काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैङ्कलाई मर्जमा जाने सहमति गर्न एक हप्ताको समय दिए पनि अहिलेसम्म बैङ्कका सञ्चालकबीच समेत छलफल गरेका छैनन् ।
केही दिन अघि केन्द्रीय बैङ्कले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका बैङ्कलाई एक हप्ताभित्र जोडी खोजेर आउन निर्देशन नै दिएको थियो । तर, वित्तीय अवस्था कमजोर बनेका बैङ्कका सञ्चालकबीच आपसमै छलफल समेत हुन नसकेको एक बैङ्कका सञ्चालकले बताए ।
‘गभर्नर नेपालले बिहीबार साता १० दिनकाे समय दिएकाेमध्ये आजसम्म तीन दिन सकिएको छ । अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । अहिलेसम्म बैङ्कमा याे विषयले प्रवेश पाएकाे छैन,’ एक सञ्चालकले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘गभर्नरले हचुवाको भरमा निर्देशन दिनु भएको हो, उहाँले भने जसरी मर्जमा जान सजिलो छैन् ।’
तर, कतिपय बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन आउनुपूर्व नै मर्जका लागि छलफल गरिरहेका थिए । उनीहरुले उपयुक्त जोडी नपाएरको तथा जोडी मिले पनि अन्य धेरै कुरा नमिलेकाले मर्ज हुन नसकेको अर्का एक बैङ्कका सञ्चालक बताउँछन् । गभर्नर नेपालले एक साताभित्र यो बैङ्कसँग मर्ज गर्छौ भनेर पत्रसहित आउनुहोला भनेर बैङ्कलाई निर्देशन दिनु हास्यास्पद भएको एक बैङ्कर बताउँछन् ।
एक साताभित्र केही हुनै सक्दैन,’ ती बैङ्कर भन्छन्, ‘मर्जमा जाने हो, तर समय लाग्छ । अहिलेको अहिल्यै केही हुन सक्दैन ।’ ती बैङ्करका अनुसार मर्जमा जाने हो र समय लाग्छ । बैङ्कहरु मर्जमा जानुपर्छ भन्नेमा छन् । तर, हरेक बैङ्कका आ–आफ्नै समस्या भएकाले भन्ने वित्तिकै मर्जमा गइहाल्ने अवस्था नरहेको उनीहरु बताउँछन् । ‘पहिलाको जस्तो मर्ज गर्न अहिले सजिलो छैन्,’ एक सञ्चालकले भने, ‘अहिले सबै बैङ्कको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । सञ्चित कोष पनि बढाउँदै लगेका छन् । नाफा पनि वृद्धि गर्दै लगेकाले हरेक बैङ्क समान छन् । समान बैङ्कबीच मर्ज हुन त्यति सजिलो छैन ।’
केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको पुँजी पु¥याउन धौं धौं परेकाले यसअघि मर्ज गर्न सजिलो भएको ती सञ्चालकको भनाइ छ । ‘पुँजी पु¥याउर्नै पर्ने बाध्यताले मर्जमा गएका हुन्, र इच्छा पनि देखाएका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले मर्जमा जार्नैपर्ने बाध्यता त केही छैन । र केन्द्रीय बैङ्कले पनि हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ छैन ।’
गभर्नर नेपालले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका १७ बैङ्कलाई टार्गेट गरेर मर्जमा जान सङ्केत समेत गरेका थिए । काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १७ ओटा वाणिज्य बैङ्कलाई मर्जरमा जान दबाब दिएको छ । २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कमध्ये ७ ओटा विदेशी लगानीका र तीन ओटा सरकारी बैङ्कलाई केन्द्रीय बैङ्कले केही गर्न नसक्ने भएपछि अन्य बैङ्कलाई एक आपसमा मिलेर आउन दबाब दिएको थियाे ।
-1767334255.jpeg)
