काठमाडौं। सन् २०२२ का मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएकाे छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन ७ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन कार्यक्रममा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएकाे हाे।
सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा सो तथ्यांक समेटिएको छ।
इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भए। सन् २०२१ मा यस्ता घटनामा ६ हजार २ सय ८५ जना पीडित भएको अभिलेख राखेको इन्सेक संस्थाले जनाएको छ।
सन् २०२२ मा राज्य पक्षाबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५० महिला र ५ सय ७२ पुरुष गरी ६ सय २२ जना तथा अन्य पक्षाबाट भएका ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ९ सय ४४ जना महिला, ८ सय ७ र तीन जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसहित ६ हजार ७ सय ५४ जना पीडित भएका इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले जानकारी दिए।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी ४ हजार २ सय २८ जना पीडित देखिएको छ।
महिलाविरुद्धको हिंसामा पनि सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ६ सय २३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ५६, प्रदेश १ मा ४ सय ५७, बागमती प्रदेशमा ४ सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ३७, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ११ र मधेश प्रदेशमा २ सय १० जना पीडित भएका इन्सेकले जनाएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यको अहम भूमिका रहेको बताए।
साथै उनले देशमा भइरहेका हिंसा हत्या र विकृती, विश्वसंगती हटाउन मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले चेतना प्रवाह गर्दै आइरहेको छ।
तसर्थ महिला हिंसाका घटनाहरू कमी ल्याउनका लागि सबैले सचेत मूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने र यस्ता घटनाहरू न्यूनकरणका लागि राज्य सम्वेदनशील भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मानव अधिकार र कानूनीशासन संविधानले पदत गरेका मौलिक हक अधिकारलाई कार्यन्यन गर्न राज्य सम्वेदनशील रहेको बताए।
