काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि क्षेत्रीय हवाई सञ्जाल सञ्चालनमा राम्रो सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबारदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागीहरुले मुलुकको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन उत्पादन निर्यातमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताए ।
पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा पूर्वाधार विस्तारका लागि लगानी वृद्धि हुँदै आएको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स पार्टनरसिप फर ट्रान्सपरेन्सीका प्रतिनिधि रजत नागले बताए।
‘रिजनल कनेक्टिभिटी’ का लागि नेपालसँग जोडिएका विभिन्न मुलुकको सीमा क्षेत्र लचिलो हुन आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए।
‘क्षेत्रीय व्यापारमा ठूलो सम्भावना छ । पूर्वाधारतर्फ यतिखेर मल्टिमोडल यातायात अभाव छ। अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको सडक र जलमार्ग मजबुत बनाउनु हो,’ उनले भने, ‘सडकमार्गबाटै ७० प्रतिशत सामान ढुवानी हुँदै आएको छ। अधिकांश ट्रकले प्रतिघन्टा ३० किलोमिटर दुरी पार गर्दै आएको हुन्छ।’
भारतीय सीमा क्षेत्रमा दैनिक ७५० ट्रक र बंगलादेश सीमामा दैनिक ३५० मालवाहक ट्रक निरिक्षण हुँदै आएको उनले जानकारी दिए।
भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटानलगायत देशबीच क्षेत्रीय सञ्जालमार्फत उल्लेख्य प्रभाव रहने उनले बताए।
यसका लागि विभिन्न मुलुकका सिमानाकामा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्दा छिटो र सहज हुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले डिजिटलाइजेसन र अटोमाइजेसनबारे कुरा गर्यौं। यो समय यदि कुनै पनि वाधा नहुँदो हो त दक्षिण एसियाको व्यापार तीन गुणा बढी हुन्थ्यो। कनेक्टिभिटी सबैको चाहना हो। यसका लागि ट्यारिफ अवरोध हटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो सहकार्य गर्दा भलै सबै मुलुक एकैपटक लाभान्वित नहोलान्। तर, लाभान्वित नहुने मुलुकलाई पनि सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।’
हाल सडकमार्ग, उर्जा र प्रविधि विकासमा सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले नेपालका लागि रिजनल कनेक्टिभिटी अतिआवश्यक रहेको निर्देशक सेसिल फ्रम्यानले बताइन्।
नेपालसँग स्थलगत मार्गबाट जोडिएका विभिन्न मुलुकमा सहजै मालवाहक गाडी आउजाउको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
‘हामीले यातायातको कुरा गर्यौं। क्रस बोर्डर ट्रेडका लागि यहाँ ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि नेपाल र भारतबीच आउजाउ गर्ने मालवाहक गाडीलाई सहज व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने छ,’ निर्देशक फ्रम्यानले भनिन्,’ ‘हामीले यही कुरा मध्यनजर गर्दै बोर्डर एन्ड बोर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर, उड्डयन, जलमार्ग, डिजिटलाइजेसन, क्लाइमेट चेन्जलगायत वित्तीय सहयोग गर्दै आएका छौं।’
बैंकले नेपाल–बंगलादेशतर्फ आवतजावत सहजता गर्न १.२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको उनले बताइन्। विश्वबजारमा माग आइरहेको ऊर्जा विस्तारका लागि बैंकले २०१५ देखि २०३० सम्म २ खर्ब २६ अर्ब डलर सहयोग गरेको उनले बताइन् । क्रस बोर्डर विस्तार गर्न यसबाट महत्वपूर्ण सहयोग खेल्ने उनको भनाइ छ ।
हाल उर्जा, यातायात, उड्डयन क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग गर्दै आएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपाल बौद्ध धर्मावलम्बीको केन्द्रविन्दु भएका कारण पर्यटन क्षेत्रमा अब्बल सम्भावना रहेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री थियम ही एनजीले बताए।
‘क्षेत्रीय विकासका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट लागिरहेका छौं। हामीले नेपालमा उmर्जा, यातायातमा वित्तीय साहयता दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘रिजनल कनेक्टिभिटीसँगै व्यापार–व्यवसायका लागि नेपालमा ठूलो सम्भावना छ। नेपाल ऊर्जा र पर्यटन उत्पादनको मुख्य गन्तव्य हो।’
मुलुकको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान र विस्तारका लागि क्षेत्रीय सञ्जालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको नेपाल पेर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनीलाहे थापाले बताइन्।
‘कोभिडयता बिस्तारै पुरानो लयमा फर्किएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रका लागि एयर कनेक्टिभिटी, होटल, रेस्ट्रेन्टका भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ। पोखरा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ। यसमार्फत एयर कनेक्टिभिटी थप प्रभावकारी हुने देखिएको छ। बोर्डले पनि नयाँ गन्तव्य पहिचान अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ।’
विद्युत प्राधिकरणले आउँदो ५ वर्षमा मुलुकको ऊर्जा क्षमता १३ हजार मेगावाट पुर्याउने योजना रहेको कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले बताए। उनले भारत र बंगलादेशसँग ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीको सम्भावना बलियो रहेको बताए।
‘ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीका लागि भारत र बंगलादेश नै प्रमुख बजार हुन्। हामीले गत महिनामात्र बंगलादेशका प्रतिनिधिसँग भेट्यौं। द्विपक्षीय सम्झौताबारे कुरा भइसकेको छ,’ उनले भने।
नेपालमा भएको उर्जा बिक्रीका लागि भारत र बंगलादेश नै प्रमुख बजार रहेको उद्योग परिसंघअन्तर्गत इनर्जी काउन्सिलका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए।
उर्जा क्षेत्र विस्तारका लागि वित्तीय सहायता गर्दै आएको मिलेनियम च्यालेन्जले मुलुकमा रहेका सरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए।
पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कनेक्टिभिटीबिना विकासको गति लिन सहज नहुने बताए। कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रका लागि यसको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
‘हवाई, जल, स्थल, रेल सञ्जालको आवश्यकता छ। एउटामात्र मुलुकको विकासले विश्व आर्थिकरूपमा मजबुत हुन सक्दैन। रिजनल कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सँगै रहेका मुलुकको हातेमालोले समग्र अर्थतन्त्र सुदृढीकरण हुनसक्छ। रिजनलसँगै आन्तरिक कनेक्टिभिटी पनि उत्तिकै आवश्यक छ।’
हाल ४० देशसँग दुईतर्फी हवाई उडान सम्झौता गरेको सरकारले अमेरिका र रुसमा उडान गर्ने तयारी सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
एउटामात्र हवाई बिन्दु भएका कारण महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र भैरहवा प्रवेश बिन्दु सञ्चालनमा ल्याउन भारतसँग छलफल सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । नेपाललाइ बाह्रै महिना पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ल्याउन लागि परेको उनको भनाई छ।