काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) मा थप लगानी नगर्ने भएको छ । सञ्चय कोषको व्यवस्थापनले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ प्रवन्धक अर्जुनकुमार गौतमले बताए ।
कोषले एचआईडीसीएललाई पत्राचार गरी थप १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयर नकिन्ने स्पष्ट पारेको उनले सुनाए । व्यवसायिक योजना राम्रो नभएको र प्रतिफल धेरै कम दिने भन्दै संस्थापक लगानीकर्ता सञ्चय कोषले यस्तो निर्णय गरेको उनले स्पष्टपारे ।
एचआईडीसीएलको व्यवसायिक योजना, प्रतिफल, लगानीलगायत विषयमा सन्तोषजनक सुचक नदेखिएको उनको भनाई छ । एचआईडीसीएलको व्यवसायिक योजना हेर्दा लगानी गरेर प्रतिफल ज्यादैै पाइने उनको भनाई छ ।
सञ्चालनमा आएको ८ वर्षमा कम्पनीले औसत प्रतिफल ३.६ प्रतिशत रहेको र आगामी ५ वर्षमा साढे ५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल दिन नसक्ने सञ्चय कोेषको विश्लेषण छ । बैङ्कमा राखेको निक्षेपको ब्याजबाट नाफा गरेको कोषको भनाई छ ।
३० प्रतिशत स्वामित्व लिएका सञ्चय कोषका अतिरित्त नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले अब एचआईडीसीएलमा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ ओटा संस्थाको ३०, सरकारको ५० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष नै ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेको छ । बाँकी ३ ओटा संस्था र सर्वसाधारणबाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन बाँकी छ । ३ ओटा संस्थाले थप लगानी गरेपछि मात्र सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाइन्छ । एचआईडीसीएलले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ ।
लगानीको क्षमता विस्तार र पुँजीगत आधार बलियो बनाउन १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । एचआईडीसीएलले ११ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
यो वर्ष कम्पनीले ५ प्रतिशत हारहारीमा प्रतिफल दिन सक्नेछ । गत वर्ष ८६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । यो वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत सम्म बोनस सेयर दिने संभावना छ ।
पुँजी बढाउन २०७५ साउनकोे दोस्रो साता बसेको एचआईडीसीएलको १७० औं सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामा लगानी बढाउन १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब, कानून तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन ।
