारी
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समिति निर्देशिकालाई संसोधन गर्न लागिएको प्रदेश अर्थमन्त्री बोहोराले जानकारी दिए । संसोधन पछि उपभोक्ता समितिलाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने उनको भनाई छ ।
संघीय सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गराउन असफल भएको कारण प्रदेश सरकारले चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । कर्मचारी नियुक्ती गराउने प्रक्रिया चाडो थाल्न राज्यले लोकसेवा आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्ने बताए ।
कार्यक्रमामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि युएनडीपीकी प्रतिनिधि बैजन्ती गिरी सिंहले योजना आयोगको कमिका कारण सुदुरपश्चिममा दिगो विकास लक्ष्यको आधारभूत लाइन पनि कार्यान्वयन गराउन असक्षम रहेको बताइन । संघीय, राज्य र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा युएनडीपीे दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीकरण गर्न लागिरहेको उनले बताइन । उनका अनुसार सुदुर पश्चिममा महिला सशक्तिकरणका साथै मानिसहरुको जीवनयापनलाई माथि उठाउन युएनडीपीले सहयोग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६ १६:५८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्