मुलुकको आर्थिक राजधानीका रुपमा लिइने वीरगन्ज नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक तथा पारवहन नाका हो । अन्तरदेशीय व्यापारका लागि प्रवेशद्वारका रुपमा परिचित र औद्योगिक एवम् व्यापारिक सहर वीरगन्ज सबैजसो पूर्वाधारले पूर्ण जस्तै छ । भारत चम्पारण जिल्लाको सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट करिब तीन किलोमिटर दूरीमा रहेको वीरगन्ज रेल सेवासँग जोडिएको एक मात्र सहर हो । यही नाका भएर नेपालले भारतलगायत तेस्रो विश्वसम्म आयात निर्यातको काम गर्छ । वस्तु आयात/निर्यातका हिसाबले सङ्घीय राजधानी काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र चितवनसम्मको सहज पहुँच वीरगन्जबाटै हुने गर्छ ।
त्यति मात्रै होइन सिमरा एयरपोर्ट (काठमाडौंबाट हवाइमार्गबाट १५ मिनेटको दूरी)बाट २२ किलोमिटर, पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ जोडिने पथलैयाबाट २६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको वीरगन्ज कुलेखानी सिस्नेरी फर्पिङ सडकमार्फत काठमाडौंसम्मको दूरी १३६ किलोमिटर छ । बहुचर्चित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि वीरगन्जबाट छोटो दूरीमा छ भने यो बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरसँग जोडिनेछ ।
भारतसँग ब्रोडगेज रेलवे सेवा विस्तार भएको नेपालको एक मात्र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्जमै छ । त्यहाँ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)समेत छ । एउटै क्षेत्रमा दुई ओटा ठूला भन्सार कार्यालय भएको वीरगन्ज एउटा मात्रै सहर हो । आईसीपी र बन्दरगाह ६२ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको छ । सो जग्गामा रेलवे लाइन तथा कन्टेनर राख्ने यार्ड, आवश्यक गोदाम घर, सेडलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । यसले वीरगन्जबाट भारत तथा तेस्रो मुलुक हुँदै भइरहेको आयात–निर्यातलाई सहजता प्रदान गराई डिटेन्सन र ड्यामरेज घटाउने आकलन गरिएको छ । वीरगन्जबाटै अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनसमेत ओछ्याइसकिएको छ ।
यसैगरी काठमाडौंबाहिर भारतीय महावाणिज्यदूतावास र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय पनि वीरगन्जमै छ । वीरगन्जमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरु तरण ताल (स्विमिङ पुल), महावीर मन्दिर, बिर्तामाई मन्दिर, हनुमान मन्दिर पनि छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरभित्र सिमरा एयरपोर्ट, गढिमाई मन्दिर छन् भने बहुचर्चित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ एयरपोर्ट पनि यही क्षेत्रमा पर्छ । उता वीरगन्ज भन्सार कार्यालयअन्तर्गत मर्टिअर्वा, सिर्सिया, पिपरपाती, सिम्रौनगढ, भिस्वा अमृतधारा (ठोरी), अवही, अलौ, गाढपर्सौनी र जानकी टोला गरी ११ ओटा छोटी भन्सार कार्यालय छन् । मालवस्तु आयात तथा राजस्वका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालबाट कुल भन्सार राजस्वको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व असुली हुने गरेको छ । वीरगन्ज पर्सा जिल्लाको सदरमुकामसमेत हो । (हेर्नुहोस्, वीरगन्जले सरकारलाई सबथोक दियोे, सरकारले वीरगन्जलाई के दियो ? गणेश लाठ)
वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरमा करिब एक हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योगमा वरिपरि गाउँका स्थानीयले ठूलो मात्रामा रोजगारी पाएका छन् । जब सरकारले खुला बजार अर्थनीतिलाई आत्मसात् गर्यो त्यसपछि सबैभन्दा बढी फाइदा वीरगन्जले लियो । किनभने त्यो बेला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, युनिलिभर जस्ता कम्पनीले वीरगन्जमा उद्योग स्थापना गरे । (हेर्नुहोस्, उद्योगमैत्री नीति नहुनु दुःखद, आशिष लाठ)
दक्षिण भारत होस्, दिल्ली वा कोलकत्ता जहाँबाट पनि तयारी सामान होस् वा कच्चापदार्थ होस वीरगन्जमै ल्याउन सजिलो र छिटो हुने अनि त्यहाँ उत्पादित/उपलब्ध वस्तुको ५० प्रतिशत हिस्सा सीधै काठमाडौंमा खपत हुने भएपछि वीरगन्जको उचाइ अझ चुलियो ।
समुद्री सतहबाट करिब ९१ मिटर उचाइमा रहेको वीरगन्जको नामकरण तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीरशमशेर जङ्गबहादुर राणाको नामबाट रहेको मानिन्छ । १९४२ देखि १९५८ सम्म शासन गरेका वीरशमशेरले १९५४ सालमा पर्सा जिल्लाको अलौ भन्ने स्थानबाट गहवा गाउँमा सदरमुकाम सारेपछि गहवा गाउँलाई नै उनको नामबाट वीरगन्ज नामकरण गरिएको जनविश्वास छ । त्यहाँ गहवामाई मन्दिर पनि छ ।
२०१० सालमा वीरगन्ज नगरपालिका घोषणा भएको थियो । वीरगन्ज नेपालको कान्छो महानगरपालिकासमेत हो । सरकारले वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाएको थियो । वीरशमशेरले सहर बसाल्दा वीरगन्जपारि रक्सौलसम्म रेल नआए पनि नजिकै सुगौलीसम्म भने रेल विस्तार भइसकेको थियो ।
कोलकाताबाट सुगौलीसम्म रेलमा ल्याइएका सामान बयलगाडामा भित्र्याई भीमफेदी हुँदै राजधानीमा व्यापार सुरु हुन थालेपछि वीरगन्ज व्यापारिक नाकाका रुपमा विस्तार भयो । र पछि रक्सौल अमलेखगन्जसम्म रेल चल्न थालेपछि वीरगन्ज मुलुकको प्रमुख नाकाका रुपमा स्थापित भयो । भारतीय भूमिमै भए पनि नजिकै रेल सेवा आएपछि वीरगन्जदेखि पथलैयासम्म औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु खुल्न थाले, जसले गर्दा वीरगन्जलाई औद्योगिक नगरीका रुपमा समेत चिन्न थालियो । (ट्रेड, ट्रान्जिट र इन्डस्ट्री वीरगन्जको नेचर हो, अशोक टेमानी)
यसरी सबैको रोजाइमा परेको वीरगन्ज यतिबेला निरस जस्तो देखिन्छ । सबै हिसाबले भरिपूर्ण भएर पनि केही नभएको जस्तो महसुस त्यहाँका उद्योगी/व्यवसायीले गरेका छन्, किन ? कुल राजस्वमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिने वीरगन्ज विशेषगरी २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै रौनकविहीन बन्दै गयो । केही राजनीतिक दलले गरेको भन्सार अवरोधको मारमा वीरगन्ज पर्यो । करिब ६ महिना नेपाल र भारतको सीमाक्षेत्रमा भएको आन्दोलनले त्यहाँको व्यापार मात्र चौपट भएन, समग्र मुलुक नै सङ्कटमा परेकोे महसुस भयो ।
नेपालका धेरै क्षेत्रमा आवश्यक वस्तुको हाहाकार मच्चियो । त्यहाँ नाका लामो समय अवरुद्ध भएपछि सङ्घीय सरकारले व्यापारका लागि विकल्पहरु खोज्ने अभियान चलाउँदा बिस्तारै वीरगन्ज ओझेलमा पर्न थाल्यो । (वीरगन्ज सधैं ‘प्ले ग्राउन्ड’ मात्रै बन्यो, मनोजकुमार दास)
वीरगन्ज सुरक्षाका दृष्टिले पनि अत्यन्तै संवेदनशील छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला त्यहाँका मेयर गोपाल गिरीलाई २०६० माघ १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले गोली हानी हत्या गरेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा आबद्ध गिरी २०६० पछि करिब १ वर्ष राजाको शासनकालमा मेयर नियुक्त भएका थिए । त्यहाँ चन्दा आतङ्क अत्यन्तै धेरै छ । सामान्य घटनामा पनि उद्दण्ड हुने स्वभाव वीरगन्जले देखाउने गरेका कारण पनि त्यो ओझेलमा पर्दै जान थालेको भान हुन्छ । अर्कोतिर त्यहाँ उद्योगधन्दामा ट्रेड युनियन हाबी हुने गरेको आरोप छ । ट्रेड युनियनको एउटा भनाइ छ, ‘विराटनगरमा हामी सक्दैनाैं, वीरगन्जमा उद्योगीलाई हाबी हुन दिँदैनौं ।’ यस्ता विषयले पनि वीरगन्जको साख गुमाउन काम गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले ल्याउने श्रमसम्बन्धी ऐनले पनि मलजल गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । (हेर्नुहोस्, उद्योगीलाई ठोक्ने, कुट्ने दिशामा सरकार, माधव राजपाल)
तर, वीरगन्जले आफ्नो साख गुमाएको प्रमुख कारण भनेको राजनीति हो । सामान्य राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि वीरगन्ज सबैभन्दा पहिलो उचालिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । प्रदेश २ मा कुनै आन्दोलन हुँदा अघि उभिने वीरगन्ज हो र त्यहाँ तराई केन्द्रित दलको सबैभन्दा बढी पकड छ । केन्द्र सरकारसँग एक हिसाबले वीरगन्जको सम्बन्ध छुटेको अनुभव हुन्छ । (हेर्नुहोस्, वीरगन्ज केन्द्र सरकारको दुहुनो गाई हो, ओमप्रकाश शर्मा)
वीरगन्जका सबैभन्दा पुराना उद्योगी व्यवसायी भनेको केडिया परिवार हुन् । उनीहरुले २०४७ सालपछि ठूलै खाद्यान्न उद्योग स्थापना गरेका थिए । अहिले स्थापित उद्योगीको पहिलो प्रवेश नै खाद्यान्न थियो । चाचान, रुँगटा, सरावगी समूह त्यहाँका पुराना व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् । तर, अहिले त्यहाँ धेरै उद्योगी तथा व्यवसायी काठमाडौंमा बस्छन् । त्यहाँको अस्थिर राजनीति तथा शान्तिसुरक्षालाई मुद्दा बनाएर धेरै उद्योगी/व्यवसायी काठमाडौं सरेका हुन् । नयाँ उद्योग कलकारखाना खोलिने होइन, भएका पनि बन्द हुँदै छन् । (हेर्नुहोस्, सरकारकै कारण सयौं उद्योग बन्द भएका छन्, शिवजीप्रसाद शाह)
जब राजनीतिक दल र उद्योगी/व्यवसायीबीच त्यहाँको आवश्यकता र सम्भावनाबारे खुलेर छलफल र बहस हुन सक्दैन, तबसम्म वीरगन्जले नयाँ बाटो कोर्दैन । अहिले पनि खाद्यान्नका लागि पर्सा जिल्ला उत्तिकै उर्वर भूमिका रुपमा छ । त्यहाँको उत्पादनले काठमाडौंको बजारमा सहजै पहुँच पुग्छ । तर अन्यत्र जस्तै यहाँ पनि कृषिमा काम गर्ने कामदार अभावले उत्पादनमा सुधार हुने अवस्था छैन ।
वीरगन्ज बसाइ सराइ एकदमै कम हुने क्षेत्रमा पर्छ । बसाइ सराइमा पनि पहाडी मूलबाट सो क्षेत्रमा बसोवास गर्न जाने क्रम घटेको छ । एकातिर त्यहाँको जग्गा एकदमै महँगो छ भने अर्कोतिर आन्दोलनहरुमा तराईमा मधेसी र पहाडी भनेर यदाकदा भेदभावको स्थिति सिर्जना हुँदा समस्या आउने गरेको छ । विकासका दृष्टिले बसाइ सराइ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र बसाइ सराइसँगै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रहनसहन र बानीव्यवहारले पनि विकासको जगमा इँटा थप्ने काम गर्छ (हेर्नुहोस्, वीरगन्जमा बसाइ सरेर आउनै डराउँछन्, हरि गौतम) ।
वीरगन्जको इस्लामपुरमा ५ सय बिघा जग्गालाई लिएर नयाँ औद्योगिक ग्राम बनाउन महानगरपालिकाले काम अघि बढाउन खोजिरहेको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को सहयोगमा जगन्नाथपुर चोकमा एक हजार बिघा जग्गा ‘ल्यान्डपुल’ गरेर ग्रेटर वीरगन्जका रुपमा अघि सारिएको छ, जसले वीरगन्जको स्वरुप बदल्न सक्छ । यस्ता आयोजना अघि बढाउन सबै पक्ष एकीकृत हुनु जरुरी छ । एडीबीले सिमरा–वीरगन्ज–कलैया र पोखरिया क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने र कसरी यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भनेर अध्ययन थालेको छ । यस्ता कार्यक्रम अघि बढ्दा वीरगन्जको सान आफैं बढ्छ । (हेर्नुहोस्, इस्लामपुरमा ५ सय बिघामा औद्योगिक ग्राम बनाउँछौं, विजय सरावगी) ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पनि वीरगन्ज उत्तिकै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस (जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अध्ययन गरेका थिए) लगायत अन्य कलेज सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी नारायणी अञ्चल अस्पतालका साथै अन्य ठूला नर्सिङ होमसमेत रहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत वीरगन्ज अग्रमोर्चामा छ । प्राविधिक शिक्षा दिई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा वीरगन्ज अग्रणी बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । हिजो कमजोरी भयो भनेर अब चुप लागेर बस्ने हो भने झनै समस्या थपिन्छ । स्थानीय तहले शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र त्यसमा सबै क्षेत्रले होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ (हेर्नुहोस्, वीरगन्जमा जनशक्ति अभाव छ, अरविन्द अमात्य) ।
प्रदेश १, २, ३ र गण्डकी प्रदेशको धेरै क्षेत्रलाई वीरगन्जले सजिलै ‘कभर’ गर्न सक्छ । तेस्रो मुलुकबाट कच्चापदार्थ ल्याएर सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दाका लागि मात्रै वीरगन्ज अनुपयुक्त हो । तर भारतीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुका वीरगन्ज बारा क्षेत्र अत्यन्तै उर्वर हुन् । त्यसैले पछिल्लो समय बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको पनि कुरा आइरहेको छ । यसले पनि वीरगन्जलाई उठाउन मद्दत गर्छ (हेर्नुहोस्, वीरगन्ज प्रौढ भइसक्यो, जगदीश अग्रवाल) ।
भौगोगिक अवस्थिति र निर्माण हुँदै गरेको पूर्वाधारका हिसाबले वीरगन्जमा सम्भावना अझ बढ्दै छ । भारतका हरेक ठाउँबाट सामान ल्याउन तथा पठाउन सस्तो तथा सजिलो पर्छ । वीरगन्जमा रेलबाट सामान ल्याउन सकिन्छ, जुन अन्य नाकामा सम्भव छैन । वीरगन्जमा उद्योग राख्दा काठमाडौंको बजारमा सहज पहुँच पुग्छ, जुन अरु ठाउँका लागि सम्भव छैन । त्यसैले वीरगन्ज फेरि पनि पछि पर्ने अवस्था छैन । केही दिनको रुझान मात्रै हो, वीरगन्ज क्षेत्रले मुहार नफेर्ने कुनै कारण छैन ।
विगतमा राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको वीरगन्जको विकल्प वीरगन्ज नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि वीरगन्जका राजनीतिक दलले सबैभन्दा पहिले सोच्नुपर्छ कि वीरगन्ज कस्तो बनाउने ? जसरी वीरगन्जको घण्टाघर र प्रवेशद्वारजस्ता पूर्वाधारसहित अन्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा स्थानीय सहभागिता देखियो, त्यो अवधारणा फेरि जुर्मुराउनु आवश्यक छ । सरकारले वीरगन्जबाट राजस्व उठाएको आधारमा पाएको फाइदालाई मात्रै देखाएर धारे हात लगाउनेभन्दा आफ्ना आवश्यकताहरुलाई परिपूर्ति गर्न राजनीतिक दल र उद्योगी/व्यवसायी एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
सबै सरकारहरुको आआफ्नो भूमिका बाँडिएका बेला सङ्घीय सरकारलाई मात्रै गाली गर्नेभन्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै सङ्घीय सरकारसमक्ष राजनीतिक दलहरु र उद्योगी/व्यवसायी एकमतले प्रस्तुत भएमा लाभ लिन सकिन्छ । तर वीरगन्जका उद्योगी/व्यवसायीबीच मिलती छैन र राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो क्षेत्रभन्दा पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभहानिमा केन्द्रित हुँदा वीरगन्ज भद्रगोल भएको अवस्थालाई भुल्नुहुँदैन । राजनीतिक दलले विगतमा बनाएको राजनीतिक अखडाको छाप नमेटेसम्म वीरगन्जप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दैन ।
फेरि पनि राज्यले कुनै क्षेत्र हेरेर पक्षपात गर्ने भन्ने हुँदैन । खालि आयात/निर्यातको केन्द्र भएकाले त्यहाँबाट आउने राजस्वको हिस्सा वीरगन्जले पाउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन र त्यसले सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । जुन किसिमले पथलैयादेखि वीरगन्ज प्रवेशद्वारसम्म सडक पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ, त्यसले वीरगन्जलाई पछाडि पार्ने कुनै सम्भावना छैन ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
