काठमाडौं। संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ।
संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरिएको दाबीसहितको रिट यसअघि हेर्दाहेर्दैमा सारिँदै आएको छ।
२०७७ मंसिरमा ३२ जना र ७८ वैशाखमा २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका थिए। उनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्।
संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वहिष्कार गरेका थिए।
संविधानतः संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि तिनको योग्यता, क्षमता र दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
नियुक्ति निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ मा सकिइसकेको छ।
उक्त रिटमा गत माघ ३० यता संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ। यसअघि चार पटकसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइसकेको उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेपछि पाँचौं पटक सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले वैशाख ३ को सुनवाइपछि आजका लागि पेसी तोकेको थियो। मुद्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ।
आइतबारको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारको बचाउ गर्दै बहस गरेका थिए। संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका १५ वटै रिट एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ भइरहेको हो।
