उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपालको कानुनभित्र सबै नागरिक समान हुने भएकाले व्यापारी व्यवासायी पनि त्यहीभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कानुनमै रहेर कार्य गर्दा कर प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालो बजारी ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कहाँ के के बुँदाले अप्ठ्यारो पार्यो, त्यसको सहजकर्ताका लागि आफू तयार रहेको उल्लेख गरे ।
सचिव डा. अर्यालले ऐन कानुनमा भएका अप्ठ्यारो पार्ने बुँदाको विकल्पमा के लेख्दा सरल हुन्छ, त्यस्ता बुँदा राखी सुझाव दिन चेम्बरलाई आग्रह गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उच्च करका दरले उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सक्दैन र उपभोक्ता मूल्य बढ्न जाने भएकाले लगानी वृद्धि हुन नसक्ने बताउँदै लगानीको दायरा विस्तृत गर्दै राजस्व बढाउन करको दर न्यून गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए । उनले आयात घटाउने नभई त्यसलाई आन्तरिक उत्पादनले विस्थापन गर्ने तथा निर्यात बढाउन दिने योजना सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएकाले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने निजी क्षेत्रको निक्र्यौल रहेको बताए ।
उनले विद्यमान ऐनको व्यवस्थाले आगामी दिनमा सुराकी प्रणालीलाई नै व्यवसायका रुपमा विकास हुने उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुलाई थुनामा राख्ने प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा रहेको जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रममा चेम्बरका पदाधिकारी तथा सदस्य, नेपाल महिला चेम्बर, नेपाल युथ चेम्बर, तयारी पोशाक उद्योग संघ, जिल्ला÷नगर चेम्बर अफ कमर्स, एक्सपोर्ट काउन्सिल अफ नेपाल, अटोमोबाइल्स एसोसिएसन, यातायात व्यवसायी, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघलगायत अन्य सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।
-1754274432.jpeg)
