भदौ २३ र २४ को युवा पुस्ताको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले नेपालमा सत्तामात्र उलटपुलट गरेको छैन, यसले देशको आर्थिक मेरुदण्डमै गहिरो चोट पुर्याएको छ। कहिल्यै नभएको जनधनको क्षतिसँगै आन्दोलनले राजनीतिक प्रणाली र राज्यसंयन्त्रभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको छ-त्यो निजी क्षेत्र, जसले देशको राजस्व, रोजगारी र उत्पादनको भार वहन गर्दै आएको थियो।
आन्दोलनले नेपाली व्यवसायको भविष्यमा नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ। पसल जले, शोरुम तोडफोड भए, सम्पत्ति लुटिए। तर, यो केवल भौतिक क्षति मात्र थिएन। यो आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै प्रहार थियो। भौतिक पुँजी नष्ट भयो, तर त्यसभन्दा गहिरो चोट पर्यो, विश्वासको पुँजीमा।
नेपाली समाजमा जुनसुकै राजनीतिक वा गैरराजनीतिक आन्दोलन हुन्छ, निशानामा सधैं व्यवसायी र निजी क्षेत्र पर्छ। यो दुःखद प्रवृत्ति बनेको छ। जहाँ उद्योग, व्यापार र उद्यमशीलतालाई शत्रुको रूपमा हेरिन्छ। अर्बाैंको क्षतिपछि आज व्यवसायी अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा अलमलिएका छन्। ठूला उद्योग मात्र होइन, साना र मझौला व्यवसाय पनि अस्तित्व संकटमा छन्। यो कठिन समय उनीहरूले अन्तरिम सरकारलाई अभिभावकको रूपमा हेर्ने आशा राखेका थिए, तर सरकारको सुरुआती निर्णयले त्यो आशा थप कमजोर बनायो।
राज्य भनेको अभिभावक हो-उसले सधैं नागरिक हितमा काम गर्नुपर्छ। राज्यलाई गल्ती गर्न छुट हुँदैन, किनकि राज्यको गल्तीको मूल्य सम्पूर्ण समाजले चुकाउँछ। तर, नेपालमा राज्य बारम्बार आफ्नो स्वार्थमा चल्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेको छैन। अन्तरिम सरकारले पनि यही परम्परा दोहोर्याएको देखिन्छ।
आज नेपालको अर्थतन्त्र भौतिक क्षतिभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक संकटमा छ। विश्वास हराएको छ, दिशा फिका भएको छ। अब सरकारको पहिलो दायित्व यही विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो।
जब गृहमन्त्रीले निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीबाट जोगाउने निर्देशन दिए, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पद बहालीकै दिन विवादास्पद निर्णय लिए र सरकारले व्यवसायीलाई दिने भनिएको नगद अनुदान रातारात बन्द गर्यो। यी घटना सामान्य संयोग मात्र होइनन्, यी राज्य एवं बजारबीचको मौलिक विश्वास र समझदारीको उल्लंघन हुन्। जब सरकार नै नीतिगत स्थिरता र न्यायको ग्यारेन्टी दिन असफल हुन्छ, तब अर्थतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ।
आज नेपालको अर्थतन्त्र भौतिक क्षतिभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक संकटमा छ। विश्वास हराएको छ, दिशा फिका भएको छ। अब सरकारको पहिलो दायित्व यही विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो। निजी क्षेत्रलाई दोष होइन, साथ चाहिएको छ। समृद्धिको बाटो राज्य र बजारको सहकार्यबाट मात्र खुल्छ। इतिहासले कुनै पनि समाजको आर्थिक समृद्धि केवल प्राकृतिक स्रोत वा भौगोलिक अवस्थितिमा मात्र निर्भर हुँदैन। यो सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा, कानुनको शासन र नीतिगत सहभागिता निर्भर हुन्छ। जब यी आधारशिला कमजोर हुन्छन्, अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ। नेपालमा यो त्रासदी-कथा पटक-पटक दोहोरिँदैछ। हरेक पटक सरकार फेरिँदै, नेतृत्व बदलिँदै, तर समस्याको संरचना यथावत् रहँदैछन्।
सम्पत्ति र व्यवसाय संरक्षणमा चुकेको अघिल्लो र अन्तरिम सरकार
राज्यको उत्पत्ति नै नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न भएको हो। यो केवल दार्शनिक विमर्शको विषय होइन-यो आर्थिक विकासको आधारशिला हो। जब मानिसलाई उनीहरूको मिहिनेतबाट आर्जित सम्पत्ति सुरक्षित लाग्छ, तबमात्र उनीहरू लगानी गर्छन्, उद्यम थाल्छन्, जोखिम लिन्छन्। जब विश्वास टुट्छ, अर्थतन्त्र थन्किन्छ। यो अर्थशास्त्रको पहिलो पाठ हो, तर नेपालका नीति निर्माताले यो बिर्सेको देखिन्छ।
आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र लक्षित हमलामा केपी ओली सरकारको असफलता थियो नै। तर, त्यसपछि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा अन्तरिम सरकार आलटाल शैलीमा अगाडि बढेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्णयले जुन सन्देश दिएको छ, त्यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि विषाक्त छ। जब राज्यले आक्रमणकारीलाई संरक्षण दिन्छ र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्छ, यसले तीन खतरनाक सन्देश दिन्छ। पहिलो, निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नु राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य छ भन्ने सन्देश जान्छ। यसले भविष्यका आन्दोलनकारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ। राजनीतिक आवरणमा व्यवसायीको सम्पत्तिमा आक्रमण गर्दा कुनै परिणाम भोग्नुपर्दैन भन्ने तिनलाई लाग्न थाल्छ।
यसले हिंसालाई राजनीतिक अभिव्यक्तिको माध्यम बनाउँछ, जुन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ।
दोस्रो, यसले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध लेनदेनमूलक र शक्ति सन्तुलनमा आधारित छ भन्ने सन्देश दिन्छ, नियम र कानुनमा होइन। जो राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली छ, जसले सडकमा भीड जुटाउन सक्छ, जसले दबाब दिन सक्छ, राज्य त्यसको पक्षमा उभिन्छ। तर, जसले मौन रहेर मिहिनेत गर्छ, कर तिर्छ, रोजगार दिन्छ, त्यसको सुरक्षा गर्न राज्य उभिँदैन। यसले व्यवसायीलाई एउटा द्विविधामा पार्छ-उनीहरू राज्यको संरक्षणका लागि राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर भ्रष्टाचारको खेलमा लाग्न बाध्य हुन्छन्। यसले इमानदार व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ र भ्रष्ट सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्छ।
यो निर्णयले अर्काे खतरनाक परम्परा पनि स्थापित गर्छ। भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई व्यवसायीको सम्पत्तिलाई निशाना बनाउन प्रोत्साहित गर्छ।
तेस्रो, यसले व्यवसायीको आवाज र अधिकार राज्यको नीति निर्माणमा गौण छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले व्यावसायिक समुदायलाई राजनीतिक संरक्षणतिर धकेल्छ, जसले भ्रष्टाचार र कमिसनवादको चक्र बलियो बनाउँछ। व्यवसायीहरू आफ्नो क्षमता र उत्पादनशीलतामा होइन, राजनीतिक सम्बन्धमा लगानी गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछ।
यो निर्णयले अर्काे खतरनाक परम्परा पनि स्थापित गर्छ। भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई व्यवसायीको सम्पत्तिलाई निशाना बनाउन प्रोत्साहित गर्छ। किनकि, राज्यले उनीहरूलाई संरक्षण दिनेछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। यो एक प्रकारको अराजकता हो, जहाँ कानुनको शासनको सट्टा भीडको शासन हुन्छ। र जब भीडले न्यायको काम गर्न थाल्छ, समाज विघटनतर्फ जान्छ।
सम्पति र व्यापारको सुरक्षा नदेखेर आन्दोलनपछि स्थापित व्यवसायीका दोस्रो पुस्ताले अघोषित रुपमा विदेशमा लगानी गर्ने र नेपालबाट सम्पत्ति लैजाने क्रमलाई तीव्रता दिन थालेको छ। नेपालमा सुरक्षा छैन भन्ने महसुस जब नेपाली लगानीकर्तामा नै हुँदैन, यस्तो वातावरणमा विदेशी लगाउने आउने सम्भावना झनै न्यून हुन्छ।
न्यायिक प्रक्रियाको अवहेलना
कुलमान घिसिङको निर्णय प्रशासनिक अराजकताको उत्कृष्ट उदाहरण हो। पद बहाली हुने दिन विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्नु केवल प्रशासनिक नैतिकताको उल्लंघन मात्र होइन, यसले न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले प्रभावित गर्यो। यो निर्णय धेरै तहमा समस्याग्रस्त छ।
सबैभन्दा पहिले, यो समय अनुचित थियो। जब कुनै व्यक्ति पद बहाली हुन लागेको हुन्छ, उसले विवादास्पद र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नुहुँदैन। यो प्रशासनिक आचार संहिताको मूलभूत सिद्धान्त हो। तर, घिसिङले यो सिद्धान्त उल्लंघन गरे। यसले नेपालमा प्रशासनिक नैतिकताको कुनै महत्त्व छैन भन्ने देखाउँछ। व्यक्तिहरू आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न स्वतन्त्र छन् र यसका लागि कुनै जवाफदेहिता छैन।
यस्तो वातावरणमा कुनै पनि लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैन। किनकि, आजको कानुनी ठहर भोलि कुनै मन्त्रीको राजनीतिक निर्णयले उल्ट्याउन सक्छ।
दोस्रो, यो निर्णयले न्यायिक प्रक्रियाको अवहेलना गर्यो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मुद्दा प्रशासकीय पुनरवलोकनमा थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक प्रमुख रहने प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले यसमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो। तर, उक्त पुनरवलोकन समिति नै खारेज गरेर हस्तक्षेप गर्यो। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्छ। यसले नेपालमा संवैधानिक सिद्धान्त कागजमा मात्र सीमित छन्, व्यवहारमा होइन भन्ने देखाउँछ।
तेस्रो, यसबाट प्राधिकरणको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। विद्युत् प्राधिकरणले तकनिकी र आर्थिक आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ, राजनीतिक दबाबमा होइन। तर, घिसिङको निर्णयले यो निकाय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने देखायो।
यस्तो वातावरणमा कुनै पनि लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैन। किनकि, आजको कानुनी ठहर भोलि कुनै मन्त्रीको राजनीतिक निर्णयले उल्ट्याउन सक्छ।
यो घटनाले अर्काे गम्भीर समस्या पनि देखाउँछ-नीति निर्माणमा पारदर्शिता अभाव। घिसिङले किन यो निर्णय गरे? कुन आधारमा? के कुनै अध्ययन भयो? सरोकारवालासँग परामर्श भयो? यी प्रश्नको उत्तर अज्ञात छ। निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपारदर्शी छ। यसले विश्वासलाई क्षति पुर्याउँछ र षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई बल दिन्छ।
घिसिङ मन्त्री भएर आएलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर आफ्ना अनुकूल पात्र मनोज सिलवाल ल्याए। घिसिङले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत हुँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएका सहसचिव जीवछ मण्डललाई विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक पदबाट हटाएका हुन्।
यो अनुदान कार्यक्रमको कथा नेपाली आर्थिक नीतिको विफलताको जीवन्त उदाहरण हो। सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान दिने घोषणा गर्यो।
करिब डेढ महिनाअघि मात्र विद्युत् विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त मण्डललाई घिसिङले आउनेबित्तिकै सरुवा गरेका हुन्। गत असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएका थिए। मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मण्डललाई विद्युत् विकास विभागको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर उनको ठाउँमा मनदेवी श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएका थिए।
नगद अनुदानको बन्दः नीतिगत विश्वसनीयताको संकट
सरकारले निर्यातकर्तालाई दिने भनेको नगद अनुदान नदिएर अर्बौंको बक्यौता थुपार्नु र त्यसपछि एक्कासि अनुदान नै बन्द गर्नु-यो नीतिगत गम्भीरता अभावको प्रमाण हो। यो घटनाले सरकारी प्रतिबद्धताको मूल्य के हो भन्ने प्रश्न खडा गर्छ। जब राज्यले आफ्नो वाचा पूरा गर्दैन, यसले निजी क्षेत्रलाई पनि नियम तोड्न प्रोत्साहित गर्छ। किनकि, यदि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दैन भने निजी क्षेत्रले किन कर तिर्ने? किन नियम पालना गर्ने?
यो अनुदान कार्यक्रमको कथा नेपाली आर्थिक नीतिको विफलताको जीवन्त उदाहरण हो। सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान दिने घोषणा गर्यो। व्यवसायीले यो अनुदानको आधारमा आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाए। उनीहरूले यो अनुदान पाउने विश्वासमा लागत गणना गरे, मूल्य निर्धारण गरे, बजारमा प्रतिस्पर्धा गरे। उनीहरूले कर्मचारी राखे, मेसिनरी किने, कच्चा पदार्थ आयात गरे।
तर, सरकारले अनुदान दिएन। महिना बित्यो, वर्ष बित्यो, तर पैसा आएन। व्यवसायी धाउन थाले पनि सरकारले सुनेन। बक्यौता अर्बौं पुग्यो। व्यवसायीको नगद प्रवाह (क्यासफलो) समस्या भयो। कसैले बैंक ऋण लिनुप¥यो, कसैले उत्पादन घटाउनु पर्यो, कसैले कर्मचारी निकाल्नुपर्यो। तर, सरकार मौन थियो।
त्यसपछि अचानक, कुनै परामर्शबिना, सरकारले अनुदान नै बन्द गर्ने घोषणा गर्यो। कुनै अध्ययनबिना, सरोकारवालसँग छलफलसमेत गरिएन। न त विकल्प दिइयो। यसले निर्यातकर्ताको मनोबल बिगार्ने काम भयो।
यो अनुदान बन्दको आर्थिक प्रभावभन्दा पनि गम्भीर कुरा छ-विश्वासको क्षति। जब सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्दैन, यसले भविष्यमा उसले दिने कुनै पनि प्रोत्साहन वा सुविधाप्रति व्यवसायीको विश्वास खत्तम गर्छ।
यो निर्णयको प्रभाव विनाशकारी छ। निर्यातकर्ताले अनुदानको आधारमा लागत गणना गरेका थिए। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निर्धारण गर्दा यो अनुदान गणना गरेका थिए। अब अनुदान बन्द हुँदा उनीहरूको उत्पादन महँगो हुन्छ। उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। परिणाम स्वरूप उनीहरूले उत्पादन घटाउनुपर्छ वा बन्द गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी घटाउँछ, विदेशी मुद्रा आर्जन घटाउँछ। अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
यो अनुदान बन्दको आर्थिक प्रभावभन्दा पनि गम्भीर कुरा छ-विश्वासको क्षति। जब सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्दैन, यसले भविष्यमा उसले दिने कुनै पनि प्रोत्साहन वा सुविधाप्रति व्यवसायीको विश्वास खत्तम गर्छ। अब यदि सरकारले कुनै नयाँ प्रोत्साहन घोषणा गर्छ भने व्यवसायी सोच्छन्-के यो पनि नगद अनुदानजस्तै होला? के सरकारले यो पनि बीचमै बन्द गर्ला? के यसमा भरोसा गर्न सकिन्छ?
यो विश्वासको घाटा अर्बाैं रुपैयाँको क्षतिभन्दा महँगो पर्छ किनकि यसले आर्थिक गतिविधि नै सुस्ताउँछ। व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न डराउँछन्, नयाँ उद्यम थाल्न हिच्किचाउँछन्। यदि सरकारले नीति बदल्यो भने के हुन्छ? यदि प्रोत्साहन फिर्ता लियो भने के हुन्छ? यस्तो अनिश्चितताले आर्थिक विकासलाई अवरोध गर्छ।
सरकारले निर्यात अनुदानका लागि हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निवेदन प्राप्त गरिसकेको छ। यसमध्ये २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ भने बाँकी निवेदन स्वीकृति प्रक्रियामा छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि तेस्रो देश निर्यात गर्ने उद्योगलाई नगद अनुदान व्यवस्था गरेको थियो। सुरुमा २ प्रतिशत नगद अनुदान व्यवस्था गरिएको थियो। निर्यात निरन्तर रुपमा घटिरहेका बेला अनुदान बढाएर २०७४/७५ देखि ३ देखि ५ प्रतिशत पुर्याइयो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुदान थप बढाएर ८ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो।
नगद अनुदानका कारण निर्यात गरिने वस्तुको लागत घट्न गई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको थियो। चीनले निश्चित वस्तुमा १८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएकाले नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्न यस्तो अनुदान आवश्यक मानिएको थियो। छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदान आवश्यक रहेको देखिन्छ।
पछि कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरियो।
कार्यविधिमा शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित १५ वस्तु समावेश गरिएको थियो (चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा र प्रशोधित जडीबुटी)
पछि कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरियो। यसमा कपडा तथा तयारी पोसाक, गलैँचा, पस्मिना, जुट, सुनचाँदीका गरगहना, औषधी, तामाका सामान, जुत्ताचप्पल, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था र प्लाइउडजस्ता वस्तु समावेश थिए। नगद अनुदान सुरु गरेपछि नेपालबाट क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टीललगायत नेपाली उत्पादनले विदेशी बजारमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए।
संरचनागत समस्याको निदान
यी घटनालाई एक्लाएक्लै हेर्दा ती व्यक्तिगत भूल वा राजनीतिक निर्णयजस्तो देखिन सक्छन्। गृहमन्त्रीको निर्णय उनको राजनीतिक गणनाको परिणाम हो, घिसिङको कदम उनको व्यक्तिगत निर्णय हो, अनुदान बन्द गर्नु वित्तीय अभावको परिणाम हो भनेर सोच्न सकिन्छ। तर, यो सतही विश्लेषण हो। यदि हामीले गहिराइमा गएर हेर्यौं भने यी सबै एउटै गहिरो संरचनागत समस्याका लक्षण हुन्। यी समस्या व्यक्तिमा होइनन्, प्रणालीमा छन्। जबसम्म हामीले यो प्रणालीगत समस्या सुधार गर्दैनौं, यस्ता घटना दोहोरिने छन्।
यो समस्याको जरो गहिरो छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली जनताप्रतिभन्दा पनि राजनीतिक दलप्रति बढी जवाफदेही छ।
पहिलो संरचनागत समस्या अर्थनीति र राजनीतिको विकृत सम्बन्ध हो। नेपालमा आर्थिक नीति राजनीतिक आवश्यकताको दास बनेको छ। बजेट, नियमन, नीति, निर्णय-सबै राजनीतिक गणितमा आधारित छन्, आर्थिक तर्कमा होइन। जब कुनै नीति बन्छ, त्यो आर्थिक समीक्षाको आधारमा होइन, राजनीतिक दबाबको आधारमा बन्छ। आन्दोलनकारीलाई कारबाही नगर्ने निर्णय वा अनुदान अचानक बन्द गर्ने निर्णय-यी आर्थिक समीक्षाको परिणाम होइनन्, राजनीतिक दबाबको प्रतिफल हुन्।
यो समस्याको जरो गहिरो छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली जनताप्रतिभन्दा पनि राजनीतिक दलप्रति बढी जवाफदेही छ। नीति निर्माताहरू दीर्घकालीन आर्थिक परिणामबारे सोच्दैनन्, अर्काे चुनावबारे सोच्छन्। यो नीतिले कति मतदाता खुसी पार्छ, कति सिट जित्न मद्दत गर्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छन्। आर्थिक दक्षता वा दीर्घकालीन विकास उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन।
नीतिहरू लोकप्रियताका आधारमा बन्छन्, प्रभावकारिताका आधारमा होइन। अनुदान दिने कार्यक्रम घोषणा गरिन्छ। किनकि, यो जनमानसमा राम्रो लाग्छ, तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे सोचिँदैन। कारखाना जलाउनेलाई कारबाही नगर्ने निर्णय लिइन्छ। किनकि, आन्दोलनकारी राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली छन्, तर यसले व्यवसायिक वातावरणमा के प्रभाव पार्छ भन्नेतिर सोचिँदैन।
दोस्रो संरचनागत समस्या संस्थागत कमजोरी हो। नेपालका संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छैनन्। न्यायपालिका, नियामक निकाय, सुरक्षा निकाय-सबै राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा छन्। यसले नियमको शासनको सट्टा व्यक्तिको शासन कायम गर्छ। घिसिङको निर्णय यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। एक नियामक निकायको प्रमुखले पद बहाली हुँदै राजनीतिक रूपमा संवेदनशील निर्णय गर्छ र कसैले प्रश्न गर्दैन। कसैले रोक्दैन।
यो संस्थागत कमजोरीको मूल कारण राजनीतिकरण हो। नेपालमा लगभग सबै संस्थाहरू राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित छन्। नियामक निकायका प्रमुखदेखि न्यायाधीशसम्म सबै राजनीतिक सहमतिबाट नियुक्त हुन्छन्। यसले उनीहरू राजनीतिक दबाबको अधीनमा हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो संस्थागत हितभन्दा राजनीतिक संरक्षकको हितलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्।
तेस्रो संरचनागत समस्या अल्पकालीन चिन्तनको बाहुल्य हो। नेपालका सरकारहरूको दृष्टिकोण चुनावसम्म सीमित छ। दीर्घकालीन आर्थिक विकासको भिजन छैन।
न्यायपालिका न्याय दिन असफल हुन्छ किनकि त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। नियामक निकाय नियमन गर्न असफल हुन्छन्, किनकि उनीहरू राजनीतिक दबाबमा काम गर्छन्। सुरक्षा निकाय सुरक्षा दिन असफल हुन्छन्, किनकि उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली मानिसलाई छुन दिइँदैन।
तेस्रो संरचनागत समस्या अल्पकालीन चिन्तनको बाहुल्य हो। नेपालका सरकारहरूको दृष्टिकोण चुनावसम्म सीमित छ। दीर्घकालीन आर्थिक विकासको भिजन छैन। यसैले सरकार बजेट घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन। प्रोत्साहन दिन्छ तर खारेज गर्छ। कानुन बनाउँछ तर लागू गर्दैन। सबै कुरा घोषणामा सीमित हुन्छ, कार्यान्वयनमा पुग्दैन।
यो समस्याको मूल कारण राजनीतिक प्रणालीको अस्थिरता हो। नेपालमा सरकार बारम्बार फेरिन्छ। प्रत्येक सरकारको औषत आयु दुई वर्षभन्दा कम छ। यति छोटो समयमा कुनै पनि दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। नयाँ सरकार आउँछ र पुरानो नीति खारेज गर्छ, आफ्नै नयाँ नीति ल्याउँछ। त्यसपछि त्यो सरकार जान्छ, अर्काे सरकार आउँछ र फेरि नीति परिवर्तन हुन्छ। यो चक्र चल्दै जान्छ र विकास रोकिन्छ।
चौथो संरचनागत समस्या विश्वासको अर्थतन्त्रको अनुपस्थिति हो। आधुनिक अर्थतन्त्र विश्वासमा आधारित हुन्छ। जब तपाईं बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिएका बेला बैंकले फिर्ता दिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। जब तपाईं व्यवसाय थाल्नुहुन्छ, आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। जब तपाईं लगानी गर्नुहुन्छ, नियम स्थिर हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो विश्वास अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
तर, नेपालमा यो विश्वासको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भइरहेको छ। बैंकहरूले ऋण दिन डराउँछन् किनकि ऋण फिर्ता आउने/नआउने टुंगो छैन। लगानीकर्ताले दीर्घकालीन परियोजना सुरु गर्न सक्दैनन्, किनकि नीति स्थिर रहन्छ भन्नेमा विश्वास छैन। विदेशी लगानी आउँदैन किनकि उनीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास छैन। व्यवसायी विस्तार गर्न हिच्किचाउँछन्, किनकि सरकारले संरक्षण दिन्छ भन्ने विश्वास छैन।
प्रत्येक सरकारले थोरै विश्वास गुमाएको छ, प्रत्येक नीति परिवर्तनले थोरै विश्वास नष्ट गरेको छ। अहिले विश्वास लगभग समाप्त भइसकेको छ।
यो विश्वासको संकट एकै दिनमा उत्पन्न भएको होइन। यो दशकौंको नीतिगत असफलता, संस्थागत कमजोरी, र राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम हो। प्रत्येक सरकारले थोरै विश्वास गुमाएको छ, प्रत्येक नीति परिवर्तनले थोरै विश्वास नष्ट गरेको छ। अहिले विश्वास लगभग समाप्त भइसकेको छ।
यी सबै घटनालाई अलग-अलग रुपमा हेर्न सकिन्छ। तर, वास्तवमा ती एउटै संरचनागत समस्याका लक्षण हुन्। नेपालको अर्थनीति राजनीतिको दास बनेको छ। नीति बन्ने आधार आर्थिक तथ्य होइन, राजनीतिक लाभ र सत्ताको अंकगणित हो। सरकारहरू छोटो अवधिका लागि लोकप्रिय निर्णयमा रमाउँछन्, दीर्घकालीन नतिजा र आर्थिक प्रभावबारे सोच्दैनन्। संस्थागत कमजोरी, नियामकमा राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायपालिकामा दलगत प्रभाव र नीति स्थायित्व अभावले सम्पूर्ण प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ।
यस्तो वातावरणमा लगानीकर्ता दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन्। बैंकहरू ऋण दिन डराउँछन्। उद्यमीहरू जोखिम लिन चाहँदैनन् र युवाहरू उद्यम सुरु गर्नुभन्दा विदेश पलायन रोज्छन्। पुँजी मात्र होइन, प्रतिभा र आशा पनि देशबाट विस्तारै बाहिरिँदै छ। विदेशी लगानी पनि घट्दैछ, किनकि नेपालमा नीति स्थिरता र सम्पत्ति सुरक्षा छैन भन्ने सन्देश विश्वबजारले बुझिसकेको छ।
परिणामः मौन पलायन र आर्थिक स्थिरता
यी नीतिको प्रभाव तत्काल देखिँदैन। आन्दोलनले व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलायो, अर्काे दिन सबै सामान्य देखिन्छ। गृहमन्त्रीले कारबाही नगर्ने भने, तर जीवन चल्छ। घिसिङले विवादास्पद निर्णय गरे, तर विद्युत् नियमित आउँछ। अनुदान बन्द भयो, तर उद्योग रोकिएन। सतहमा सबै सामान्य देखिन्छ। तर, गहिराइमा, अर्थतन्त्रमा धीमा र मौन विघटन भइरहेको हुन्छ। यो विघटन प्राकृतिक प्रकोपजस्तो नाटकीय होइन, विनासकारी छ।
पहिलो परिणाम पुँजी पलायन हो। व्यवसायीलाई आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छैन भन्ने थाहा हुन्छ, उनीहरू लगानी नेपालबाहिर सार्छन्। यो प्रक्रिया भित्रभित्रै क्रमिक रुपमा बढिरहेको छ। कसैले घोषणा गरेर सम्पत्ति बाहिर लैजाँदैन। सूक्ष्म रूपमा नयाँ लगानी बाहिर जान्छ। नेपाली व्यवसायी दुबई, भारत, थाइल्याण्डलगायत अन्य मुलुकमा व्यवसाय सञ्चालनको सोच बनाइरहेको छन्। उनीहरूले नेपालमा सानो कार्यालय राख्छन्, तर मुख्य उत्पादन बाहिर सार्छन्। यो पलायन तुरुन्तै देखिँदैन, तर १० वर्षमा यसको असर गम्भीर हुनेछ।
यो पूँजी पलायन केवल आर्थिक होइन, बौद्धिक पनि हो। प्रतिभाशाली युवाहरू, जसले नेपालमा उद्यम थाल्न सक्थे, विदेश जान थाल्छन्। सरकारले संरक्षण नदिने, आन्दोलनकारीले तोडफोड गर्ने, नीति अस्थिर बनाउने भए पनि किन नेपालमा लगानी गर्ने भन्ने सोच्न थाल्छन्।
दोस्रो परिणाम नयाँ उद्यमशीलताको निरुत्साहन हो। जब स्थापित व्यवसायी नै असुरक्षित छन्, नयाँ उद्यमी कसरी साहस गर्न सक्छन्? यसले स्टार्टअप संस्कृतिलाई खत्तम गर्छ। नेपालमा नयाँ व्यवसाय खुल्ने दर घट्दै गइरहेको छ। युवाहरू उद्यमी बन्नुभन्दा रोजगारी खोज्न बढी इच्छुक छन्। जब नयाँ व्यवसाय खुल्दैन, रोजगारी कहाँबाट आउँछ? यसले बेरोजगारी बढाउँछ, जसले सामाजिक समस्या निम्त्याउँछ।
तेस्रो परिणाम अनौपचारिकताको वृद्धि हो। जब औपचारिक क्षेत्र असुरक्षित हुन्छ, व्यवसायीहरू अनौपचारिक क्षेत्रतिर झुक्छन्। उनीहरू व्यवसाय दर्ता गर्दैनन्, कर तिर्दैनन्, नियम पालना गर्दैनन्। उनीहरू सानो र अदृश्य रहन्छन् ताकि सरकारको नजरमा नपरुन्। यसले करको आधार घटाउँछ र राज्यको क्षमता कमजोर बनाउँछ। राज्यसँग स्रोत हुँदैन, त्यसले सेवा दिन सक्दैन, पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्दैन। यो दुष्चक्र हो, जसले समग्र समाजलाई पछाडि धकेल्छ।
नेपाललाई आर्थिक समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको होइन, विश्वास पुनर्निर्माणको आवश्यकता छ।
चौथो परिणाम विदेशी लगानीको अभाव हो। विदेशी लगानीकर्ता नेपालको स्थिति हेरिरहेका छन्। निजी सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नेलाई कारबाही नभएको देख्नेबित्तिकै उनीहरू पनि झस्किन्छन्। सरकारी वाचा पूरा हुँदैन, उनीहरू लगानी गर्न डराउँछन्। नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने देश हो। यो संयोग होइन, यो हाम्रो नीति र वातावरणको परिणाम हो।
पाँचौं परिणाम नवीकरण र उत्पादकत्वमा गिरावट हो। जब व्यवसायी असुरक्षित हुन्छन्, उनीहरू नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्दैनन्, नयाँ उत्पादन विधि अपनाउँदैनन्। उनीहरू जोखिम लिन डराउँछन्। यसले उत्पादकत्व वृद्धिलाई रोक्छ। उत्पादकत्व वृद्धि बिना दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भव छैन। नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि दर अत्यन्त न्यून छ, जसले हाम्रो आर्थिक स्थिरतालाई व्याख्या गर्छ।
नेपाललाई आर्थिक समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको होइन, विश्वास पुनर्निर्माणको आवश्यकता छ। यो पुनर्निर्माण एक दिनमा हुँदैन, यो दीर्घकालीन र कठिन प्रक्रिया हो। आर्थिक विकासको बाटोमा हिँड्ने हो भने यो आवश्यक छ।
पहिलो, आन्दोलनमा निजी सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नेमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ। राज्य सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ। बक्यौता अनुदान तत्काल भुक्तानी हुनुपर्छ। यसले व्यवसायीको क्यासफलो समस्या समाधान गर्नेछ र सरकारप्रति विश्वास बढाउनेछ। व्यावसायिक विवादमा न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान हुनुपर्छ। प्रशासनिक हस्तक्षेपले न्यायिक प्रक्रियालाई बाधा पुर्याउनु हुँदैन। नीतिगत निर्णयमा पूर्वानुमेयता र स्थिरता आवश्यक छ। नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन गर्नुहुँदैन। यदि परिवर्तन आवश्यक छ भने त्यो पारदर्शी र परामर्शमूलक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
दोस्रो, दीर्घकालीन सुधार चाहिन्छ। नियामक निकायको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी निकायहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ र पेशेवर क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ। नियमको शासन सुदृढ गर्नुपर्छ। कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ, शक्तिशाली हुन् वा कमजोर। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आर्थिक नीति मुक्त गर्नुपर्छ। आर्थिक निर्णय आर्थिक तर्कमा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक गणनामा होइन। संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ। संस्थाहरू सबल र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
विश्वास बनाउन दशकौं लाग्छ तर, भत्काउन केही महिना मात्र पुग्छ। विकासको बाटो सडक र भवनबाट मात्र खुल्दैन, विश्वासको पुलबाट खुल्छ। अहिले त्यो पुल भत्किने सँघारमा छ।
तेस्रो, मानसिकतामा परिवर्तन चाहिन्छ। आर्थिक विकास मतदानको मुद्दाभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। दीर्घकालीन समृद्धि अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा बढी मूल्यवान छ। व्यवसायी शत्रु होइनन्, समृद्धिका साझेदार हुन्। उनीहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिनु राज्यको कर्तव्य हो। राजनीतिक आन्दोलनले निजी सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नु स्वीकार्य छैन। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र आर्थिक विकासलाई बाधा पुर्याउँछ।
विश्वास बनाउन दशकौं लाग्छ तर, भत्काउन केही महिना मात्र पुग्छ। विकासको बाटो सडक र भवनबाट मात्र खुल्दैन, विश्वासको पुलबाट खुल्छ। अहिले त्यो पुल भत्किने सँघारमा छ। यदि यसलाई बचाउन सकिएन भने आर्थिक भविष्य अन्धकारमय छ। तर, यसलाई पुनर्निर्माण गर्न सकियो भने नेपालको समृद्धि सम्भावना असीम छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको संकुचनः दुष्टचक्रमा फसेको विकास
विश्व बैंकको भर्खरैको प्रक्षेपणले नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ। ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आशावादी अनुमानलाई पछाडि पार्दै जेनजी आन्दोलन र विनासकारी बाढीपहिरोले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र २ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्च्याइदिएको छ।
आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा खतरनाक रूप भनेको दुष्टचक्र हो। नेपाल अहिले त्यही फन्दामा छ। उपभोक्ताले खर्च घटाए, किनकि भविष्यप्रति उनीहरू आशंकित छन्। खर्च नबढेपछि उत्पादकले उत्पादन घटाउँछ, किनकि माग छैन। उत्पादन घटेपछि लगानीकर्ताले पैसा थन्क्याउँछ, किनकि प्रतिफल देखिँदैन। यो सबैले फेरि उपभोक्ताको आम्दानी र विश्वासमा असर पार्छ।
यो अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान हो। जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको अनिश्चितता र प्राकृतिक विपत्तिले भत्काएको पूर्वाधारले उपभोक्ताको मनोबल तोडेको छ। जब मानिस आफ्नो भविष्य असुरक्षित महसुस गर्छन्, उनीहरू बचत बढाउँछन् र खर्च घटाउँछन्। यो व्यक्तिगत रूपमा बुद्धिमानी निर्णय हुन सक्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई थप गहिरो संकटमा धकेल्छ।
यो दुष्टचक्र तोड्न साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ। सरकारले उपभोक्ताको विश्वास पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ। लगानी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको द्रुत पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ-व्यवसायीहरू विरोधी होइनन्, समृद्धिका साझेदार हुन्। आर्थिक विकास मतदानभन्दा पनि स्थायी उपलब्धि हो। सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको मनोबल उठाउनुपर्छ। जब नीति स्थिर, न्याय निष्पक्ष र सरकार भरोसायोग्य हुन्छ, तब मात्र उद्यमीले लगानी गर्छन्, बैंकले ऋण दिन्छ, र रोजगार सिर्जना हुन्छ।
