काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी पूरा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबारको सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ ।
बिहीबार केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समितिमा गहन छलफलपछि प्रस्तावित मौद्रिक नीतिबारे सञ्चालक समितिमा समेत छलफल भएको थियो । बिहीबार सञ्चालक समितिमा मौद्रिक नीतिको भूमिका उपर छलफल भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
यसका साथै घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण रोकिएको अर्थतन्त्रको चक्रलाई खोल्ने प्रयास मौद्रिक नीतिले गर्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाउने तथा धितो मूल्याङ्कनको सीमालाई पनि हेरफेर गर्ने निर्णय व्यवस्थापन समितिले गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिले त्यसलाई परिवर्तन गरेन भने घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आउँछ ।’
साथै रियल इस्टेट कर्जाको लोन भ्यालु रेसियो हालको ५० प्रतिशतबाट बढाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । हाल व्यक्तिगत घरकर्जाका २ करोडसम्मको कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजारमा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलो बनाइने स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा पनि हालको एक वर्षभन्दा धेरै अवधि होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइने स्रोतको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर पनि केही घटाउन सक्ने बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘अनिवार्य नागद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात बढ्नेछ ।’
अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा उच्च सुधार देखिए पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि नयाँ गभर्नर पौडेललाई खुकुलो मौद्रिक ल्याउन दबाब छ । त्यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेत मौद्रिक नीति खुकुलो हुनु पर्ने संकेत गर्दै गभर्नरलाई उदार नीति अबलम्बन गर्न दबाब दिइसकेको अवस्था छ ।
गभर्नर नियुक्त हुनेवित्तिकै पौडेलले धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदललाई काम गर्न एक महिनाको समय दिइएको थियो । कार्यदलले आगामी आइतबार प्रतिवेदन गभर्नर समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले उदार र विवेकशील मौद्रिक नीति ल्याउने गरी ६ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।
त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकको कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी बजेटसँग कदममा कदम मिलाउने खालको मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन् ।
-1752224933.jpeg)
