ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद पुनरावेदन समितिबाट सुल्झाऊ : उच्च अदालत

उद्योग

गृहपृष्ठ
उद्योग

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद पुनरावेदन समितिबाट सुल्झाऊ : उच्च अदालत

क्यापिटल नेपाल सोमबार, असोज ६, २०७६

काठमाडौं । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद पुनरावेदन समितिबाटै सुल्झाउन उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणले तोकेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद समितिबाटै सुल्झाउन फैसला गरेको हो ।

‘विद्युत् वितरण विनियामवली २०६९ को विनिमय ३६(१) (ख) बमोजिम हाइटेन्सन सप्लाइ भएको तथ्यमा विवाद छैन । सोही विनियमावलीको १६ (६) को प्राधिकरणको एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म जोड्ने ट्रंक लाइन र रिंगमेन ग्राहकलाई विद्युत् लाइन दिइने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि निवेदकले ट्रंक लाइन जडान गरेको देखिँदा निवेदक उद्योगमा जडान भएको विद्युत् लाइन विशेष प्राथमिकता प्राप्त भन्ने देखिन आउँछ,’ अदालतको फैसलमा भनिएको छ ।

‘निवेदक उद्योगले डेडिकेटेड फिडरमा परिणत नगरेकै कारणले ट्रंक लाइनमा विद्युत् खपत गरेबापत विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने भन्ने देखिन नआएको र विद्युत् सेवा उपभोग नै नगरेको भन्ने दाबी पनि देखिँदैन,’ फैसलाको निष्कर्ष छ ।

निवेदकले के कति विद्युत् शक्ति खपत गरेको हो, निवेदकले के कुन दरको के कति शुल्क लाग्ने हो भन्ने लगायतका प्रश्नहरुको निरुपण गर्न सक्ने अवस्थाको वैकल्पिक उपचार मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकार माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदनको रिट खारेज गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

यसअघि दर्जनभन्दा बढी उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । विद्युत् महसुल नउठ्दा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०७६ १७:४४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्