काठमाडौं। व्यवसायीमाझ त्रास र चिन्ताको विषय बनेको 'फुल अडिट' अर्थात् पूर्ण लेखापरीक्षण प्रक्रिया सरकारले तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। यो निर्णयले व्यापारिक समुदायमा व्यापक राहत प्रदान गरेको छ, जसले लामो समयदेखि यस प्रक्रियाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक क्षेत्रबाट आएका निरन्तर गुनासो र बढ्दो असन्तोषलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका हुन्। विशेष गरेर कर अधिकृत र अडिटरहरूबीचको कथित मिलेमतो र व्यवसायीहरूबाट अनुचित रकम असुली गरिएको आरोपहरूले यस निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेलेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण र नीतिगत दृष्टिकोण
अर्थमन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँगको विशेष कुराकानीमा यस निर्णयको पृष्ठभूमि उजागर गर्दै भने, "फुल अडिटको नाममा कर अधिकृत र अडिटरहरूबीचको अस्वस्थ सम्बन्धले व्यवसायीहरूलाई आर्थिक र मानसिक दबाबमा पारेको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएपछि उहाँले तुरुन्त कारबाही गर्नुभएको हो।"
उनले थप जानकारी दिँदै भने, "निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि तहबाट अनावश्यक हैरानी र दबाब दिन नहुने भन्ने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको स्पष्ट नीति छ। उहाँ व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र यो निर्णय त्यसैको एक महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो।"
आन्तरिक राजस्व विभागको आधिकारिक पुष्टि
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले यस निर्णयको औपचारिक पुष्टि गर्दै भने, "विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासोहरूको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले फुल अडिट प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ। र राेकिसक्याे पनि।"
तथापि, महानिर्देशक दाहालले केही महत्त्वपूर्ण अपवादहरूको बारेमा पनि जानकारी दिए। "ठूला कर्पोरेट संस्था र आशंका लागेका कम्पनीहरूको हकमा भने यो प्रक्रिया निरन्तर रहनेछ," उनले स्पष्ट पारे। "विशेष गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको नियमित अडिट प्रक्रिया यथावत् रहनेछ।"
फुल अडिटको विवादास्पद इतिहास र वर्तमान अभ्यास
मूल रूपमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले शुरु गरिएको फुल अडिट प्रक्रिया बिस्तारै विकृत हुँदै गएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। अर्थमन्त्रालयको नीति अनुसार ठूला करदाताहरूमध्ये केवल १ प्रतिशतमा मात्र फुल अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि व्यावहारिक रूपमा यो नियम पालना भएको थिएन।
कर अधिकृतहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दै लगभग सबै उद्योग व्यवसायमा वार्षिक रूपमा फुल अडिट गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यस प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले आफ्नो वार्षिक कारोबारको ०.१५ प्रतिशतसम्म रकम कमिशनका रूपमा तिर्न बाध्य भएको गुनासो व्यापक छ।
व्यवसायीको पीडा र अनुभव
यस विषयमा नाम नखुलाउने शर्तमा एक व्यवसायीले आफ्नो तीतो अनुभव सुनाउँदै भने, "फुल अडिट हाम्रा लागि वार्षिक त्रासदीजस्तै बनेको थियो। यो केवल आर्थिक बोझ मात्र नभएर मानसिक तनावको कारण पनि थियो। हामी कानुनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका भए पनि यस प्रक्रियाले हामीलाई अपराधीजस्तै महसुस गराउँथ्यो।"
उनले थप भने, "अनावश्यक कागजपत्र, बारम्बारको सोधपुछ, र अन्त्यमा कमिशन दिनुपर्ने बाध्यताले व्यावसायिक वातावरणलाई नै विषाक्त बनाएको थियो। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई रोक्नु भएकोमा हामी कृतज्ञ छौं। यो निश्चय नै एक सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो।"
अडिटरको विवादास्पद भूमिका
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको व्यवसायीहरूद्वारा नियुक्त गरिएका अडिटरहरू नै यस अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप छ। कम्पनीका आफ्नै लेखापरीक्षकले कर अधिकृत र व्यवसायीबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने गरेको खुलासा भएको छ।
"हाम्रै तलबबाट नियुक्त अडिटरहरूले विभिन्न बहाना बनाएर हामीलाई अतिरिक्त रकम तिर्न दबाब दिन्थे," अर्का एक व्यवसायीले भने। "उनीहरू दुवै पक्षलाई मिलाउने भन्दै बीचमा दलालको भूमिका निर्वाह गर्थे। यसले व्यावसायिक नैतिकतालाई नै प्रश्न चिह्नमा पारेको थियो।"
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक सदस्यले महासंघले यस विषयमा निरन्तर अर्थमन्त्रालयसँग संवाद गर्दै आएको थियो। "हामीले फुल अडिटको नाममा व्यवसायीहरूलाई दिइँदै आएको अनावश्यक पीडा र हैरानी तत्काल बन्द गर्न बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं," उनले भने। "अन्ततः सरकारले हाम्रो आवाजलाई सुनेकोमा हामी खुसी छौं।"
भावी मार्गचित्र र सुधारको आवश्यकता
यो निर्णय तत्कालका लागि भए पनि यसले कर प्रशासनमा आमूल सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। विज्ञहरूले सरकारले यस अवसरलाई उपयोग गरेर समग्र कर प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
फुल अडिट प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने, र कर अधिकृतहरूको स्वविवेकलाई सीमित गर्ने जस्ता सुधारहरू आवश्यक रहेकाे कर विशेषज्ञकाे सुझाव छ। यसका साथै अडिटरहरूको आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्ने र उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि जरुरी देखिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक संकेत दिएको छ। यसले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको छ। तथापि, यो केवल शुरुवात मात्र हो। कर प्रणालीमा व्याप्त विकृति र अनियमिततालाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न थप व्यापक र दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता छ।
व्यवसायीहरूले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै सरकारसँग थप सुधारका कदमहरूको अपेक्षा राखेका छन्। यसले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन र लगानीमैत्री माहोल सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरूको विश्वास छ।
