काठमाडौं । नागरिकता विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणसहितको जवाफ पेस गरेकी छिन् ।
संसद्को दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि संसद्ले जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि पुनः भण्डारीसामु पठाएपछि उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि गत असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहलगायतले ५ वटा फरक–फरक रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि असोज ९ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यसैको जवाफ भण्डारीले अदालतसामु पेस गरेकी हुन् ।
उनले पेस गरेको जवाफमा संसदले संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को’ अनिवार्य सर्त पालना गर्ने तर्फ संसदको ध्यान पुग्न नसकेकाले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयकलाई, प्रमाणीकरण गर्न जरुरी नठानिएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले पठाएको १२ पेज लामो जवाफमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भन्दै विधेयकमा राष्ट्रपतिले सुझावसहित संसदमा फिर्ता पठाएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै सम्बन्धित निकायबाट संविधानको एवं प्रचलित कानुनको पालना नभएमा स्वयम् राष्ट्रपति संस्थाबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै अरू निकायलाई संविधान र कानुनको परिपालनाको लागि सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ र त्यसैअनुरूप संविधानको पालना गराउन सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता पठाएको विषय जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताका लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानले राखेका प्रावधान र कानुनले तोकेका शर्तअनुरूप विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु तत्ततत्त निकायको कर्तव्य र दायित्व भएको पनि जनाइएको छ ।
