काठमाडाैं। नेपालको निजी क्षेत्र यतिबेला अनौठो र त्रासदायी मनोदशाबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो तहबाट 'आऊ, बसौं, कुरा गरौं' भन्ने मीठो स्वर सुनिन्छ, अर्कोतिर त्यही सरकार र उसकाे अनुसन्धान संयन्त्र एकपछि अर्को व्यवसायीलाई साँझ पर्नुअघि नै पक्राउ गर्छ। एउटै सरकार, एउटै साता, दुई फरक अनुहारले अहिले काठमाडौंको व्यापारिक घेराभित्र गहिरो डर र अन्योल छरिरहेको छ, जुन कुनै एक व्यक्ति वा एउटा घटनामा सीमित छैन, सिंगो लगानी संस्कृति र उद्यमशीलताको मनोबललाई नै गाँजिरहेको छ।
सरकार गठन भएको सय दिनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक संवाद गरे। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निजी क्षेत्रका संगठन, तथा क्षेत्रगत रूपमा लगानीको वातावरण, नीतिगत स्थिरता, कर प्रणाली र व्यवसायीको गुम्दै गएको मनोबलबारे खुलेर कुरा राखे।
यो संवादले लामो समयदेखि सरकार र निजी क्षेत्रबीच रहेको मौनता (जुन आफैंमा अविश्वासको एक रूप थियो) अन्ततः तोडिएको थियो र व्यवसायीहरूले यसलाई सरकारले आफूहरूलाई शत्रु होइन, आर्थिक साझेदारको रूपमा हेर्न थालेको संकेतका रूपमा बुझे। संवादले दिन खोजेको सन्देश पनि त्यही थियाे- सरकार निजी क्षेत्रलाई विकासको चालक शक्तिका रूपमा हेर्छ र सँगै हिँड्न चाहन्छ।
तर यो सकारात्मक सन्देश धेरै दिन टिक्न सकेन। संवाद सुरु भएको केही समयमै एकपछि अर्को पक्राउका खबरले त्यही मीठो सन्देशलाई कमजोर बनाइदिए। शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ गरी उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो।
त्यसैगरी ट्रष्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर प्रालिकी सञ्चालक मृदुला सरियालाई बीमासम्बन्धी कसुरमा र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्रनाथ रिमाललाई बिमा ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा नियन्त्रणमा लिइयो। यी घटनाहरूलाई एक्लाएक्लै हेर्दा कानुनी प्रक्रियाभित्रकै कुरा लाग्न सक्छन्, तर एकसाथ र लगातार आउँदा यसले निजी क्षेत्रलाई एउटै सन्देश दिन्छ- तिम्रो सुरक्षा ग्यारेन्टी छैन।
पक्राउको यो शृंखलाले व्यवसायी समुदायमा जुन मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ, त्यो केवल पक्राउ परेका व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। पक्राउहरू अनुमानयोग्य ढाँचामा नभई अचानक, फरकफरक कारण र फरकफरक क्षेत्रबाट आउँछन्, तब त्यसले सिंगो व्यापारिक तप्कामा "अर्को पालो कोको हो" भन्ने निरन्तर आशंका जन्माउँछ। मनोविज्ञानमा यसलाई अनिश्चिततामूलक चिन्ता भनिन्छ, जहाँ खतरा आफैंभन्दा त्यसको अनिश्चितताले बढी तनाव सिर्जना गर्छ।
झण्डै ३ सय जना व्यवसायी देशबाहिर पलायन भइसकेको तथ्यले यही मनोदशाको गहिराइ पुष्टि गर्छ। एउटा व्यवसायी पक्राउ पर्दा त्यसको छाया समान क्षेत्र वा समान प्रकृतिको कारोबार गर्ने अरू व्यवसायीमाथि पनि पर्छ, र यसले लगानीको निर्णय ढिलाइ गर्ने, जोखिम लिन नचाहने, नयाँ व्यवसाय विस्तार रोक्ने प्रवृत्ति बढाउँछ।
यसबाहेक, नेपाली समाजमा पक्राउ पर्नु मात्रै होइन, पक्राउ पर्दाको सार्वजनिक तस्बिर र त्यसपछिको मिडिया चर्चाले नै व्यक्ति र परिवारको सामाजिक प्रतिष्ठालाई गहिरो चोट पुर्याउँछ, मुद्दा अदालतमा प्रमाणित हुनुअघि नै। यही सामाजिक मानमर्दनको डरले व्यवसायीहरूलाई दैनिक तनावमा राखेको छ। जब व्यवसायीले राज्य संयन्त्रलाई न्यायको रक्षक भन्दा बढी जोखिमको स्रोतको रूपमा हेर्न थाल्छन्, तब त्यसले लगानी संस्कृति, उद्यमशीलता र युवा पुस्ताको स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने आँटलाई समेत दीर्घकालसम्म कमजोर बनाइदिन्छ।
यहाँ मुख्य समस्या धरपकड होइन- कानुनी कारबाही आफ्नो ठाउँमा जायज हुनसक्छ। समस्या हो समय र शृंखलाबद्धता। संवादले भन्छ "भरोसा गर, हामी सँगै छौं", र धरपकडले भन्छ "तिमी सुरक्षित छैनौ"। तब यी दुई सन्देशले एकअर्कालाई निष्क्रिय पारिदिन्छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको संवाद पहल आफैंमा सकारात्मक कदम हो, यसमा दुई मत छैन। तर त्यो पहलले वास्तविक अर्थ राख्नका लागि नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत तहमा एकरूपता चाहिन्छ। एउटा हातले संवादको ढोका खोल्दै अर्को हातले धरपकडको आदेश दिइरहँदा निजी क्षेत्रले पाउने सन्देश द्विविधाग्रस्त बन्छ र द्विविधाले नै सबैभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक असुरक्षा जन्माउँछ।
आर्थिक मनोबल साँच्चिकै पुनर्स्थापना गर्ने हो भने सरकारले कानुनी कारबाही र नीतिगत संवादलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र निष्पक्ष प्रक्रियामा राख्नुपर्छ, ताकि व्यवसायीले यो कारबाही कानुनको शासनअन्तर्गत हो, प्रतिशोध वा राजनीतिक दबाब होइन भन्ने ग्यारेन्टी महसुस गर्न सकून्। त्यही ग्यारेन्टीले संवादलाई साँच्चिकै अर्थपूर्ण बनाउँछ र धरपकडलाई त्रासको सट्टा न्यायको प्रतीकमा बदल्छ।
