सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन, २ हजार आयोजना म्याद थपको बाटो खुल्यो

पूर्वाधार

गृहपृष्ठ
पूर्वाधार

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन, २ हजार आयोजना म्याद थपको बाटो खुल्यो

क्यापिटल नेपालसोमबार, फागुन १४, २०८०

काठमाडौं। सरकारलाई ६० अर्ब रुपैयाँ बढीको भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको छ। सोमबारकोे सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को १३ औं संशोधनसँगै उक्त दायित्व सिर्जना भएको हो।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्।

निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने, आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्नेलगयत विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सरकारले आयोजनाको म्याद थपको बाटो खुलाउन खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गरेको हो।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार देशभरी २ हजार बढी आयोजनाको म्याद थप नहुँदा भुक्तानी रोकिएको छ। नियमावलीको १३ औं संशोधन भएपछि आयोजनाको म्याद थप हुनेछ।

म्याद थपिएपछि व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरेको कामको बिल बन्छ। उक्त बिल ६० अर्ब बराबरको हुने महासंघले जनाएको छ।

२००० आयोजनाको म्याद थप्न तेह्रौंपल्ट सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन तयारी

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १४, २०८० १८:३६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्