काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण (क, ख, ग, घ) वर्गीकरण प्रणालीको औचित्यबारे पुनर्विचार गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै बैंकहरूको वर्गीकरणबारे गम्भीर छलफल भइरहेको बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले हालको वर्गीकरण प्रणालीमा वाणिज्य बैंक (क वर्ग) र विकास बैंक (ख वर्ग)बीचका प्रमुख भिन्नताहरूको उल्लेख गर्दै अहिलेको समयमा त्यो भिन्नता खासै प्रभावकारी नरहेको तर्क गरे।
‘वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) र बैंक ग्यारेन्टी दिने अधिकारमा मात्रै फरक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब सबैले सबै खालका काम गर्न पाउने हो भने वर्गीकरण आवश्यक छैन कि भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ। अब पहिलेबाट नयाँ अप्रोज (अवधारण)मा जाने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
सबैले काम गर्न पाउने हो भने वर्गीकरण चाहिन्छ-चाहिदैन भन्ने विषयसमेत राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको उनले अर्थ समितिमा जानकारी दिए।
उनको यो भनाइले अब राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको पुनर्संरचना र नियमनका दृष्टिकोणमा नयाँ सोचतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने संकेत गर्दछ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंकहरूलाई उनीहरूको कार्य क्षेत्र, पूँजी, सेवा सीमा आदिका आधारमा वर्गीकृत गरिएको छ।
सरकारको राजश्व बढ्न नसकेपनि बैंकहरूद्वारा प्रवाहित कर्जाले सानादेखि ठूला उद्योग चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रलाई सबल राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले पनि ‘क’ वर्गका बैंकसरह सेवा विस्तार गरेका छन्। यसले वर्गीकरणको व्यवहारिक प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।
गभर्नरको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ कि राष्ट्र बैंक अब ‘फंक्शन बेस्ड रेगुलेसन’को अवधारणातर्फ उन्मुख हुन खोजिरहेको छ। जसमा सबै बैंकहरूले एउटै नियामक ढाँचामा तर सेवा दिन पाउने सम्भावना रहन्छ। यस्तो प्रणालीले नियमनमा समानता ल्याउनुका साथै प्रतिस्पर्धा पनि निष्पक्ष बनाउन सक्ने विश्वास लिइन्छ।
यसरी गभर्नरको तर्फबाट आएको नयाँ संकेतले आगामी मौद्रिक नीतिमा वर्गीकरण नीतिमा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। साथै, यसले साना बैंकहरूको स्तरवृद्धि, मर्जर नीति र बैंकिङ प्रतिस्पर्धामा समेत असर पार्नसक्ने देखिन्छ।
यस्तै, गभर्नर डा. पौडेलले अर्थ समितिमा सरकाले निर्धारण गरेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले कर्जा दिएर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग गरेको बताए। निर्देशित क्षेत्रमा सरकारले जाउ भनिसकेपछि बैंकहरु नगएको भए अर्थतन्त्र यो अवस्था सम्म पनि आउन नसक्ने उनको तर्फ थियो।
सरकारको राजश्व बढ्न नसकेपनि बैंकहरूद्वारा प्रवाहित कर्जाले सानादेखि ठूला उद्योग चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रलाई सबल राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो। पछिल्लो समय कृषि र लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा समस्या आएपनि यी क्षेत्रलाई सबल बनाएमात्रै अर्थतन्त्रका ठूला सूचाकहरु सबल हुने उनले बताए।
‘कृषक र कृषिलाई फोकस गर्यो भने उनीहरुर्लाृ ऋण लिन सहज बनाउने गर्यो भने ठूला सम्पन्न व्यवसायलाई पनि राम्रै गर्छ। केही अत्तिनु पर्दैन, ऋण लिँदा मात्रै व्यवसाय राम्रो भएर निस्कन्छ भन्ने होइन, बाघको संख्या बढाउनलाई उनीहरुले खाने मासु हरिण मृगको संख्या पनि बढाउनु पर्छ, त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा पनि साना व्यवसाय, कृषि, एमएसएमई बढायोभने ठूला व्यवसायिको स्वत वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने।
सरकार र नियामकले बैंकलाई यो क्षेत्रमा जाउ भनेर कृषकलाई जबरजस्ती कर्जा दिँदा भएको खेती पनि पछि लिलामी हुन सक्ने हुँदा समग्र राज्यले पनि लगानीको वातावरण खोज्दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको सबैले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जाबारे सोच्नुपर्ने रहेको थियो।
