काठमाडौं। नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि चलिआएको एक विकृत अभ्यासले अन्ततः विराम पाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले 'फुल अडिट' को नाममा व्यवसायीहरूमाथि हुँदै आएको व्यवस्थित शोषणलाई तत्कालका लागि रोक लगाएपछि देशभरका उद्यमीहरूले लामो समयपछि राहतको सास फेरेका छन्। यो निर्णय केवल एक प्रशासनिक सुधार मात्र नभएर कर प्रशासनभित्र जरा गाडेको भ्रष्टाचारको चक्रलाई तोड्ने महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
शोषणको संस्थागत स्वरूप
नेपालमा फुल अडिटको नाममा भइरहेको अनियमितता कुनै संयोग वा प्रणालीगत कमजोरी मात्र थिएन। यो एक सुनियोजित र व्यवस्थित शोषणको माध्यम बनेको थियो जहाँ वर्षेनी उही कम्पनीहरूलाई लक्षित गरिन्थ्यो। आन्तरिक राजस्व विभागका केही कर अधिकृतहरूले यस प्रक्रियालाई आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक लाभको स्रोत बनाएका थिए।
व्यवसायीहरूका अनुसार केही विशेष कम्पनीहरू वर्षौंदेखि निरन्तर फुल अडिटको चक्रमा फसेका थिए। नियमअनुसार चार वर्षमा एकपटक मात्र गर्न पाइने यस्तो अडिट ती कम्पनीहरूमा हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको थियो। यो कुनै दुर्घटना नभएर सुनियोजित रणनीति थियो जसमार्फत कर अधिकृतहरूले अनुचित आर्थिक लाभ लिने अवसर सिर्जना गरेका थिए।
"हाम्रो कम्पनीमा विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर फुल अडिट भइरहेको छ। हरेक पटक नयाँ बहाना, नयाँ माग र अन्ततः अनौपचारिक सम्झौता," काठमाडौंका एक उद्योगीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए। उनका अनुसार यस प्रक्रियामा कम्पनीले तिर्ने वास्तविक कर भन्दा अनौपचारिक खर्च नै बढी हुने गरेको थियो।
भ्रष्टाचारको संयन्त्र कसरी काम गर्थ्यो
फुल अडिटको नाममा चलेको यो खेल अत्यन्त व्यवस्थित र सूक्ष्म तरिकाले सञ्चालन हुन्थ्यो। पहिलो चरणमा कर प्रशासनको 'रिस्क इञ्जिन' प्रणालीमार्फत कम्पनीहरूलाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखिन्थ्यो। यो प्रणाली कथित रूपमा वस्तुगत र वैज्ञानिक भए पनि व्यवहारमा यसमा मानवीय हस्तक्षेप गर्ने पर्याप्त ठाउँ थियो।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू स्वतः यस प्रणालीको निशानामा पर्ने गर्थे। त्यसपछि सुरु हुन्थ्यो अडिटको नाममा महिनौंसम्म चल्ने हैरानी। कम्पनीका हरेक कागजात, हरेक कारोबार र हरेक वित्तीय विवरणलाई माइक्रोस्कोपमुनि राखेर जाँचिन्थ्यो। यस प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले आफ्नो नियमित काम छोडेर अडिट टोलीलाई सन्तुष्ट पार्नमा व्यस्त रहनुपर्थ्यो।
अडिटको दौरान विभिन्न किसिमका कमीकमजोरी देखाइन्थ्यो। कहिले कागजातमा सानो त्रुटि, कहिले हिसाबमा मामूली फरक र कहिले कानुनको फरक व्याख्या। यी सबै कुराहरूलाई आधार बनाएर कम्पनीमाथि ठूलो जरिवानाको धम्की दिइन्थ्यो। अन्ततः व्यवसायीहरू बाध्य हुन्थे 'समझदारीको बाटो' अपनाउन।
उही कम्पनी, उही अधिकृत र उही चक्र
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के थियो भने वर्षेनी उही कम्पनीहरू अडिटको निशानामा पर्ने गर्थे। यो केवल संयोग हुन सक्दैन। व्यावसायिक महासंघका स्रोतका अनुसार केही कर अधिकृतहरूले विशेष कम्पनीहरूसँग अनौपचारिक 'सम्बन्ध' विकास गरेका थिए। यी कम्पनीहरू उनीहरूका लागि वार्षिक आयको स्रोत बनेका थिए।
"मलाई थाहा छ, अर्को वर्ष पनि हाम्रो कम्पनीमा फुल अडिट हुनेछ। यो अब एक स्थापित तथ्य बनिसकेको छ," एक निर्माण व्यवसायीले दुःख व्यक्त गर्दै भने। उनका अनुसार यस्तो निरन्तर हैरानीले कम्पनीको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। कर्मचारीहरू अडिटको कागजात तयार गर्नमा व्यस्त रहने, व्यवस्थापन तनावमा रहने र समग्र कार्य वातावरण नकारात्मक बन्ने गरेको छ।
यस प्रकारको व्यवस्थित शोषणले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। नयाँ लगानीकर्ताहरू डराउने, पुराना व्यवसायीहरू निराश हुने र समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा नै बाधा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
कानुनी व्यवस्था र यसको उल्लंघन
आन्तरिक राजस्व विभागको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ। कुनै पनि कम्पनीको पूर्ण लेखापरीक्षण चार वर्षको अन्तरालमा एकपटक मात्र गर्न सकिन्छ। विशेष परिस्थितिमा महानिर्देशकको लिखित अनुमतिमा मात्र यो अवधि घटाउन सकिन्छ। तर व्यवहारमा यो नियम खुलेआम उल्लंघन भइरहेको थियो।
एक पूर्व अर्थसचिवका अनुसार चार वर्षको अवधि पूरा भएपछि पनि सामान्यतया फुल अडिट गर्न पाइँदैन। केवल गम्भीर आर्थिक अनियमितता वा ठूलो कर छलीको आशंका भएमा मात्र विशेष अनुमति लिएर अडिट गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा यो अपवाद नै नियम बनेको थियो।
व्यवसायीहरूले बताएअनुसार कर अधिकृतहरूले महानिर्देशकको अनुमति लिने औपचारिकता पूरा गर्ने गर्थे तर त्यो अनुमति कुन आधारमा दिइएको हो भन्ने कुरा कहिल्यै पारदर्शी हुँदैन थियो। धेरै जसो अवस्थामा 'रिस्क इञ्जिन'ले देखाएको उच्च जोखिमलाई आधार बनाइन्थ्यो तर त्यो जोखिम मूल्यांकन कत्तिको वस्तुगत थियो भन्ने प्रश्न सधैं उठिरहन्थ्यो।
मानसिक र आर्थिक यातना
फुल अडिटको नाममा व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको कष्ट केवल आर्थिक मात्र थिएन। यसले उनीहरूमा गहिरो मानसिक तनाव र असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेको थियो। हरेक वर्ष अडिटको डरले व्यवसायीहरू आफ्नो व्यापार विस्तारमा भन्दा कसरी अडिटबाट बच्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुन बाध्य थिए।
"रातभर निद्रा लाग्दैन। कहिले अडिट टोली आउँछ, के नयाँ समस्या देखाउँछ भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ," एक कपडा उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भने। उनका अनुसार यस्तो निरन्तर मानसिक दबाबले उनको स्वास्थ्यमा समेत असर पारेको छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगहरू व्यवसायीहरूमा बढ्नुको एक कारण यो तनावपूर्ण वातावरण पनि रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
आर्थिक हानि पनि कम थिएन। अडिटको तयारीका लागि अतिरिक्त कर्मचारी राख्नु, कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गर्नु, विभिन्न कागजातहरूको प्रतिलिपि तयार गर्नु र अडिट टोलीको 'आतिथ्य सत्कार' मा हुने खर्चले कम्पनीको मुनाफामा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्थ्यो। एक अनुमानअनुसार ठूला कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ यस्तो अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्न बाध्य थिए।
विश्व अभ्यास र नेपालको विसंगति
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कर अडिट एक नियमित र आवश्यक प्रक्रिया हो तर यसलाई व्यवसायीहरूको हैरानीको माध्यम बनाइनु हुँदैन। विकसित देशहरूमा अडिट प्रक्रिया पूर्णतया कम्प्युटरीकृत र पारदर्शी हुन्छ। कुन कम्पनी कहिले अडिटमा पर्छ भन्ने कुरा पूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा तय हुन्छ र यसमा कुनै मानवीय हस्तक्षेपको गुञ्जाइश हुँदैन।
नेपालमा भने 'रिस्क इञ्जिन' को नाममा एक अपारदर्शी प्रणाली सिर्जना गरिएको छ जहाँ कसले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। व्यवसायीहरूका अनुसार यो प्रणाली ३५ प्रतिशत स्थानीय र ६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा यसको कुनै पालना भएको देखिंदैन।
"विश्वका कुनै पनि देशमा एउटै कम्पनीलाई वर्षेनी फुल अडिटको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। यो केवल नेपालमा मात्र भएको विकृति हो," एक अर्थशास्त्रीले टिप्पणी गरे। उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक छवि बनाउने काम गरेको छ।
व्यावसायिक वातावरणमा परेको प्रभाव
फुल अडिटको दुरुपयोगले नेपालको समग्र व्यावसायिक वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नयाँ उद्यमीहरू व्यवसाय सुरु गर्न डराउने, विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाललाई जोखिमपूर्ण गन्तव्य मान्ने र स्थापित व्यवसायीहरू आफ्नो लगानी विदेश सार्ने सोच्न थालेका छन्।
"मैले मलेसियामा लगानी गर्ने सोचिरहेको छु। त्यहाँ कम्तीमा नियमको पालना हुन्छ र व्यवसायीलाई सम्मान गरिन्छ," एक युवा उद्यमीले बताए। उनका अनुसार नेपालमा इमानदार व्यवसायी बन्नु आफैंमा एक चुनौती बनेको छ। कर तिर्न तयार भए पनि बारम्बार हैरानी र अनुचित मागहरूले व्यवसाय गर्ने इच्छा नै मारिदिने गरेको उनको भनाइ छ।
यसले रोजगारीमा पनि प्रभाव पारेको छ। अडिटको डरले व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार विस्तार नगर्ने, नयाँ कर्मचारी नथप्ने र केही अवस्थामा त कर्मचारी कटौती समेत गर्ने गरेका छन्। यसले देशको बेरोजगारी समस्यालाई थप गम्भीर बनाउने काम गरेको छ।
अर्थमन्त्री खनालको ऐतिहासिक निर्णय
यस्तो विकट परिस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फुल अडिटलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयलाई व्यावसायिक समुदायले ऐतिहासिक र साहसिक कदमको रूपमा लिएको छ। "यो केवल एक प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। यो व्यवसायीहरूको वर्षौंदेखिको पीडालाई बुझेर गरिएको संवेदनशील निर्णय हो," नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले प्रतिक्रिया दिए।
अर्थमन्त्रीको यो निर्णयले तत्काल राहत दिएको भए पनि व्यवसायीहरू यसलाई स्थायी समाधानमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार केवल अस्थायी रोक लगाउनु पर्याप्त छैन। समग्र प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
"हामी कर तिर्न तयार छौं। देशको विकासमा योगदान गर्न चाहन्छौं। तर हामीलाई सम्मान र सुरक्षाका साथ व्यवसाय गर्ने वातावरण चाहिन्छ," एक व्यवसायीले भावुक हुँदै भने। उनका अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई शत्रु नभएर विकासको साझेदार ठान्नुपर्छ।
भविष्यको बाटो: सुधारका प्राथमिकताहरू
फुल अडिट प्रणालीमा सुधारका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूले आफ्ना सुझावहरू अघि सारेका छन्। पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव भनेको चार वर्षे अवधिको नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्नु हो। कुनै पनि बहानामा यो अवधि घटाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण सुधार 'रिस्क इञ्जिन' प्रणालीमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस प्रणालीलाई पूर्णतया स्वचालित र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित बनाउनुपर्छ जसमा मानवीय हस्तक्षेपको कुनै गुञ्जाइश नहोस्। कुन कम्पनी कहिले अडिटमा पर्छ भन्ने निर्णय कम्प्युटरले मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
तेस्रो सुधार भनेको अडिट प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउनु हो। अडिट सुरु भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा टुंग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले व्यवसायीहरूलाई लामो समयसम्म अनिश्चितता र तनावमा राख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ।
चौथो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुधार भनेको अनुचित अडिट गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नु हो। यदि कुनै कम्पनीमाथि नियम विपरीत बारम्बार अडिट गरिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्छ।
आशा र चुनौतीको संगम
अर्थमन्त्री खनालको निर्णयले निश्चय नै व्यावसायिक समुदायमा आशाको किरण छरेको छ। वर्षौंदेखि फुल अडिटको नाममा भोगिरहेको यातनाबाट मुक्ति पाउने सम्भावना देखिएको छ। तर यो केवल सुरुवात मात्र हो। वास्तविक चुनौती भनेको यस निर्णयलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउनु हो।
कर प्रशासनभित्र गहिरो जरा गाडेको भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई उन्मूलन गर्न बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता छ। केही भ्रष्ट अधिकारीहरूका कारण सम्पूर्ण प्रणाली नै प्रश्नको घेरामा परेको अवस्थालाई सुधार्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ।
व्यवसायीहरू आफ्नो कर दायित्व पूरा गर्न सधैं तत्पर छन्। उनीहरूले चाहेको त केवल न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सम्मानजनक व्यवहार मात्र हो। यदि सरकारले यो सुनिश्चित गर्न सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र गतिशीलता आउनेछ।
अन्ततः, फुल अडिटको विवाद केवल एक प्रशासनिक समस्या मात्र होइन। यो नेपालको व्यावसायिक वातावरण, लगानीको भविष्य र आर्थिक विकासको दिशासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसको सही समाधानले देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भने गलत निर्णयले थप विनाशकारी परिणाम ल्याउन सक्छ।
व्यावसायिक समुदायले अर्थमन्त्री खनालको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई थप प्रभावकारी र दीगो बनाउन आवश्यक सुझावहरू दिने तयारी गरेको छ। अब बल सरकारको पालामा छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।
