मन्त्रिपरिषद्‍देखि अदालतसम्मले शुल्क लिनु भनेपछि नलिई बस्न मिदैनः निर्देशक घिसिङ

अर्थतन्त्र

गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र

मन्त्रिपरिषद्‍देखि अदालतसम्मले शुल्क लिनु भनेपछि नलिई बस्न मिदैनः निर्देशक घिसिङ

क्यापिटल नेपाल शुक्रबार, साउन ११, २०८१

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल असुल्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदसँगको छलफलमा बोल्दै उनले लेखा समिति, मन्त्रिपरिषद्, अदालत सबैले शुल्क लिनु भनेको अवस्थामा आफू पछि नहट्ने बताए।

उद्योगी प्राधिकरणको कुरामा चित्त नबुझेर अदालत गए पनि रिट खारेज भएको तथा लेखा समितिको एउटा बैठकले पनि बिल तिर्नुपर्छ नै भनेको उनको दाबी छ।
त्यसबाहेक ३ जना मन्त्रीसहित गठन भएको एउटा समिति र लाल आयोगले पनि शुल्क लिनुपर्छ भनेकाले आफू पछि नहट्ने घिसिङको अडान छ।

लाइन काट्दै जोड्नुमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भूमिका खेलेको उनले बताए। घिसिङ भन्छन्, ‘प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्नुपर्छ, सबै पटक लाइन जोड्दा मन्त्रिपरिषद्को चिठ्ठि पाएर मात्रै लाइन जोडेको हो, प्रमाण चाहिन्छ।’

नियमत बिल गए पनि उद्योगीले शुल्क नतिरेकाले बिल छैन भनेर अल्झिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै अहिलेसम्म कसैले पनि प्राधिकरणको बिल गलत नभनेको अवस्थामा उद्योगीले भन्दै आएको उनले बताए।

'यसले गर्दा लेखा समिति एवं सांसदले उद्योगीको कुरा सही भन्ने कि प्राधिकरणको? ख्याल गर्नुपर्ने छ। तर, प्राधिकरणले जारी गरेको बिल म गलत भन्न सक्दैन,' उनले भने।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ११, २०८१ १७:४८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्