काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले घरेलु प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक छनौटको फ्रेमवर्क अन्तिम रूप दिँदै 'टु बिग टु फेल' अर्थात् 'धेरै ठूलो भएकाले असफल हुन नसक्ने' भन्ने अवधारणामा विराम लगाउने तयारी गरेको छ। यसका साथै सरकारी कोषबाट ठूला बैंकहरूलाई संकटको बेला बचाउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुने भएको छ।
सात वर्षको लामो प्रतिक्षापछि केन्द्रीय बैंकले 'डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (डि-सिबस्) फ्रेमवर्क २०२५' तयार गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो। यस फ्रेमवर्कअन्तर्गत छनोट हुने बैंकहरूलाई अन्य बैंकभन्दा कडा नियमन, विशेष निगरानी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रुपमा टायर १ पुँजीमा अधिकतम १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजी राख्न बाध्य पारिने छ।
सात वर्षको प्रतिक्षा अन्त्य हुँदै
राष्ट्र बैंकले २०७६/७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् देशको वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित र स्थिर बनाउने योजनामा प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक छनोट गर्ने र सोको छुट्टै नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, त्यसपछि करिब सात वर्षसम्म यो महत्त्वाकांक्षी योजना कागजमा सीमित रह्यो। अब बासेलको प्रावधान, सी-फाइको अवधारणा र विभिन्न देशको अभ्यासको गहन अध्ययन, विश्लेषण र गृहकार्यपछि फ्रेमवर्क अन्तिम रुपमा तयार भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
"हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ग्लोबल सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (जि-सिबस्)को सट्टा नेपालको सन्दर्भ सुहाउँदो डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकको फ्रेमवर्क तयार गरेका छौँ," राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्याे, "यो फ्रेमवर्क बासेलको प्रावधान, सी-फाइको कन्सेप्ट र अन्य मुलुकको अभ्यासको गहन अध्ययन, विश्लेषण र गृहकार्यपछि तयार गरिएको हो। अन्तिम रुप तयार भइसकेपछि ४/५ दिनमै जारी गर्न सक्छौँ।"
यस फ्रेमवर्कको मुख्य उद्देश्य एकदम स्पष्ट छ। संकटको समयमा बैंकलाई बचाउन, पुँजी व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणका व्यवस्थाहरू यो फ्रेमवर्कको मुख्य आधार हो।
नेपाल जस्तो सानो र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा प्रयोग हुने ग्लोबल सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकभन्दा डि-सिबस्को अवधारणा उपयुक्त हुने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको र सोहीअनुसार फ्रेमवर्क तयार गरिएको उनले बताए।
करदाताको पैसाबाट बैंक बचाउने दुष्चक्र तोड्ने उद्देश्य
यस फ्रेमवर्कको मुख्य उद्देश्य एकदम स्पष्ट छ। संकटको समयमा बैंकलाई बचाउन, पुँजी व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणका व्यवस्थाहरू यो फ्रेमवर्कको मुख्य आधार हो। डि-सिबस् फ्रेमवर्कको मुख्य लक्ष्य भनेको कुनै पनि बैंकमा कुनै संकट आइपर्दा त्यसको घाटा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित बैंक आफै सक्षम हुनुपर्छ र सरकारले सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने हो।
यसले करदाताको पैसाबाट ठूला बैंकलाई 'बेलआउट' दिने विवादास्पद परम्परामा अन्त्य ल्याउने छ। डि-सिबस्मा छनोट भएका बैंकमा जोखिम आइपर्दा त्यसलाई सुरक्षित गर्ने मुख्य आधार पुँजी हो। त्यसैले छनोट हुने बैंकहरूलाई अतिरिक्त पुँजी छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामा बढी जोड दिइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायाे।
चार मुख्य सूचकको आधारमा बैंक छनोट
राष्ट्र बैंकले डि-सिबस् बैंक छनोट गर्न विज्ञान र तथ्यमा आधारित विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ। बैंकहरूलाई मापन गर्न तयार गरिएको मार्गदर्शनको मस्यौदाअनुसार चार मुख्य सूचकहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। ती सबैलाई विभिन्न भार दिइन्छ।
पहिलो सूचक हो, आकार। जसलाई सबैभन्दा बढी अर्थात् ४० प्रतिशत भार दिइन्छ। बैंकको कुल जोखिम परिसम्पत्ति कति छ भन्ने आधारमा यसको गणना गरिन्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक मानिएको छ। किनकी बैंकको आकार त्यसको प्रणालीगत महत्त्व निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो।
दोस्रो सूचक हो, अन्तरसम्बद्धता। जसलाई २० प्रतिशत भार दिइन्छ। बैंकको अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँगको लेनदेन र सम्बन्धको मूल्यांकन गरिन्छ। यो सूचकले कुनै एक बैंकमा समस्या आएमा त्यसको असर अन्य वित्तीय संस्थामा कति फैलिन सक्छ भन्ने कुरा मापन गर्छ।
राष्ट्र बैंकले एउटा थ्रेसहोल्ड स्कोर तोक्छ र यो स्कोरभन्दा माथि स्कोर गर्ने बैंकलाई डि-सिबस्को रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ।
तेस्रो सूचक हो, प्रतिस्थापनीयता। जसलाई २० प्रतिशत भार दिइन्छ। बैंकले प्रदान गर्ने सेवाहरू जस्तै भुक्तानी प्रणाली, कारोबारको मात्रा लगायतका सेवालाई अन्य बैंकले कति सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने हेरिन्छ। यदि कुनै बैंकको सेवा अरूले सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् भने त्यो बैंकको प्रणालीगत महत्त्व बढी हुन्छ।
चौथो सूचक हो, जटिलता। यसलाई २० प्रतिशत भार दिइन्छ। बैंकको संरचना, कारोबार र सीमापारका गतिविधिको जटिलतालाई यसले मापन गर्छ। जटिल संरचना भएका बैंकहरू संकटको बेला सम्हाल्न पनि गाह्रो हुन्छ।
यी चार सूचकको भारित औसतको आधारमा हरेक बैंकको स्कोर गणना गरिन्छ। राष्ट्र बैंकले एउटा थ्रेसहोल्ड स्कोर तोक्छ र यो स्कोरभन्दा माथि स्कोर गर्ने बैंकलाई डि-सिबस्को रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ। तर, अन्तिम निर्णय स्कोरको आधारमा मात्र नभई, राष्ट्र बैंकको गुणात्मक नियामक र सुपरिवेक्षकीय निर्णयमा पनि आधारित हुन्छ। यसको अर्थ, स्कोर कम भए पनि कुनै बैंकको महत्त्व अन्य कारणले बढी देखिएमा त्यसलाई डि-सिबस् मान्न सकिन्छ।
कुन बैंकहरू छनोट हुन सक्छन्?
बैंकमा भएको विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार भएका बैंक, कर्जा निक्षेप बढी भएका, ग्राहक तथा शाखा सञ्जाल बढी भएका, कुल सम्पत्ति, पुँजी, रिजर्भ, सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढी भएका विषयको आधारमा प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक छनोट हुने छन्।
राष्ट्र बैंकले 'क, ख, ग र घ' वर्गमा वर्गीकृत गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबै सिस्टमिक इम्पोर्टेन्ट बैंक भन्न सक्ने ठाउँ पनि रहन्छ। एउटा बैंकमा समस्या पर्यो भने सबै बैंकिङ सिस्टममा समस्या पर्ने भएकाले 'क' वर्गका सबै बैंकलाई सिस्टमिक इम्पोर्टेन्ट बैंक बनाउन सकिने पनि हुन सक्छ। त्यो विषयमा राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजनाअनुसार डि-सिबस् छनोट गर्ने निर्णय हुनेछ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सुरुमा बैंकहरूलाई डेटा रिपोर्टिङ गर्न लगाइने छ। रिपोर्टिङको आधारमा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। कति बैंक छनोट हुन्छन् भन्ने कुरा डेटाले नै निर्धारण गर्ने छ।
यसका अतिरिक्त, आफ्नो देशको आवश्यकताअनुसार सरकारी बैंक, सरकारी नीति नियम पालना गर्ने बैंक वा रणनीतिक महत्त्व भएका बैंकलाई पनि डि-सिबस् छनौटको आधार बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता बैंकले ७७ वटै जिल्लामा शाखा स्थापना गरेर सरकारी कारोबार गर्ने बैंक, राष्ट्र बैंकको नोट कोष सञ्चालन गर्ने बैंकलाई पनि सिस्टमिक इम्पोर्टेन्ट बैंक छनोट गर्ने आधार तय गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सुरुमा बैंकहरूलाई डेटा रिपोर्टिङ गर्न लगाइने छ। रिपोर्टिङको आधारमा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। कति बैंक छनोट हुन्छन् भन्ने कुरा डेटाले नै निर्धारण गर्ने छ। "डि-सिबस् छनोट गर्दा हामीले क्यापिटललाई बढी जोड दिएका छौँ, यद्यपि लोन पोर्टफोलियोलगायत तिनै आधारहरू- आकार, अन्तरसम्बन्ध, प्रतिस्थापनीयता, जटिलता प्रयोग गरिन्छ," उनले भने।
अतिरिक्त पुँजीको बोझ र तीन तहको जिम्मेवारी
छनोट भएका संस्थालाई साधारण बैंकलाई लगाउने नियमन तथा सुपरिवेक्षणले मात्रै पुग्ने हुँदैन। त्यस्ता बैंकलाई विशेष निगरानी तथा अतिरिक्त नियमन तथा सुपरिवेक्षण आवश्यक हुन्छ। ती बैंकहरूलाई लगाउने पुँजी कोष अनुपातलगायतका विभिन्न मापदण्ड अलि फरक पार्नुपर्ने हुन्छ।
डि-सिबस्मा छनोट हुने बैंकहरूलाई उनीहरूको प्रणालीगत महत्त्वको स्कोरका आधारमा विभिन्न बकेटमा वर्गीकरण गरिने छ। उक्त वर्गीकरणअनुसार न्यूनतम ०.२ प्रतिशतदेखि अधिकतम १ प्रतिशतसम्मको थप पुँजी टायर १ पुँजीमा कायम गर्नुपर्ने छ। यो प्रणालीगत महत्त्वका आधारमा बैंकहरूलाई वर्गीकरण गरेर टायर १ क्यापिटलमा अधिकतम एक प्रतिशतसम्मको थप पुँजी बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।
डि-सिबस्ले सामान्य बैंकभन्दा बढी पुँजी कायम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको थप कडाइपूर्ण निगरानीमा रहनुपर्छ र संकटको अवस्थामा बैंकलाई बचाउने वा त्यसको असर कम गर्ने विस्तृत योजना तयार पार्नुपर्छ। यी सबै उपायको उद्देश्य वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित र स्थिर बनाउनु हो।
राष्ट्र बैंकको डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकको मस्यौदाअनुसार डि-सिबस्मा पर्ने बैंकले अन्य सामान्य बैंकको तुलनामा थप केही विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। उनीहरूले मुख्यतया तीन क्षेत्रमा थप कडाइ र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो- उच्च घाटा अवशोषण क्षमता (हायर लस एब्जर्बेन्सी- एचएलए)को मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ। एचएलए भनेको ठूला र महत्वपूर्ण बैंकलाई थप पुँजी राख्न लगाउने एउटा नियम हो। यसले उनीहरूमा समस्या आइपर्दा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर नपरोस्। यस्ता बैंकले अन्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने पुँजीभन्दा थप पुँजी कायम गर्नुपर्छ।
यो थप पुँजी 'प्राथमिक पुँजी अर्थात् कमन इक्विटी टायर १' को रुपमा राख्नुपर्छ। एचएलएको आवश्यकताअनुसार बैंकको प्रणालीगत महत्त्वको स्कोरका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। न्यूनतम ०.२ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म पुँजी थप गर्नु लगाइन्छ।
दोस्रो- यस्ता बैंकमा सुधारिएको निरीक्षण निरन्तर र गहन रुपमा हुनेछ। उनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन, कर्पोरेट सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको नियमित समीक्षा हुनेछ। यसले बैंकहरूको कारोबार र जोखिमको अवस्थालाई अझ नजिकबाट नियाल्न मद्दत गर्छ।
यो नियमले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ। ठूला बैंकहरूलाई थप पुँजी जुटाउनुपर्ने हुँदा तिनको नाफामा अल्पकालीन असर पर्न सक्छ।
तेस्रो- डि-सिबस्हरूले आफ्नै रिकभरि र रिजोल्युसन योजना तयार पार्नुपर्छ। रिकभरी योजनाअन्तर्गत बैंकले वित्तीय संकटको अवस्थामा कसरी आफ्नो पुँजी र तरलताको अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। रिजोल्युसन योजनाअन्तर्गत बैंकलाई बचाउन नसकिएमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले असफल हुन दिने र त्यसको नकारात्मक असरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषय समेटिएको हुन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र भविष्यको दिशा
यो नियमले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ। ठूला बैंकहरूलाई थप पुँजी जुटाउनुपर्ने हुँदा तिनको नाफामा अल्पकालीन असर पर्न सक्छ। बैंकहरूले सेयर बजारबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा आफ्नो नाफा पुर्नलगानीमार्फत अतिरिक्त पुँजी जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यसले केही समयसम्म बैंकको लाभांश वितरणमा पनि असर पार्न सक्छ।
तर, दीर्घकालीन रुपमा यसले वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित र स्थिर बनाउने छ। ग्राहकका लागि यसको अर्थ- उनीहरूको पैसा अझ सुरक्षित हुनेछ। बैंक संकटमा परे पनि सरकारी कोष प्रयोग नगरी बैंक आफैले घाटा व्यवस्थापन गर्न सक्ने छ। यसले करदाताको बोझ कम हुनेछ र नैतिक जोखिम (मोरल ह्याजार्ड) घट्ने छ। बैंकहरूले आफूलाई 'टु बिग टु फेल' मान्ने र जोखिमपूर्ण कारोबारमा लाग्ने प्रवृत्ति समाप्त हुनेछ।
विश्लेषकका अनुसार यो कदमले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्ने र वित्तीय स्थिरताको नयाँ युग सुरु गर्ने महत्त्वपूर्ण पहल हो। २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि विश्वका धेरै देशले यस्तो व्यवस्था लागू गरिसकेका छन्। नेपाल पनि अब त्यसै दिशामा अगाडि बढ्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले फ्रेमवर्क जारी गरेपछि बैंकहरूसँग डेटा संकलन सुरु गरिने छ। त्यसका आधारमा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। यो प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ। एक पटक डि-सिबस् बैंकहरू छनोट भइसकेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछ- एउटा यस्तो अध्याय जहाँ वित्तीय स्थिरता र जनताको हितलाई सर्वोपरी मानिने छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
