काठमाडौं। आधुनिकता र सुशासनको प्रतीक मानिने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र भित्रैबाट खोक्रिँदै गएको छ। सञ्चालन खर्च घटाउने नाममा बैंकहरूले स्थायी नियुक्तिको ढोका साँघुरो पार्दै करार र आउटसोर्सिङमा निर्भरता झन् बढाउँदै लगेका छन्। यसले न कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित छ, न त समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिमबाट बाहिर छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब एक दशकअघि नै यो विषयमा स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको थियो। निर्देशनमा भनिएको थियो, 'इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कोर बैंकिङ सेवाका लागि आउटसोर्समार्फत नियुक्त कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्न वा गराउन पाइने छैन।' तर सञ्चालनमा रहेका २० वटै वाणिज्य बैंकको ताजा तथ्यांकले भन्छ 'नियामकको निर्देशन कागजमै सीमित रहेको छ, व्यवहारमा उल्टो चलन कायमै छ।'
पाँचमा एक कर्मचारी 'अस्थायी'
क्यापिटल नेपालले प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकमा हाल कुल ५१ हजार ६८ जना कार्यरत छन्। यीमध्ये ७ हजार ८ सय ९५ जना अर्थात १५.४६ प्रतिशत कर्मचारी करार वा आउटसोर्सिङमा छन्। बाँकी ४३ हजार १ सय ७३ जना मात्र स्थायी नियुक्तिमा कार्यरत छन्।
तथ्यांकलाई बैंकअनुसार हेर्दा चित्र झन् गम्भीर देखिन्छ। नेपाल बैंकमा ३७.२२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकमा ३३.९५ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंकमा ३३.८७ प्रतिशत कर्मचारी करार वा आउटसोर्सिङमा छन्। प्राइम कमर्सियल बैंकमा २७.७३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकमा २७.५४ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकमा २४.०१ प्रतिशत, प्रभु बैंकमा २१.७६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकमा १६.१० प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकमा १५.३५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकमा १३.९८ प्रतिशत र नबिल बैंकमा १०.१९ प्रतिशत करार तथा आउटसोर्स कर्मचारी रहेका छन्। बाँकी नौ बैंकमा यस्ता कर्मचारीको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम छ।
यो तथ्यांकले बैंकहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाउन जनशक्ति व्यवस्थापनमा 'करार रणनीति' अपनाइरहेको पुष्टि गर्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै स्थायी कर्मचारीबाटै कार्यसम्पादन गराउन अनौपचारिक दबाब र निर्देशन दिँदै आए पनि तथ्यांकले भने नियामकको मनसाय र बैंकहरूको व्यवहारबीच ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ।
बैंकलाई किन 'सेफ ल्यान्डिङ' लाग्छ करार प्रणाली ?
करारका कर्मचारीलाई उपदान, सञ्चय कोष, पेन्सन र स्वास्थ्य बीमाजस्ता दीर्घकालीन सुविधाहरू दिनु पर्दैन। कार्यबोझ बढ्दा थप्न सकिन्छ, घट्दा बिना झन्झट हटाउन पनि सकिन्छ। युनियनको झन्झट छैन, बोनसको बाध्यता छैन। ब्यालेन्स सिटमा नाफा बढी देखाउन पनि यही नुस्खा काम लाग्छ।
| बैंक |
पुरुष |
महिला |
स्थायी कर्मचारी |
अस्थायी |
कूल कर्मचारी |
कूल कन्ट्रयाक |
| नेपाल बैंक |
१२५८ |
९७० |
२२२८ |
१३२१ |
३५४९ |
३७.२२ |
| हिमालयन बैंक |
१०३७ |
७३९ |
१७७६ |
९१३ |
२६८९ |
३३.९५ |
| नेपाल एसबीआई बैंक |
६०३ |
२९७ |
९०० |
४६१ |
१३६१ |
३३.८७ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक |
८९५ |
६८७ |
१५८२ |
६०७ |
२१८९ |
२७.७३ |
| एनएमबी बैंक |
११६७ |
७६२ |
१९२९ |
७३३ |
२६६२ |
२७.५४ |
| कृषि विकास बैंक |
१६४९ |
८५७ |
२५०६ |
७८२ |
३२९८ |
२४.०१ |
| प्रभु बैंक |
१६४६ |
१४६७ |
३११३ |
८६६ |
३९७९ |
२१.७६ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक |
१४६५ |
२२२० |
३६८५ |
७०७ |
४३९२ |
१६.१० |
| एभरेष्ट बैंक |
८११ |
४०२ |
१२१३ |
२२० |
१४३३ |
१५.३५ |
| माछापुच्छ्रे बैंक |
९०१ |
६२५ |
१५२६ |
२४८ |
१७७४ |
१३.९८ |
| नबिल बैंक |
१४८२ |
९४२ |
२४२४ |
२७५ |
२६९९ |
१०.१९ |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक |
१७६४ |
१०३४ |
२७९८ |
२५१ |
३०४९ |
८.२३ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक |
१७४० |
११३८ |
२८७८ |
१२९ |
३००७ |
४.२९ |
| सिद्धार्थ बैंक |
१२०३ |
७४८ |
१९५१ |
८२ |
२०३३ |
४.०३ |
| सानिमा बैंक |
७४३ |
४७६ |
१२१९ |
४८ |
१२६७ |
३.७९ |
| सिटिजन बैंक |
१००२ |
७४५ |
१७४७ |
६० |
१८०७ |
३.३२ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक |
१५७४ |
१३८१ |
२९५५ |
९१ |
३०४६ |
२.९९ |
| कुमारी बैंक |
१७८६ |
१२४३ |
३०२९ |
७८ |
३१०७ |
२.५१ |
| स्टाण्डर्ड चार्टर बैंक |
२६७ |
२२० |
४८७ |
१० |
४९७ |
२.०१ |
| एनआइसी एसिया बैंक |
१७३६ |
१४९१ |
३२२७ |
३ |
३२३० |
०.०९ |
| कूल |
२४७२९ |
१८४४४ |
४३१७३ |
७८९५ |
५१०६८ |
१५.४६ |
बैंकहरूले करारमा कर्मचारी राख्नुका पछाडि मुख्यतया तीन कारण देखिन्छन्। पहिलो- न्यून सञ्चालन खर्च। स्थायी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने दीर्घकालीन दायित्वबाट मुक्ति पाइन्छ। दोस्रो- लचिलो जनशक्ति व्यवस्थापन। कार्यबोझ अनुसार जनशक्ति थपघट गर्न सजिलो हुन्छ। तेस्रो- आधारभूत कामका लागि उपयुक्तता। सुरक्षागार्ड, सवारीचालक र सन्देशवाहकजस्ता प्राविधिक ज्ञान नचाहिने कामका लागि आउटसोर्सिङ विश्वव्यापी अभ्यास नै हो। तर समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ- जब यही मोडल संवेदनशील वित्तीय कार्यमा पनि लागू गरिन्छ।
'आज छ, भोलि जान्छ' भन्ने मानसिकता ठूलो जोखिम
बैंकिङ क्षेत्र पूर्णतया विश्वास र गोपनीयतामा टिकेको हुन्छ। तर करारका कर्मचारीमा संस्थाप्रतिको अपनत्व र दीर्घकालीन उत्तरदायित्वको भावना स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ। 'आज छ, भोलि जागिर जान्छ कि' भन्ने अनिश्चितताले कर्मचारीलाई अनुचित लाभतर्फ धकेल्ने जोखिम सधैं रहन्छ। यसले सेवाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ, उच्च कर्मचारी 'टर्नओभर' बढाउँछ र आन्तरिक धोखाधडीको सम्भावनालाई मलजल गर्छ।
एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यो विषयमा खुलेर बोल्छन् 'अधिकांश बैंकमा हुने स्टाफ करार र आउटसोर्सिङकै कर्मचारीबाट भइरहेका हुन्छन्। स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया लामो हुँदा र कामको चाप बढी हुँदा गरिने यस्ता नियुक्तिलाई कोर बैंकिङ सिस्टममा पहुँच दिँदा ठूला बैंकिङ ठगीका घटनासमेत भएका छन्।'
अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले पनि देखाउँछ खतरा
यो जोखिम केवल नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी समस्या हो। बैंकिङ 'फ्रन्टलाइनर म्यागजिन'का अनुसार सन् २०१३ देखि २०२३ सम्मको एक दशकमा कर्मचारीबाट हुने धोखाधडी ७३ प्रतिशतले बढेको छ। अझ गम्भीर कुरा- सन् २०२८ सम्म यो दर वार्षिक १९.१० प्रतिशतका दरले थपिँदै जाने अनुमान छ।
एसोसिएसन अफ सर्टिफाइड फ्रड एक्जमाइनर्सको २०२४ को प्रतिवेदनले वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक धोखाधडीबाट मात्रै ४२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको देखाएको छ। रिपोर्टअनुसार बैंककर्मीसँग संस्थाको सफ्टवेयर र प्रणालीगत कमजोरी थाहा भएमा अपराधको जोखिम झन् बढ्छ। झन् चिन्ताजनक तथ्य के छ भने उपयुक्त अवसर र दबाब एकसाथ मिलेमा ८० प्रतिशत कर्मचारी अपराधमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
नेपाल पनि यो जोखिमबाट अछुतो छैन। बेलायत र लक्जम्बर्गजस्तै नेपालमा पनि कर्मचारी संलग्न धोखाधडीका घटना बढ्दै जानुले हाम्रो नियामक र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् 'स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा यस्ता विषयको निरीक्षण हुन्छ। करार र आउटसोर्सका स्टाफलाई कोर बैंकिङ सिस्टममा पहुँच दिएकै कारण धेरै बैंकहरू कारबाहीमा परेका छन्।' उनले भने 'सरकारी बैंकहरूमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइका कारण करारमा राख्नु पर्ने बाध्यता केही हदसम्म छ, तर यस्तो नियुक्ति बढीमा ६ महिनाभन्दा बढी नराख्न सुझाउँछौं।' लोकसेवाको परीक्षाबिना नै बैंकमा जागिर खाने भनी भनसुन गराउने प्रवृत्ति र व्यवस्थापनको लागत कटौती नीतिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारी व्यवस्थापन झन् फितलो बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
लैंगिक असमानता : महिला अझै पछाडि
कर्मचारी संरचनालाई लैंगिक दृष्टिकोणले हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र अझै पुरुषप्रधान देखिन्छ। कुल कर्मचारीमध्ये २७ हजार ७२९ पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या १८ हजार ४४४ मात्र छ। एकमात्र अपवाद ग्लोबल आइएमई बैंक हो- जहाँ २ हजार २२० महिला र १ हजार ४६५ पुरुष कार्यरत छन्। बाँकी सबै बैंकमा महिला सहभागिता अझै न्यून छ।
राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बेला आउटसोर्सिङसम्बन्धी कडा नीति ल्याएमा धेरै बैंकहरूलाई एकैचोटि जनशक्ति पुनर्संरचना गर्न कठिन पर्नेछ। करारका कर्मचारीहरूले स्थायी सरहको सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन गरेमा बैंकको दैनिक कार्यसम्पादन ठप्प हुन सक्छ। करारका कर्मचारीहरू सधैं राम्रो अवसरको खोजीमा हुने हुँदा उच्च 'टर्नओभर' दरका कारण बैंकले पटक–पटक भर्ना र तालिममा स्रोत खर्चिइरहनु पर्छ। यी सबै जोखिम थुपारेर पनि बैंकहरू करार प्रणालीलाई 'सस्तो र सजिलो' ठान्दै अघि बढिरहेका छन्।
