काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ठेकेदारले क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का लिँदा समस्या हुने गरेको बताएका छन् । सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री महासेठले एउटै ठेकेदारले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै आयोजना हत्याउने प्रवृत्तिले विकासमा असर पुगेको बताए ।
उनले ठेकेदारलाई तोकिएको सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमै ठेक्का सम्पन्न गर्न जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । ‘पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायी पनि गम्भीर हुनुपर्छ । एउटा ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजना लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले १७ प्रतिशत ठेक्काका आयोजना एउटै निर्माण कम्पनीले लिएको मैले पाएको छु । त्यसलाई सरकारले गम्भीररुपले लिएको छ ।’
सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी छिट्टै स्थापना गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । उनले ७ दिनभित्र निर्माण कम्पनीसम्बन्धी निर्णय हुने बताए । ‘सरकार आफैले निर्माण कम्पनी बनाउने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको समस्या टुङ्ग्याउन सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी बन्छ । अबको ७ दिनभित्र यससम्बन्धी निर्णयसमेत हुन्छ ।’
मन्त्री महासेठले स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या ३ महिनाभित्र हल गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले आगामी वर्ष ९ लाख स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि सम्झौता भइसकेको बताए । सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड दिए पनि कसरी कुन प्रक्रियामार्फत चलाउने भनेर समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको उनले बताए । तीन सय विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रक्रिया र यातायात प्राधिकरणको मोडालिटीसहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाइसकेको र एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने उनले बताए । ‘तीन सय विद्युतीय बस कसरी र कुन प्रणालीमा खरिद र सञ्चालन गर्ने भनेर समिति बनायौं । त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ,’ मन्त्री महासेठले भने, ‘एक हप्तामा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय आउनेछ ।’
अहिले सडकको दुरावस्था आफू नेतृत्वमा आएका बेला मात्रै नभएको भन्दै उनले अहिले सडक निर्माणको गुणस्तर सुधार हुँदै गइरहेको बताए । मदनभण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, नागढुङ्गा—कलङ्कीलगायतका सडक तोकिएकै समयमा बन्ने उनले बताए ।
मन्त्री महासेठले सार्वजनिक सवारी तथा व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने चरणमा रहेको उल्लेख गरे । नागढुङ्गामा निर्माण हुने सुरुङमार्गको ठेक्का जापानी कम्पनीले नै पाउने उनको भनाइ थियो । ‘नागढुङ्गा सुरुङ निर्माणको डीपीआर आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छौं’ उनले भने, ‘जापानी कम्पनीलाई कम्तीमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिन्छौं ।’
छलफलमा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले अधिकांश सडकको प्रगति राम्रो रहेको बताए । उनले सरकारले विद्युतीय सवारीमा जोड दिए पनि निजी कम्पनी विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षित नभएको बताए ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले कोटेश्वर—सूर्यविनायक सडकमा अन्डरपास वा ओभरपास जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र सरकारकै लगानीमा बनाउन सकिने बताए ।
छलफलमा अधिकांश समिति सदस्य तथा सांसदहरुले अलपत्र ठेक्का आयोजनाको समस्या, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा देखिएको चुनौती, स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्तिमा कठिनाइ, हाल सडकको अवस्थालगायतका बारेमा आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले योजनाको प्रक्रिया ढिलाइबारे सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । ‘आयोजना सञ्चालन गर्न के र कुन कुराले समस्या पा¥यो । त्यसबारेमा स्पष्ट हुनुपर्यो । यदि समस्या हो भने के हो ? यदि समस्या होइन भने योजना किन रोकिइरहेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
उनले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न गराउन निर्माण कम्पनी, ठेकेदार र कार्यान्वयन निकाय जिम्मेवार बन्नु निर्देशन दिइन् ।
-1752400833.jpeg)
-1752399557.jpeg)
