काठमाडौं। नेपालको एकमात्र धितोपत्र बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचनाको बहस वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो। कहिले प्रतिवेदन बन्थ्यो, कहिले समिति गठन हुन्थ्यो तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा सबै चुप लाग्थ्यो। तर, अहिले आएर त्यो बहसले मूर्त रुप लिने सम्भावना बलियो देखिएको छ। साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
तीन अर्थमन्त्रीको टेबुलमा थन्किएको फाइल
नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पहिलो पटक विगत १८ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो। नेप्सेले सन् २०२३ को डिसेम्बर १४ मा आफ्नो कार्य योजना अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। तर त्यसपछि त्यो फाइल विभिन्न अर्थमन्त्रीको टेबुलमा थन्किइरह्यो। कसैले अगाडि बढाउन चाहेनन्। कसैले साहस गरेनन्। कसैले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएनन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भने फरक छन्। उनी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष पनि थिए। त्यही आयोगले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको भन्दै पुरानै स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। जब खनाल आफैं अर्थमन्त्री भए, उनलाई आफैंले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने चुनौती सामु छ। उनले त्यो चुनौती स्वीकार गरेको देखिन्छ।
खनालले सात महिनाअघि आफैंले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नेप्से पुनर्संरचनाको फाइल अगाडि बढाएका हुन्। उनको सक्रियतामै यो समिति गठन भएको हो। समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लानुअघि खनालले थापासँग छलफल समेत गरेका थिए। यसले खनालको गम्भीरता र थापामाथिको विश्वास दुवै देखाउँछ।
सन् १९९४ को जनवरी १३ मा स्थापना भएको नेप्से नेपालको एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज हो। यसअघि सन् १९७६ मा सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापना भएको थियो। त्यसलाई सन् १९९३ मा नेप्सेमा रूपान्तरण गरिएको थियो। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेप्सेले एकाधिकार जमाइरहेको छ। यस अवधिमा बजारले धेरै उतारचढाव देखेको छ, तर नेप्सेको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन।
लगानीकर्ताको पीडा: प्रविधि र सेवाको असफलता
नेप्सेको एकाधिकारले लगानीकर्तालाई कस्तो पीडा दिएको छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले प्रष्ट पार्छन्। सन् २०१८ को नोभेम्बरमा नेप्सेले स्वचालित कारोबार प्रणाली सुरु गर्यो। नयाँ प्रणालीले कारोबार ५० माइक्रोसेकेन्डमा पूरा गर्नेछ भन्ने नेप्सेले दाबी थियो। तर वास्तविकतामा प्रत्येक कारोबार पूरा गर्न तीन मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको थियो।
दैनिक आधारमा प्राविधिक समस्या देखिन थाल्यो। सिस्टम बारम्बार बन्द हुन्थ्यो। गलत तथ्यांक देखिन्थे। लगानीकर्ताले कारोबार गर्दा निरन्तर समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। लगानीकर्ताले निरन्तर समस्या सामना गरिरहेका थिए। सरकारले राम्रो नतिजाका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। नेप्सेले हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि स्वचालित प्रणाली राम्रोसँग संचालन गर्न सकेन भन्ने आवाज उठिरहेकाे थियाे।
एकाधिकारको अर्को पाटो: वाइकाेको नियन्त्रण
नेप्सेको कारोबार प्रणाली (ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) वाइकाे प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण र संचालन गर्दै आएको छ। यसले नेपालमा यस्तो प्रणालीमा एकाधिकार जमाएको छ। यसले गर्दा ब्रोकरले अर्को प्रणाली प्रयोग गर्न चाहे पनि सक्दैनथे। नेप्से र वाइकाेले मिलेर विभिन्न बहाना बनाएर नयाँ प्रणाली ल्याउने प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्दै आएको थियो।
लगानीकर्ता संघहरूले बजार बढ्दा सिस्टममा देखिने समस्याले नेप्से र यसको नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। प्रतिस्पर्धाको अभावले सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको थिएन। एकाधिकारले सबैलाई पीडा दिएको थियो।
बजारको संरचनात्मक कमजोरी र असन्तुलन
नेप्सेमा थोरै संख्यामा कम्पनी सूचीकृत भएको, मुख्यतः बैंकिङ र वित्त क्षेत्रमा केन्द्रित बजार भएको र सूचना असन्तुलनजस्ता संरचनात्मक र संचालनात्मक चुनौती रहेका छन्। नेपालको उत्पादन उद्योगहरू बजारमा सूचीकृत हुन हिच्किचाउँछन्। यस्तै होटल र पर्यटन क्षेत्रको पनि सहभागिता नगण्य छ। खुद्रा व्यापार र घरजग्गा क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पच्चीस प्रतिशत योगदान गर्ने भए पनि यी क्षेत्रका कम्पनीहरू बजारमा छैनन्। यसले नेपालको पुँजीबजार असन्तुलित र एकतर्फी बनेको छ।
पुनर्संरचनाको बहस: असफलताको लामो इतिहास
नेप्सेको पुनर्संरचनाको बहस केही वर्षदेखि चलिरहेको होइन, यो बहस पछिल्लो दुई वर्षदेखि चर्को भइरहेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले सन् २०२३ को अप्रिल २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
शिवाकोटी समितिले विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सिङ प्रक्रियाबाट थप स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने सिफारिस गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डले सन् २०२५ को जुन ३ मा मात्र सार्वजनिक गर्यो। सरकारले पहिले नै त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो र अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइसकेको थियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन।
यसअघि पनि विभिन्न प्रतिवेदन बनेका थिए। समितिहरू गठन भएका थिए। तर कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएन। कतिपय बेला त नेप्से नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्न भन्ने पक्षमा थियो। कहिले सरकार अलमलमा पर्थ्यो। कहिले धितोपत्र बोर्ड दुविधामा पर्थ्यो। यसरी वर्षौं बित्दै गए तर पुनर्संरचना हुन सकेन।
प्रकाशजंग थापा: क्षमता र अनुभवको संगम
सरकारले जुन व्यक्तिलाई यस महत्वाकांक्षी समितिको नेतृत्व दिएको छ, उनी नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्व अध्यक्ष हुन्। उनी लेखा परीक्षकहरुको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। थापा अष्ट्रेलियामा झण्डै एक दशक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म चलाएर नेपाल फर्किएका हुन्। उनीसँग विदेशको एक्सपोजर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव छ।
थापाकै कार्यकालमा आइक्यान र अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको आधिकारिक चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था सीए अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ससँग समेत सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौतासँगै नेपालबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेर आएकालाई अस्ट्रेलियाले मान्यता दिन थालेको छ। सम्झौता अघि नेपालबाट पढेर आएकाले कामका लागि अष्ट्रेलियाको कोर्ष पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। यसले थापाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता र पहुँच देखाउँछ। थापासँगै धिताेपत्र बजारबारे पूर्ण जानकार र लामाे समयसम्म नेपाल धिताेपत्र बाेर्डमा बसेर काम गरिसकेका निरज गिरी पनि सदस्य छन्। यस क्षेत्रमा उनकाे पनि विज्ञता छ।
अर्थमन्त्री खनाल सकदो चाँडो नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा रहेकाले सकेसम्म तोकिएको अवधि अगाडि नै सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने थापाले बताएका छन्। "अर्थमन्त्रीज्यूको चाहना सकेसम्म चाँडो काम होस् भन्ने छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले चिठी दिने वित्तिकै हामी काम सुरु गरिहाल्ने थापाकाे भनाइ छ।
नेप्सेको प्रस्ताव र सम्भावित परिवर्तन
नेप्सेले यसअघि चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याएर सर्वसाधारणमा तीस प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्ने, विदेशी साझेदार भित्र्याउने र संस्थागत लगानीकर्तालाई पैसा थप्न लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो। थापा नेतृत्वको समितिले यही प्रस्तावको अध्ययन गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ।
नेप्सेको सरकारी स्वामित्व घटाउँदै अन्य संस्थागत र सर्वसाधारणको हिस्सा बढाइने जनाइएको छ। समितिले नयाँ बन्ने धितोपत्र बजारको संरचनागत र प्रक्रियागत विषय टुङ्गो लगाउनेछ। नेप्सेको सफ्टवेयर, कर्मचारी संरचनालगायत अन्य विषयको पुनर्संरचना हुने बताइएको छ।
यस्तै शिवाकोटी समितिको प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। नेप्सेको वर्तमान कार्यालय पुरानो भइसकेको र मर्मत र विस्तार आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो।
किन जरुरी छ पुनर्संरचना?
नेपालको पुँजीबजारमा दशकौंदेखि एकल स्टक एक्सचेन्जले एकाधिकार जमाइरहेको छ। आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवा दिन नेप्से असफल भएको गुनासो लगानीकर्ताहरूको छ। प्रतिस्पर्धाको अभावले सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन। एकाधिकारले सधैं आलस्य र अकर्मण्यता ल्याउँछ।
बजार विश्लेषकहरू भन्छन्, प्रतिस्पर्धाले मात्र सेवाको गुणस्तर सुध्रिन्छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आए पनि नेप्से पुनर्संरचित नभए दुवैले राम्रो सेवा दिन सक्दैनन्। नेप्से आधुनिक, प्रविधियुक्त र प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ। त्यसका लागि पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।
यसपालि फरक होला?
नेपालको पुँजीबजारको इतिहासमा यो एक निर्णायक क्षण हो। विगतमा धेरै प्रतिवेदन बने तर कार्यान्वयन भएनन्। अहिले अर्थमन्त्री आफैं उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष हुन् र उनैले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उनी अगाडि छ। यसले यसपालि फरक हुने आशा जगाएको छ।
थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले के सिफारिस गर्छ र सरकारले त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने कुरामा नेपालको पुँजीबजारको भविष्य निर्भर छ। लगानीकर्ता र बजार विश्लेषक सबैको नजर अब थापा नेतृत्वको समितिमा छ। हजारौं लगानीकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता धारकहरू नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रतीक्षामा छन्।
