काठमाडौं । सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर चाहे पनि जबरजस्ती (फोर्स) मर्जर भने चाहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर हुनुपर्ने र त्यो स्वैच्छिक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरमा यसअघि दिईंदै आएको सुविधा आगामी वर्ष पनि कायम रहेको उल्लेख गरेसँगै जताततै ‘बिग मर्जर’का लागि ‘फोर्स मर्जरको अवधारणा विकास भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको र समयसीमा तोकेर प्रतिबद्धतापत्र मागेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय भने मर्जरका पक्षमा भए पनि फोर्स मर्जरको विपक्षमा देखिएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैङ्कले पनि अहिलेसम्म फोर्स मर्जरको अवधारणा अघि सारेको छैन । राष्ट्र बैङ्कले मुलुकको आवश्यकता, वित्तीय अवस्था, सुशासन, सहज र सुलभ तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवाका लागि मर्जर आवश्यक रहेको मात्र उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव तोयम रायाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको फोर्स मर्जरका पक्षमा अर्थ मन्त्रालय नरहेको र फोर्स मर्जरका विषयमा अहिले नै दबाब सिर्जना गर्न नहुने बताए ।
‘राष्ट्र बैङ्कले फोर्स मर्जलाई आत्मसात गर्दैन, स्वैच्छिक मर्जमा हाम्रो पहल हुन्छ,’ क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि संस्थाले आफू कमजोर छु वा छैन भनेर आफूले भन्दैन, त्यो अरुले भन्ने हो । कसैलाई पनि आफू कमजोर छु भन्ने लाग्दैन ।’ केन्द्रीय बैङ्कले स्वैच्छिक मर्जमा लैजाने नीति अङ्गीकार गर्ने उनले दाबी गरे । सरकारले बजेटमा फोर्स मर्जरभन्दा पनि ठूला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको भन्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि बजेटकै नीतिलाई अनुसरण गरिने बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा लैजानका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा मर्जरमा जानेलाई कर छुट निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको बैठकमा पनि फोर्स मर्जरमा नभई स्वैच्छिक मर्जरमा छलफल भएको बताइएको छ । समन्वय समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बिमा समितिका अध्यक्षलगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई मौद्रिक नीतिअगावै मर्जमा जाने प्रतिबद्धता मागेकोमा अहिलेसम्म १५ वाणिज्य बैङ्क र एक विकास बैङ्कले मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता बुझाएका छन् । त्यसैगरी संस्थागत रुपमै नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले पनि मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
उता, केन्द्रीय बैङ्कले मर्जमा जाने प्रतिबद्धता मागेपछि ग्लोबल आईएमई बैङ्क र जनता बैङ्क मर्जमा जाने सहमति गरेका छन् भने सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनलले सहयोगी विकास बैङ्क र प्राइम कमर्सियल बैङ्कले कैलाश विकास बैङ्कलाई किन्ने (एक्वाएर) सहमति गरेका छन् ।
त्यस्तै सूर्योदय लघुवित्त र त्रिलोक लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्ज हुने समझदारी गरेका छन् । २०७५ चैतसम्म २८ वाणिज्य बैङ्क, ३२ विकास बैङ्क, २४ वित्त कम्पनी र ९० लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।
-1767330793.jpg)
