काठमाडौं। कर कार्यालयको चक्कर काट्नुपर्ने, अधिकारीको मुहार हेर्नुपर्ने र घूसखोरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ। कर प्रशासनमा दशकौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र करदाताको सहजता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले कोरियाली 'फेसलेस अडिटिङ' प्रणाली ल्याउने तयारी थालेको छ। यो प्रणाली अपनाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही दिनअघि नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ते यङसँग भेटवार्ता गरी आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
कोरियामा कर प्रशासनको डिजिटलाइजेशनले अत्यन्त प्रभावकारी नतिजा दिएको छ, जसले राजस्व बढाउनु, प्रशासनिक खर्च घटाउनु र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खनाल आयोगले दिएको सुझावमा पनि फेसलेस अडिटलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। नेपालमा कर प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यो प्रणाली अपनाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको थियो।
कोरियामा फेसलेस प्रणाली: सफलताको कथा
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय कर सेवाले सन् १९८४ देखि २०१८ सम्म डिजिटलाइजेशनमार्फत उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। एकजना कर अधिकारीले सङ्कलन गर्ने राजस्व २० गुणा बढेर ६३९ मिलियन वनबाट १४,६०५ मिलियन वन पुगेको छ, भने राजस्व सङ्कलन खर्च आधाभन्दा बढी घटेको छ।
कोरियाली इलेक्ट्रोनिक कर इन्भ्वाइस प्रणालीले वास्तविक समयमै कर अडिट सम्भव बनाएको छ। परम्परागत कागजी प्रणालीमा केवल पछिल्लो अडिट मात्र सम्भव थियो, तर ई-इन्भ्वाइस प्रणालीले कर धोखाधडी पहिचान गर्ने समय र खर्च दुवै घटाएको छ। कागजी इन्भ्वाइसलाई कर अधिकारीसम्म पठाउन केही समय लाग्ने भए पनि इलेक्ट्रोनिक इन्भ्वाइस जारी हुने बित्तिकै कर प्रशासनमा पुग्छ। यसले इन्भ्वाइस छेडछाड गर्न गाह्रो बनाउँछ र कर धोखाधडी घट्छ।
कोरियाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बिग डाटाको प्रयोगलाई अझ विस्तार गर्दै लगेको छ। ऐतिहासिक अडिट नतिजा र दर्ता गरिएका रिपोर्टहरूको विश्लेषण गरी एआइ सहायता प्राप्त पत्ता लगाउने प्रणालीले अडिट लक्ष्य छनोटमा निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठता बढाएको छ। यसले कर अधिकारीको व्यक्तिगत इच्छा वा दबाबको सट्टा कम्प्युटर प्रणालीले नै जोखिमयुक्त केसहरू पहिचान गर्छ।
सिंगापुरबाट लिएर फ्रान्ससम्मका देशहरूले पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता र फेसलेस प्रणाली अपनाइरहेका छन्। कोरियाको भर्चुअल सहायकले करदातालाई चरणबद्ध रूपमा फाइलिङ र भुक्तानी प्रक्रियामा मार्गदर्शन गर्छ, जसले त्रुटि घटाउँछ र समयमै कर बुझाउने दर बढाउँछ।
फेसलेस अडिटिङ: के हो र कसरी काम गर्छ?
फेसलेस अडिटिङ भन्नाले करदाता र कर अधिकारीबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्पर्क नभई पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत अडिट प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो। यो प्रणालीमा करदातालाई कुन अधिकारीले जाँच गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन र सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन हुन्छ, जसले घूसखोरी र भ्रष्टाचारको सम्भावना समाप्त पार्छ।
भारतले पनि २०१९ मा यस्तै प्रणाली लागू गरेको छ। भारतको राष्ट्रिय इ-असेसमेन्ट केन्द्र र क्षेत्रीय केन्द्रहरूमार्फत यो प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ, जसले पारदर्शिता, दक्षता र गति बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यो प्रणालीमा करदाता र कर अधिकारी दुवैलाई एकअर्काको पहिचान थाहा हुँदैन। केसहरू स्वचालित रूपमा देशभरका विभिन्न अडिट युनिटहरूमा बाँडफाँड हुन्छन्।
करदातालाई के फाइदा हुन्छ?
पहिलो र सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको समय र पैसाको बचत हो। फेसलेस प्रणालीमा करदाताले कर कार्यालय जानुपर्दैन, घरबाटै अनलाइन माध्यमबाट आफ्नो गुनासो र कागजात पेश गर्न सक्छन्। यातायात खर्च, कार्यालय जाने समय र त्यहाँ पर्खनुपर्ने समय बचत हुन्छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका करदाताका लागि यो अत्यन्त सहज हुन्छ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको भ्रष्टाचारबाट मुक्ति हो। करदाताले प्रत्यक्ष रूपमा कर अधिकारीसँग भेट्नुपर्ने अवस्था नहुँदा घूसखोरी र उत्पीडनबाट मुक्ति मिल्छ। इमान्दार करदाताले सहज रूपमा आफ्नो कर तिर्न सक्छन्। यो नेपाल जस्तो देशमा जहाँ कर कार्यालयमा घूसखोरीको गुनासो आम छ, त्यहाँ यो प्रणाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
तेस्रो फाइदा पारदर्शिता र निष्पक्षता हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङको प्रयोगले केसहरू अनियमित रूपमा बाँडफाँड गरिन्छ, जसले कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा भेदभाव हुँदैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल रेकर्डमा रहन्छ। तपाईं कसको नजिक हुनुहुन्छ वा कुन राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भन्ने कुराले कुनै फरक पार्दैन।
चौथो फाइदा छिटो प्रक्रिया हो। इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट नोटिस, जवाफ र अन्य कार्यवाही हुने भएकोले प्रक्रिया छिटो हुन्छ। डाक पठाउने र पर्खने समय बचत हुन्छ। परम्परागत प्रणालीमा कहिलेकाहीँ महिनौं लाग्ने काम यो प्रणालीमा हप्ताभित्रै सकिन सक्छ।
सरकारलाई के फाइदा हुन्छ?
सरकारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा राजस्व वृद्धि हो। कोरियामा डिजिटलाइजेशनले कर छली घटाएर राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेको छ। लुकाइएका कर स्रोतहरू पत्ता लाग्ने र कर अनुपालन बढ्ने गरेको छ। डिजिटल प्रणालीले सबै कारोबार ट्र्याक गर्न सक्ने भएकोले कर छली गर्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ।
प्रशासनिक खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्छ। कोरियाको अनुभवले देखाएअनुसार, डिजिटल प्रणालीले प्रशासनिक खर्च आधा घटाएको छ। कर्मचारीको कार्यक्षमता बढ्दै जाँदा एकजना अधिकारीले धेरै करदाताको केस सम्हाल्न सक्छन्। कागज, छपाइ, भण्डारण, डाक र अन्य खर्च पनि घट्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि यो प्रणाली अत्यन्त प्रभावकारी छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया कम्प्युटराइज्ड भएकोले मानवीय संलग्नता कम हुन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम हुन्छ। कर अधिकारी र करदाताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुँदा 'सेटिङ' गर्ने वा घूस लिने-दिने अवस्था नै रहँदैन।
वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित निर्णय लिन पनि सहयोग मिल्छ। बिग डाटा र AI को प्रयोगले कर छली गर्ने जोखिमयुक्त करदाताहरू स्वतः पहिचान हुन्छन्, जसले लक्षित अडिट गर्न सजिलो हुन्छ। सीमित जनशक्तिलाई सही ठाउँमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि बढ्छ। सम्पूर्ण प्रक्रियाको डिजिटल अभिलेख रहने भएकोले पारदर्शिता बढ्छ र कर अधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ। कसैले गलत काम गरे पनि डिजिटल रेकर्डमा सबै कुरा खुल्छ।
भारतको अनुभव: केही चुनौती पनि छन्
हरेक नयाँ प्रणालीमा जस्तै, फेसलेस अडिटिङमा पनि केही चुनौतीहरू छन्। भारतमा फेसलेस प्रणाली लागू भएपछि केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। ठूला करदाताहरूले हजारौं कागजात पेश गर्नुपर्दा प्रविधिगत समस्या आउने, पोर्टलमा फाइल साइजको सीमा हुने र वास्तविक समयमा छलफल नहुँदा जटिल मुद्दाहरू बुझाउन गाह्रो हुने गुनासो आएका छन्। कहिलेकाहीँ इन्टरनेट बन्द हुने, सिस्टम स्लो हुने जस्ता प्राविधिक समस्या पनि आएका छन्।
तर यी समस्याहरू समाधान गर्न सकिने र समग्रमा यो प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र स्वैच्छिक कर अनुपालनको संस्कृति विकास गर्न मद्दत गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सुरुका दिनहरूमा केही समस्या आउन सक्छन् तर बिस्तारै सुधार गरिँदै जाँदा यो प्रणाली अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ।
नोभेम्बर अन्तिमसम्म प्रतिक्रिया आउने
सरकारी स्रोतका अनुसार, नोभेम्बर अन्तिमसम्म कोरियाली सरकारबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहेको छ। प्रतिक्रिया सकारात्मक आएपछि नेपाल सरकारले सम्बन्धित कर अधिकारी र प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई कोरिया पठाउनेछ।
"ती कर्मचारीले त्यहाँ गएर उक्त प्रणालीले कसरी काम गर्छ, यसको प्राविधिक पक्ष के हो, कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कस्ता चुनौतीहरू आउन सक्छन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर आउनेछन्। त्यसपछि मात्र नेपालमा यस प्रणालीको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ," स्रोतले बतायो।
एसियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको अध्ययन अनुसार, कोरियाको डिजिटल कर प्रशासनको अनुभव विकासशील देशहरूले पनि अपनाउन सक्छन्। यसले घरेलु स्रोत परिचालन अझ प्रभावकारी बनाउँछ र कर छली घटाउँछ। नेपाल जस्ता विकासशील देशका लागि यो मोडल विशेष उपयुक्त मानिएको छ।
नेपालका लागि के अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
यो प्रणाली नेपालमा सफल भएमा कर प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनेछ। कर अधिकारी र करदाताबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुँदा घूसखोरी र उत्पीडनमा उल्लेखनीय कमी आउनेछ। कर कार्यालय गएर 'कति दिने?' भन्ने कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।
दोस्रो, राजस्व चुहावट कम हुनेछ। डिजिटल प्रणालीले सम्पूर्ण कारोबार ट्र्याक हुने भएकोले कर छली गर्न गाह्रो हुनेछ र राजस्व सङ्कलन बढ्नेछ। नेपालमा जहाँ राजस्व चुहावट ठूलो समस्या हो, त्यहाँ यो प्रणालीले सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
तेस्रो, करदाताको सहजता बढ्नेछ। करदाताले घरबाटै सबै कर सम्बन्धी काम गर्न सक्ने भएकोले समय र पैसा दुवै बचत हुनेछ। काठमाडौं बाहिरका करदाताका लागि यो विशेष राहतको कुरा हुनेछ।
चौथो, पारदर्शिता बृद्धि हुनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल रेकर्डमा रहने भएकोले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्नेछ। जसको 'कनेक्सन' छ उसले मात्र छुट पाउने अवस्था समाप्त हुनेछ।
पाँचौं, व्यवसायिक वातावरण सुधार हुनेछ। सहज र पारदर्शी कर प्रणालीले व्यवसायिक वातावरण सुधार भई विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्छ। विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस सूचकाङ्कमा पनि नेपालको स्थिति सुधार हुन सक्छ।
कोरियाको सफलताको रहस्य
कोरियाले सन् १९८४ देखि क्रमशः आफ्नो कर प्रशासन डिजिटल बनाउँदै गएको छ। तीन दशकभन्दा बढी समयको लगातार प्रयासले आजको सफलता ल्याएको हो। एकैपटक सबै कुरा परिवर्तन गर्नुको सट्टा चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ। पहिले सरल कुराहरू डिजिटल बनाइयो, त्यसपछि बिस्तारै जटिल प्रणालीहरू समेत समावेश गरियो।
इलेक्ट्रोनिक इन्भ्वाइस प्रणाली सुरु गर्दा करदाता र व्यवसायीहरूलाई परामर्श र तालिम दिइयो। विभिन्न किसिमका इन्भ्वाइस जारी गर्ने प्रणाली बनाइयो जसले करदाताको खर्च पनि घटायो। करदातालाई प्रणालीमा सहभागी बनाउन प्रोत्साहन पनि दिइयो। उदाहरणका लागि, नगदमा भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले नगद रसिद माग गरे त्यसलाई कर छुट दिइयो।
राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तरता पनि महत्त्वपूर्ण थियो। सरकार परिवर्तन भए पनि डिजिटलाइजेशनको योजना निरन्तर अगाडि बढ्यो। प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गरियो र कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइयो।
नेपालका लागि आवश्यक तयारी
नेपालले यो प्रणाली सफलतापूर्वक लागू गर्न केही तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाउनुपर्छ। देशभर विश्वसनीय इन्टरनेट सेवा नभए यो प्रणाली राम्रोसँग चल्दैन। दोस्रो, कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक तालिम दिनुपर्छ। तेस्रो, करदाताहरूलाई पनि यो प्रणालीको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ।
चौथो, चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। एकैपटक सबै कुरा परिवर्तन गर्न खोजे अन्योल मच्चन सक्छ। पहिले केही सरल कुराहरू डिजिटल बनाएर सुरु गर्नुपर्छ। पाँचौं, करदातालाई सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। हेल्पलाइन, अनलाइन सहयोग र आवश्यक परे भिडियो कलमार्फत सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले कर प्रशासनलाई राजस्व प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न, नागरिकलाई सुविधाजनक सेवा दिन र निष्पक्षता सुदृढ गर्न असाधारण अवसर प्रदान गर्छ। जिम्मेवारीपूर्वक गरियो भने, यसले सामाजिक सम्झौतालाई सुदृढ बनाउन सक्छ। नेपालले कोरियाली मोडल अपनाएर कर प्रशासनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त प्राविधिक पूर्वाधार र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास अत्यावश्यक हुनेछ। यदि यो योजना सफल भयो भने, नेपालको कर प्रशासन दक्षिण एसियामै एउटा आदर्श मोडल बन्न सक्छ। करदाता र सरकार दुवैको हितमा हुने यो प्रणाली नेपालको आर्थिक विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
कोरियाको तीन दशकको यात्रा
दक्षिण कोरियाले आफ्नो कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन तीन दशकभन्दा बढी समय लगाएको छ। सन् १९८४ देखि सुरु भएको यो यात्रामा एकजना कर अधिकारीको उत्पादकता २० गुणा बढ्यो। राजस्व सङ्कलन खर्च आधाभन्दा बढी घट्यो। ई-इन्भ्वाइस प्रणालीले वास्तविक समयमै कर अडिट सम्भव बनायो।कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बिग डाटाको प्रयोगले स्वचालित जोखिम पहिचान र निष्पक्ष केस छनोट सुनिश्चित गर्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मानवीय संलग्नता कम भएकोले भ्रष्टाचारमा उल्लेखनीय कमी आयो। आज कोरियाको कर प्रशासन विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ।
